शिवम सिमेन्टले १२.५० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न डाक्यो १०औँ वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न शिवम सिमेन्ट्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कात्तिक ३० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १०औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर २५ गते बिहान साढे १० बजे राष्ट्रिय सभा गृह, काठमाडौंमा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को आय व्ययको लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी वा संचालक सम्बद्ध रहेको संस्थासँग तथा यसै संस्थासँग सम्बद्ध कम्पनीसँग गरेको कारोबार विवरणलाई अनुमोदन गर्ने र १ जना संचालक समितिको नियुक्तिलाई सभाबाट अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले १३ करोड ६४ लाख २० हजार २१२ रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि १० प्रतिशतका दरले ५४ करोड ५६ लाख ८० हजार ८५० रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.५० रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले मंसिर ११ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर १० गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
जाँचबुझ आयोगसँग विधिको शासन र निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महासंघको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग २०८२ को पदाधिकारीसँग सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सचिवालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ र निजी क्षेत्रमाथि भएका विभिन्न आक्रमण, तोडफोड र त्यसले मुलुकको व्यवसायिक वातावरणमा पारेको असरबारे जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरुले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ब्यहोरेको क्षति तथा अन्य विविध विषयमा जानकारी लिएको थियो । निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निजी क्षेत्रको सुरक्षामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका हुनु पर्ने बताए । उनले आयोगले दिने सुझावले आउने दिनमा विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रले आफ्‌नो लागि मात्र काम गरको हुँदैन । राजस्व र रोजगारमिा योगदान दिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई सरकार, आयोग, राजनतिक दल तथा आम नागरिकहरुले पनि बुझन र बुझाउन आवयश्क छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाको सबै पक्षलाई समेटेर सत्यतथ्यगत प्रतिवेदन तयार पारिने र ती सुझावहरू भोलीका दिनमा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्बाहक भएको र यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखे । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरत आचार्य तथा आयोगका तर्फबाट सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सहभागी थिए ।
निजी सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कारबाही गर्न महासंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठबाट उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुमाथी कारबाही गर्न र सो घटनाको विषयमा जाहेरी लिन नेपाल प्रहरीसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूको टोलीले नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भेट गरी सो आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको सो टोलीले घटनामा संलग्नहरु माथी कारबाही नगर्ने हो समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साही हुने उल्लेख गर्दै यस विषयमा महानिरिक्षक कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर मात्र नभई आर्थिक क्रियाकलाप मै नकारात्मक असर पुर्याएको बताए । घटनाका दोषीहरूमाथिको जाहेरी दर्ता नलिने र कारवाहीमा उदासीनता देखिए दण्डहीनता बढन गई लगानीको वातावरणलाई गम्भीर असर पर्ने र आउने दिनमा फेरि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम कायम रहने धारणा राखे । निःवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानीको लागि पहिलो शर्त शुरक्षा भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति नहुने हो भने आर्थिक गतिविधि र लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।
