नेपाल विश्वविद्यालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच शैक्षिक सहकार्यको समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । महासंघ र विश्वविद्यालयबीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा पाठ्यक्रम विकास, तालिम कार्यक्रम र संयुक्त परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषयमा काम गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा महासंघतर्फबाट अध्यक्ष ढकाल र विश्वविद्यालयतर्फबाट रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच वर्षसम्म कायम रहने सो समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले पाठ्यक्रम विकास, संयुक्त अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, विद्यार्थीको इन्टर्नशिप तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ । सो अवसरमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्थामा यो समझदारीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश एवं विदेशमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । 'उद्योग–व्यवसायले चाहेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न यो सहकार्य फलदायी हुनेछ । आउने दिनमा पनि यस्तो सहकार्यका लागि हामी सकारात्मक छौं,' उनले भने । विश्वविद्यालयका कुलपति डा. बिन्दुनाथ लोहनीले महासंघसँग भएको समझदारीले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्व बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । 'हाम्रो लक्ष्य विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलताको भावना प्रदान गर्नु हो । महासंघसँगको सहकार्यले त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,' डा. लोहनीले भने । यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले सीपयुक्त, दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि महासंघसँगको सहकार्य सहयोगी हुने बताए । यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले पुराना विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले बदलिएको समाजको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा समाज र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको बताए । गत जेठ महिनामा महासंघ र विश्वविद्यालयबीच विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान, सीप विकास र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने लगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
उद्योग विभागलाई महासंघले गर्यो कम्प्युटर सहयोग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग विभागलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग विभागमा विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीलाई कम्प्युटरहरू हस्तान्तरण गरे । भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विभाग परिसरमा भएको आगजनीका कारण कम्प्युटर तथा अन्य सामग्री जलेर नष्ट भएपछि विभागको आग्रहअनुसार महासंघले विभागलाई सहयोग स्वरूप कम्प्युटरहरू उपलब्ध गराएको हो । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र राज्यका निकायबीचको सहकार्यले मात्र सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारिने उल्लेख गरे । उनले उद्योग विभागले सामना गरेको क्षति न्यूनीकरणमा महासंघको तर्फबाट सानो सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा पनि महासंघ र विभागबीच सहकार्य जारी रहने बताए । ‘महासंघले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ । यो सहकार्यको माध्यमबाट संस्थागत क्षमता वृद्धिमा योगदान पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ, अध्यक्ष ढकालले भने । उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा विभागको भौतिक सामाग्रीमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै महासंघले तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गरे । उनले महासंघको यो सहयोगले विभागको दैनिक सेवा सञ्चालन सहजता ल्याउने बता‍ए।
उद्योगीले पाइरहेको सहुलियत खारेज गर्नु हुँदैन, मैले करका दर घटाउन सक्दिनँ : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । यस्तै, उनले करका दर यो सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने बताए । 'त्यो काम निर्वाचित सरकारले गरोस् । करका दर संशोधन गरेर कुनै क्षेत्रलाई सहज भयो भने अर्को पक्षले आलोचना गर्छ, त्यो काम अन्तरिम सरकारले गर्दैन,' उनले भने । उनका अनुसार कर प्रणाली प्रगतिशील भएन भने द्वन्द्व निस्किन्छ । त्यसैले करका दरलाई तार्किक तथा कम बनाएर दायरा बढाउनुपर्छ । उनले ६० दिनको अवधिमा द्रुत गतिमा काम गरिएछ कि भन्ने महसुस भएको बताए । उनले समाजले नबुझ्ने हिसाबले काम गरियो कि भन्ने महसुस भएको धारणा राखे । उनले कर प्रशासनमा सुधार, एकल बिन्दुबाट राजस्व असुल गर्ने काम भइरहेको बताए ।
