बजार : उद्योग

महोत्तरी । कानुनको अटेर गर्ने क्रसर उद्योगमाथि जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले कारबाही थाल्ने भएको छ । जिल्लामा प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग कानूनसम्मत भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको समितिले कानुन अटेर गर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालिने जनाएको हो । ढिस्का, चउर, नदी र नदी उकास क्षेत्रमा बढेको उत्खननबारे समितिले अनुगमन बढाएको छ । समितिले विद्युतीय लाइन काटेर कारबाही थाल्ने जनाएको हो । क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन र बालुवा वासिङ सेन्टरका नाउँमा सञ्चालित उद्योगले स्थानीयतहको संरक्षणमा कानुन पालना नगरेको जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा नियमविपरीत उत्खनन गरिरहेका पाइयो’, अनुगमन समिति संयोजक रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लालकर्ण भन्छन्, ‘नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउँछौँ, कानुन नमान्नेकोे विद्युतीय लाइन काट्दैछौँ ।’ नदीजन्य पदार्थ उत्खननअघि सम्बन्धित स्थानीय तहले विज्ञबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने र सो अनुसार तोकिएको मात्रामा उत्खननको इजाजत कानुनअनुसारका योग्य कम्पनीलाई दिनसक्ने प्रावधान छ । इजाजत पाएका कम्पनीले तोकिएको मापदण्डअनुसार उत्खनन गरेका छन् छैनन् त्यसको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्यव समिति नेतृत्वको अनुगमन समितिले गर्छ । सो समितिमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुख सदस्य छन् । समितिले जिल्लाका बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरी रहेका निष्कर्ष निकालेको हो । ‘बर्दिबास, गौशाला र भङ्गहा नगरपालिका क्षेत्रका ५३ उद्योगको अनुगमनमा वैधानिक कागजात दिन सकेनन्’, कर्ण भन्छन्, ‘न इजाजतपत्र, नवीकरण मौज्दात विवरण, हचुवाका भरमा सञ्चालित छन् ।’ अनुगमनपछि सम्बद्ध स्थानीयतहलाई यसको अवस्थाबारे जानकारी गर्न अनुरोध गरेपनि कसैले वास्ता नगरेका कर्णको गुनासो छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो वर्ष उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थको निकासी कति भयो  भण्डारमा कति मौजदात छ रु त्यसको विवरण सम्बद्ध उद्योगले राख्नैपर्छ, सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला अनुगमन समितिले मागेका बेला देखाउनुपर्छ’, कर्ण भन्छन्, ‘यसबारे कुनै उद्योग र सम्बद्ध स्थानीय तह संवेदनशील देखिएनन् ।’ विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आड र संरक्षणमा कानुनको बेवास्ता गर्दै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको मनपरी उत्खनन्ले नदी र उकास क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएका गुनासो बढेपछि समितिले अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया बढाइएको जनाएको छ । उद्योग बन्द गराएर निर्माण सामग्रीको अभाव सिर्जना गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै समितिले अब कानुन मिच्न नदिइने जनाएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्लास्थित घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने यस्ता उद्योगको विवरण स्थानीय तह नगर वा गाउँपालिकाको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ । बर्सेनि कानुनबमोजिम नवीकरण गर्ने र मापदण्डअनुसार काम गर्नेप्रति कुनै पूर्वाग्रह नरहने स्पष्ट पार्दै समितिले अटेर गर्ने उद्योगमाथि भने कारवबाही गरिने जनाएको छ । जिल्लामा अहिले बर्दिबासमा २५ र गौशाला एवं भङ्गाहामा १४÷१४ गरी ५३ उद्योग अस्तित्वमा देखिन्छन् । यीमध्ये लगातारको ताकेतापछि २० वटाले केही कागजात समितिमा ल्याए पनि त्यो अपूर्ण रहेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । अन्य २३ वटा त पूरै बेखबर छन् । ‘यहींँकै ठूलाबडाका हुन् क्रसर, कसले हेर्ने रु कसले बुझ्ने’ भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता गङ्गाराम महतो भन्छन् । यता यी तीनै स्थानीयतह बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रतिनिधि भने जिल्ला समन्वय समितिले गरेको असहयोगको गुनासो जायज नरहेको बताउँछन् । ‘हामी कानुन विपरीत क्रसर सञ्चालन हुन नदिन दृढछौँ, हुन दिएका पनि छैनौँ’, बर्दिबासका नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षत्री भन्छन्,’तर अनुगमनमा हामीलाई सामेल गरे हुन्थ्यो नि १ उद्योग स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण त सरकारी निकायबाटै भएका छन् । ती निकायबीच समन्वय नहुँदा कतिपय भ्रम बढेको छ ।’ गौशालाका नगरप्रमुख डा दिपेन्द्र महतो र भङ्गाहाका सञ्जीवकुमार साहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बिना इजाजत यस्ता उद्योग सञ्चालनमा नरहेका स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौंँ, यो चालु आर्थिक वर्षमा कतै उत्खनन भएकै छैन’, गौशालाका नगरप्रमुख डा महतो भन्छन्, ‘कतै कानुनविपरीत भेटिए हामी तत्काल बन्द गराउँछौँ ।’ नगर प्रमुखहरुले अहिले उत्खनन रोकिएको बताए पनि तीनवटै नगरका मुख्य नदी बाँके, मरहा, जङ्घा, भब्सी र रातु नदी एवं नदी उकास क्षेत्रमा अझै रातिराति ठूलाठूला यान्त्रिक उपकरणले उत्खनन गरेर रातारात नदीजन्य पदार्थ बाहिरिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । यसैबीच समितिका प्रमुख कर्णले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, उत्खनन इजाजतपत्र, नवीकरण, सामग्री मौजदात विवरण र निकासी विवरण सफा हुनसके अवैध उत्खनन नियन्त्रण हुने विश्वास लिएका छन् । पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले अवैध यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

