संकुचित वित्तीय नीतिलाई सुधारौंः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउन नसक्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति विषय अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको वित्तीय नीतिलाई अझै सुधार्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ तर अझै पनि सरकारी वित्तीय नीति संकुचित छ । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आगामी दिनमा मौद्रिक नीति थप लचक हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने सरकारको वित्तीय नीतिमा रहेका संकुचन हट्नुपर्छ । पुरानो लयमा फर्कन हाम्रा वित्तीय नीतिहरूलाई सहज बनाउनुपर्छ । विगतमा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर सरकारको राजश्व समेत गुमेको थियो ।’ उनले सरकारले विगतमा करका दर बढाएर अप्ठयारोमा निजी क्षेत्रलाई पर्दा अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारोमा परेको बताए । आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योगमा कारबाही
सिरहा । लहानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका पिउने पानी प्रशोधन उद्योग कारबाहीमा परेका छन् । इलाका प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा मङ्गलबार भएको संयुक्त अनुगमनमा चारवटा उद्योगलाई रु पाँच हजारका दरले जरिवाना गरिएको हो । लहान–१ स्थित ‘सीता मिनीरल वाटर इन्डष्ट्री’ तथा ‘फ्रेण्डस इन्टरनेसनल नेपाल’, लहान–३ को ‘केबी एण्ड सन्स नेपाल’ र धनगढीमाई–१० को ‘केएल मिनीरल वाटर’लाई कारबाही गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष रायले जानकारी दिए । संयुक्त अनुगमन टोलीमा लहान नगरपालिका, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय राजविराज र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भए आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ । बाफियासँग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विषयले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यस बाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबै जसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्,’ अध्यक्ष ढकालले भने । आर्थिक विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ । महासंघका सुझाव अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न ३० वटा कानुनहरूको संशोधन र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकारले गरेका नीतिगत सुधारहरुको प्रयासहरू स्वागत योग्य छन । आव २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसबाट महासंघ आशावादी र उत्साहित भएको छ,’ उनले भने । नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भएकोले यी सम्भावनाबाट आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नकारात्मक सोचबाट सकारात्मकताको दिशामा जानु पर्ने तर्क गरे । ‘अहिले सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ स हामीसँग इतिहासमै सबैभन्दा बढि विप्रेषण आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ । बैंकको ब्याजदर घटेको छ स यो अवस्थामा लगानीको वातावरण छ । यो सबै कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ,’ उनले भने । उनले देश विकासको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै विकासको लागि आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने सोच सहित महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको समेत जानकारी दिए ।
