उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दाबीका १३८ उजुरी, ७ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । उद्योग विभागमा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायीहरूबाट दायर गरिएका कुल १३८ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । ती उजुरीहरू मुख्यतः ट्रेडमार्क दाबी विरोध, ट्रेडमार्क नक्कल, गैरकानुनी प्रयोग तथा अनधिकृत ब्रान्ड प्रयोगजस्ता विषयसँग सम्बन्धित रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विभिन्न मितिमा दायर गरिएका ती उजुरीहरू सम्बन्धमा सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न पहिले नै सूचना पठाइएको थियो । उजुरीको प्रतिलिपिसहित पठाइएको सो सूचनाको बाबजुद हालसम्म कुनै पनि पक्षबाट प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको र म्याद तामेली प्रतिवेदनसमेत नआएको विभागले जनाएको छ । उद्योग विभागले ७ दिनभित्र विभागको कानून शाखामा उपस्थित भई आफ्ना सबुद–प्रमाणसहित लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । विभागले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया नदिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ । साथै, समयमै प्रतिक्रिया नदिने पक्षहरूले पछि कानुनी दाबी-आपत्ति गर्न नपाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ यो बजेट सकारात्मक देखियो : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ केही सकारात्मक संकेत दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले बजेट सकारात्मक भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा आफूहरूले हेरेको बताए । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठकाअनुसार भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ । आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सहजीकरण, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने बताए । ‘देशले एउटा असाधारण घडीमा यो बजेट पाएको छ । राजनीतिक रूपान्तरणको लहरपछिको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले केवल आय–व्ययको हिसाब मात्र बोकेको छैन, नयाँ आर्थिक दिशाको संकेत पनि बोकेको छ । यस्तो सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको आवाज राख्ने अवसर पाउँदा म महासंघका तर्फबाट आयोजकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,' उनले भने । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था तथा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको सट्टा जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधानलाई उनले महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा अर्थ्याए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए । उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएकाले उत्पादन लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेकाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि र उच्चतम कर दरमा कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ । अहिले उद्योग उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ । त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक छ । ‘उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ,’ उनले भने । लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासलाई पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनबिना देशमा आर्थिक क्रान्ति असम्भव : सुरकृष्ण वैद्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले साना तथा मझौला उद्यमीहरूको प्रवद्र्धन र विकास बिना देशमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव नभएको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि साना उद्योगहरूको व्यवस्थापन र औद्योगिक क्रान्ति अनिवार्य शर्त रहेको उल्लेख गरेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले साना तथा घरेलु उद्योग महासंघले जिल्ला तहसम्म पुगेर गरिरहेको कार्यको प्रशंसा गर्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले अबका दिनमा वस्तुगत संघ, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विशेषगरी वस्तुगत संघका सदस्यहरूको सक्रियताले महासंघलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । सरकारी बजेट र तालिम कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उपाध्यक्ष वैद्यले हाल सञ्चालित सीपमूलक कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । आर्थिक, सीपमूलक र आयमूलक तालिमहरू (महिला, युवा तथा कृषक लक्षित) स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भएपनि त्यसको प्राविधिक समन्वय र कार्यान्वयन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूमार्फत हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीचको समन्वयमा जिल्लास्तरका तालिमहरू सञ्चालन गरिए मात्र वास्तविक उद्यमीले अवसर पाउने र तालिमपश्चात रोजगारी सिर्जना हुने वैद्यले बताए । आगामी दिनमा दुवै महासंघले साझा समिति बनाएर सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने योजना रहेको समेत बताए । ‘हामी के भन्छौँ भने, नेपालमा ठूला उद्योग घरानाभन्दा पनि जबसम्म साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्द्धन हुँदैन, जबसम्म साना उद्योगहरूको व्यवस्थापन हुँदैन र साना उद्यमीहरूको औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन, तबसम्म देशमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन भन्नेकुरा सबैले स्पष्ट रूपमा बुझेका छन्,’ उनले भने ।