नवलपरासी । पछिल्लोपटक नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका छ क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही पत्रअनुसार थप छ क्रसर उद्योग बन्द भएका हुन् । गृहको परिपत्रको पालना गर्दे नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । सुनवल नगरपालिका–११ को इन्द्रणी क्रसर उद्योग, सुस्ता गाउँपालिका–५ को ओम गिट्टी क्रसर उद्योग, बर्दघाट नगरपालिका–१३ को ओम बालुवा प्रशोधन उद्योग, सरावल गाउँपालिका–२ को मामा भान्जा बालुवा गिट्टी प्रशोधन तथा निर्माण सामग्री प्रालि, सुनवल नगरपालिका–४ मा नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाको क्रसर र प्रतापपुर गाउँपालिका–९ मा हुलाकी सडक आयोजनाद्वारा सञ्चालित क्रसरलाई बन्द गराइएको छ । जिल्लामा यसअगावै सात क्रसर उद्योग रहेकोमा एउटा यसअघिनै बन्द थियो । सुनवलमा रहेको लुम्बिनी रोडा क्रसर उद्योग यसअघि देखिनै बन्द छ । जिल्लामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री, तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ विपरीत कतिपय क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्तै तोकिएको अवधि सकिएर पनि नवीकरण नगराएका कपितय कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् ।

दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालीका–७ का पुरनसिंह धामी रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका बेला दिल्लीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर अपाङ्ग भए। डेढ दशक भारतमा मजदुरी गर्दै आएका धामीले सडक दुर्घटनामा परी अपाङ्गता जीवन बिताउनुपरेको पीडालाई भुलेर अहिले गाउँमै विभिन्न प्रकारका मसला उत्पादन गर्ने ‘सुदूरपश्चिम मसला उद्योग’ सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उनले सुरुआतमा २० लाख लगानीमा सुदूरपश्चिम मसला उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । ‘भारतमा मजदुरी गरेर घरखर्च चलाइराखेको थिए, दुर्घटनामा परेर यस्तो जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो’, धामीले दुखेसो गरे, ‘तैपनि हरेस नखाएर परिवारको खर्च टार्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छु ।’ उनले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । स्वदेशमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि भारतीय मसलाहरुका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौती रहेको बताइएको छ । ‘भारतबाट मिसावटका मसलाहरूले यहाँको बजार प्रभावित गरेको छ’, धामी थप्छन्, ‘व्यापारी तथा उपभोक्ताले गुणस्तरको स्वदेशी मसला उपभोग गर्नुभन्दा सस्तो हेर्ने गरेका छन ।’ सुरुआती अवस्थामा निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको अनुभव उनीसँग छ । शारीरिकरूपमा अशक्त भए पनि उनी बजारमा तीन पाङ्ग्रे स्कुटर लिएर आफैँ निस्किन्छन् । ‘अरूको देशमा कति दुःख गर्ने आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले उद्योग चलाएको हुँ’, धामीले भने, ‘यहाँ स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै चुनौती छ ।’ आफू अशक्त हुँदा शारीरिकरूपले उद्योगमा काम गर्न असहज हुँदा पनि नियमित काम गरिरहेको उनले बताए । भारतमा मसला उद्योगमा काम गरेकोे अनुभवले काम गरिरहेको धामीले सुनाए। सुदूरपश्चिम मसला उद्योगबाट बेसार, खुर्सानी, जिरा धनियाँ, मिटा, सब्जी, गरम, चिकन मसला, काली मिर्च, चिया, राइता एन्ड लस्सी र मिक्स मसला उत्पादन भइरहेका छन । ‘भारतीय मसला सस्तो मूल्यमा पाइन्छन् भन्ने भ्रम उपभोक्तामा छ’, उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादन गुणस्तरका हिसाबले निकै उपयुक्त छ, स्वाथ्यका लागि पनि फाइदाजनक छ हाम्रो उत्पादनमा मिसावट छैन ।’ त्यहाँ मसला उत्पादनको लागि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराबाट कच्चा पदार्थ ल्याइन्छ । उद्योगमा चार जनाले रोजगारी पाएका छन् । “यसैबाट घरखर्च चलेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि हालसम्म सहयोग पाएको छैन ।’ दुईवटा छोराछोरीको पढाइ र घरपरिवारको खर्च उद्योगकै कामबाट चलेको छ । ‘आफूसँग लगानी नभएका कारण उद्योगलाई थप विस्तार गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अहिले सुरुआतको ऋण तिर्न सकिएको छैन पछि लगानी भयो भने थप विस्तार गर्छु ।’ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग नपाएको धामीको गुनासो छ । स्थानीयस्तरमै आयमूलक काममा लाग्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न सीपमूलक तालिम÷प्रशिक्षण र सुरुआती अवस्थामा सर्तसहित लगानीको व्यवस्था सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।