व्यवसायीलाई रविको वचन : तपाईंहरू डराउनु पर्दैन, दुःख दिन चाहँदैनौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नडराउन र नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपा र वर्तमान सरकारप्रति सशंकित नहुन आग्रह गरेका हुन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको चासो सुनेपछि सभापति लामिछानेले भने, ‘निजीक्षेत्र सशंकित भएको, अलि डराएको जस्तो देखेर नै म तपाईंहरूसँग बस्न चाहेको हुँ । तपाईंहरू डराउनुपर्ने आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै खालको दुःख दिन चाहँदैनौं ।’ सोही क्रममा सभापति लामिछानेले केही व्यवसायीहरू तथा पात्रहरूले देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्ने गरी अघि बढेका कारणले सरकार निर्मम भएर लाग्नु परेको स्पष्ट पारे । ‘यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ, सरकारले अहिले यही गरेको हो,’ उनले भने, ‘धरपकडका विषयमा म तपाईंहरूलाई स्पष्ट भन्छु, हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको डिपार्चरमा जान चाहन्छौं । यसमा केही असहज हुन सक्छ ।’ पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी लगायतका कसुरमा केही उद्योगी व्यवसायी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रले व्यवसायीमाथि धरपकड नगर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ । सभापति लामिछानेले वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसको रोडम्याप रास्वपाले बनाइसकेको पनि जानकारी दिए । लामिछानेले समस्या सम्बोधनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो घर र पार्टी कार्यालय धाउनैनपर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘तपाईंले मलाई, मेरो घरलाई र पार्टी कार्यालयलाई देख्नुपर्दैन टेक्नुपर्दैन । हामी तपाईंहरूको समस्या सहजै सम्बोधन गर्न चाहन्छौं । पहिला तपाईंहरूले फरक खालको प्रयोग र अनुभव लिनुभयो होला, सहभागी हुनु पनि भयो होला । तर, हामी तपाईंहरूलाई फरक ढंगबाट देखिने गरी परिवर्तन महसुस गराउन चाहन्छौं,’ उनले भने । सोही क्रममा सभापति लामिछानेले सरकारले कोही कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने स्पष्ट पारे । ‘देशका नागरिकलाई कोही कसैलाई पनि घरबार बिहीन बनाउँदैनौं । आज केही समस्या भएको छ, तर यसले सधैंका लागि समस्या समाधान गर्छ । खोलाको किनारामा जोखिमामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न खोजेको छ । सबैको सुरक्षा र पुन: स्थापनामा सरकार लाग्छ, कसैलाई पनि घरबारबिहीन बनाउँदैन,’ उनले भने । त्यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र शान्तिको क्षेत्र भएको बताउँदै निजी क्षत्रेलाई सहज रूपमा काम गर्न दिन आग्रह गरे । ‘हरेक आन्दोलनमा यस क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ, निजीक्षेत्र हरेक आन्दोलनको मुख्य निसानामा परिरहेको छ । यसो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा राख्ने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यसले थप समस्या निम्त्याएको भन्दै रास्वपा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पुँजी निर्माण घटिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र हौसला बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आगामी बजेटमा यसबारेमा ध्यान दिन पनि उनले सुझाव दिए । त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले स्पष्ट बहुमतसहितको वर्तमान रास्वपा सरकारसँग ठूलो अपेक्षा रहेको भन्दै विकास निर्माण र आर्थिक सुधारमा सरकारले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रलाई समेटेर जाने हो भने १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उद्योगीहरू हरिभक्त शर्मा, चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ, आनन्दराज मुल्मी, सुरज वैद्य, पवन गोल्यान, अन्जनकुमार श्रेष्ठ, गौरव पाण्डे, जुना माथेमा, शशीकान्त अग्रवाल, वरुण चौधरी, लगायत उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो ।
नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलविना आर्थिक समृद्धि असम्भवः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन तथा परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संघले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाएको छ । यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा थन्किएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्नुका साथै मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसबाट बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ । नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका हुने भएकाले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ । संघले आयातकर्ताले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरी वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरेर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु अघि उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित साझा समझदारीका आधारमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता नीतिहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
