वित्त : विविध

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । साथै, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनमा सरकारले जोड दिने भएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । मर्ज हुने सहकारीलाई के के सुविधा दिने भन्नेबारे उनले व्याख्या गरेका छैनन् ।

बाँके । नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रु २५ करोडभन्दा बढी अपचलन भएको छ । सहकारी वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीबाट ठूलो परिमाणमा रकम अपचलन भएको संस्थाको सञ्चालक समितिले जनाएको छ । ग्राहकको करीब रु ५२ करोड मौज्दात जम्मा गरेको संस्थामा रु २५ करोड अपचलन हुँदा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम निकाल्न पाएका छैनन् । बचतकर्तालाई दिने रकम नभएपछि आइतबारदेखि संस्थाको बोर्ड बैठकले बैंकिङ कार्यालय नै बन्द गरेको छ । बचत रकम झिक्न नपाएपछि ग्राहकले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएका छन् । सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा एउटै व्यक्तिको रु ३० लाखसम्म बचत रहेको छ । बचतकर्ता अशोककुमार ठटेरले आफूले मेहनत गरेर दुई वर्ष लगाएर बचत गरेको रु दुई लाख झिक्न नपाएको गुनासो गरे । ठटेरले भने, “शुक्रबार जाँदा आइतबार आउन भने, आइतबार जाँदा बैंकमै ताला लागेको थियो । अब हाम्रो पैसा दिने ग्यारेन्टी कसले गर्छ ?” त्यस्तै १५ वर्षदेखि रकम जम्मा गर्दै आएकी चाँदआरा दर्जीले पनि आफ्नो करीब रु १४ लाख बचत रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “हामी त आफ्नै घरजस्तो मान्थ्यौँ । पैसा झिक्न आएको त बैंकमा पैसा नै छैन । जहिले आए पनि आज आउ, भोलि आउ मात्र भन्थे । अहिले त सबै कर्मचारी नै भागेको भन्ने सुनेँ । हामी समस्यामा परेका छौँ ।” सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरीले चाँडै नै ग्राहकलाई आंशिक भुक्तानी भए पनि दिने तयारी भइरहेको बताइन् । अपचलन गर्ने कर्मचारीको पहिचान भइसकेको र उनीहरुले रकम तिर्ने कबुलियत गरेको पनि सञ्चालक समिति अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । उनले अपचलनमा संलग्नता स्वीकारेका कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइएको पनि बताउनुभयो तर कुन, कुन कर्मचारीले रकम अपचलन गरेका हुन् भन्नेबारे भने अध्यक्ष चौधरीले खुलाउनुभएन । को–को संलग्न छन् भन्ने थप अनुसन्धान गरेपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो । कर्मचारीबाट अपचलन भएको संस्थाको रकम र सोसम्बन्धी पूर्ण अध्ययन गर्न अझै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भन्दै सञ्चालक समितिको शनिबारको बोर्ड बैठकले २६ गतेसम्म बैंकिङ कारोवार स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाले ग्राहकको रकम संस्थामा सुनिश्चित रहेको र संस्थाको आन्तरिक हिसाब छिट्टै मिलान गरी संस्था नियमित सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चौधरीलाई बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अपचलनमा संलग्न भनिएका कर्मचारीको खोजी भइरहेको र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बोलाएर घटनाबारे बुझ्ने तयारी भइरहेको पनि बाँकेका प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेलले जानकारी दिए । २०५१ सालमा स्थापना भएको यो सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडका तीन हजारभन्दा बढी ग्राहक छन् । रासस

काठमाडौं । सहकारीकर्मीहरुले सहकारीलाई करमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा भएको ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बचत सहकारीलाई कर छुट दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका सहकारीलाई कर छुट नदिएको गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी ऐन सहकारीमैत्री नभएको बताए । सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सहकारीले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने बताए । सहकारी नियमावलीले धेरै कोषको परिकल्पना गरेकाले सदस्यलाई नाफा नआउने अवस्था आएको बताए । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार गरेर नहुने बताए । सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिने चलखेल भएको उनको भनाइ छ । उनले सन्दर्भ ब्याजदर र स्प्रेडदर निर्धारणमा जटिलता भएको भन्दै नियमक निकायले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीका कमजोरी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । ‘राज्य सहकारीमैत्री छैन्,’उनले भने । काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले नियतबश बहुउद्देश्यीय सहकारी बन्द गराउन खोजिएको बताए । ‘सहकारीलाई बचतमा जान वाध्य पारिएको छ’ उनले भने,‘यसले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्विमा समस्या पर्न सक्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला बचत संघ –कास्कुन)का सचिव शालिकराम पुडासैनीले सहकारीमा विकराल स्थिति भएको भन्दै सुद्विकरण अभियान चलाउन आवश्यक भएको बताए । सहकारीले नियत खराब राखेर सदस्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको बताए । ‘विभागकै कर्मचारीले लिलामीको ढाँचा तयार गरिदिन्छन्’ उनले भने । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उत्पादन सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान वाध्य पारेको उनको भनाइ छ ।