नेप्सेको प्रष्टीकरण : अनलाइन प्रयोगकर्ताले १ मिनेट छिटो सूचना पाउँछन्
काठमाडौं । अनलाइन प्रयोगकर्ताले सामान्य प्रयोगकर्ताले भन्दा छिटो सूचना पाउने तथ्य खुलेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले शेयर कारोबारका अनलाइन प्रयोगकर्ताहरुले सामान्य प्रयोगकर्ताभन्दा १ मिनेट छिटो सूचना पाउने गरेको प्रष्ट पारेको हो । अनलाइन प्रयोगकर्ताले हेर्ने गरेको तथ्यांक र वेभसाइटमा देखिएको तथ्यांकमा फरक आएको समाचारका बीच नेप्सेले त्यस्तो फरक स्वाभाविक रहेको भन्दै आफ्नो सिस्टममा प्राविधिक समस्या नरहेको प्रष्टिकरण दिएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले ट्रेड क्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ताले जुनसुकै देशमा पनि वेभसाइट प्रयोगकर्ताले भन्दा छिटो सूचना पाउने गरेको र कुनै देशमा यो समय १५ मिनेटसम्म फरक पर्ने गरेको भन्दै नेप्सेको सिस्टममा भने त्यस्तो फरक १ मिनेट मात्रै रहेको बताए । उनले कुनै देशमा शुल्क तिर्नेहरुका लागि छिटो र नतिर्नेहरुका लागि ढिलो डाटा डिस्प्ले हुने व्यवस्था रहेको समेत जनाएका छन् । नेप्सेको यो स्पष्टिकरणले गर्दा युजरनेम र पासवर्ड नलिई सामान्य तरिकाले ब्रोकरमार्फत् कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा सिफ्ट हुने दवाव पर्ने भएको छ ।
साधना लघुवित्तले आर्थिक समृद्धिलाई एक्वायर गर्ने, ‘१००ः८० को सेयर स्वाप अनुपात कायम’
काठमाडौँ । गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ६ हरमटारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तनँहु जिल्ला भानु न.पा वडा नं ५ डुम्रेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आर्थिक समृद्घि लघुवित्तलाई एक्वायर गर्ने बिशेष प्रस्ताब पारित गर्दै बिशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । बिशेष साधारण सभाले आर्थिक समृद्घि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्पति तथा दायित्व मूल्याङ्गकन प्रतिवेदनको आधारमा तय भएको १००ः८० सेयर स्वापको मुख्य एजेन्डा पारित गरेको हो । उक्त साधारण सभाले एक्विजिसन पश्चात एक कित्ता बरावर एक कित्ता (१ः१) हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हकप्रद शेयर जारी पछि वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी रु १४ करोड सत्तरी लाख पुग्ने छ र एक्विजिसन प्रक्रियामा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार काम गर्ने सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताबपनि पारित गरेको छ । साधारण सभामा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष कुष्णबहादुर थापाले एक्विजिसनपछि वित्तीय संस्था १० जिल्ला मात्र सीमित नरही राष्ट्रियस्तरको वित्तीयसंस्थाको रुपमा स्थापित हुने बताए । त्यस्तैगरी सञ्चालक रमेश सापकोटाले एक्विजिसन पश्चात वित्तीय संस्थामा थप चुनौतिहरु बढेतापनि थप जिम्मेवारीका साथ ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पश्चात लघुवित्त कै क्षेत्रमा यो एक्विजिसन पहिलो रहेको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आगामी दिनहरुमा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग समेत मर्जर÷प्राप्ति सम्वन्धमा छलफल गरी सबल वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले बताए ।
कालो धन थुपार्ने थलो बन्दै सहकारी, वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम
काठमाडौं । बैंकहरू स्रोत नखुलेको रकम बचत गर्न मान्दैनन्। आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन्। तर, सहकारीहरू भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो समयमा अवैध आर्जन गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेका छन् सहकारी ।सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र कालो धन जम्मा गर्ने थलो बनेको हो । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्हरुले आशंका गरेका छन् । सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तर निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि सहकारीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन्यन भइरहेको छ। सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ। देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ प को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । सहकारी विभागले पछिल्लो दुई महिनायता १५ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुगमन गरेको छ । अधिकांश सहकारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।