नयाँ सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने बताएका छन् । संकटमा रहेको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक बाटोतर्फ अघि बढाउन सरकारले न्यूनतम २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नु पर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) सँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले तरलता संकुचन हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रका गतिविधिहरु रोकिन थालेको बताए । ‘तरलता संकुचन हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्, ब्याजदर पनि उच्च छ, बैंकको ब्याजदर कारण नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, नयाँ सरकारले २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने । व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको अवस्थामा र लगानी योग्य रकमको अभावका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल बजारमा सबै किसिमका उत्पादनको समग्र माग घटेको छ । उद्योगहरुको माग ३० प्रतिशतले घटेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । त्यस्तै एफएमसीजी, पर्यटन र सूचना प्रविधि बाहेकका सबै क्षेत्रमा तरलता अभावका कारणले माग घटेसँगै व्यवसाय नै धराशय बनेको उनको भनाइ छ । उद्योगी र व्यापारीका लागि यो ठुलो समस्या र चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । यही कारण हाल मुलुकभरका कतिपय उद्योग कलकारखाना बन्द भईरहेका छन् । ‘त्यसकारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि व्याज घटाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि परिसंघले सरकारसँग पहल गरिरहेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले पुनरकर्जावापतको ६० अर्ब हाराहारी रकम पुस मसान्तमा प्रणालीबाट बाहिरिन सक्नेतर्फ बताए । स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको अवधि पनि पुसमै सकिने भएकाले तरलता झनै असहज बन्न सक्नेमा परिसंघले चासो देखाएको छ । नयाँ ग्राहकलाई अहिलेको निर्देशिकाअनुसार अगाडि बढ्न र पुरानालाई समयसीमा दिएर क्रमश अघि बढाउँदै लैजानुपर्ने परिसंघको माग छ । पुराना ग्राहकका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन २ वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रसँगै राखेर अर्थतन्त्र सुधार गर्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मंगलबार उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान पहिलो प्राथमिकता रहेको विशेष निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघले दिएका सुुझाव अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई राखेर छिट्टै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । ‘महासंघ अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने अभियानमा लागेको छ, यति बिहानै भेटघाटका लागि आउनुु भयो, त्यही विषयमा तपाईहरु चिन्तित हुनुुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि भनिरहनुु भएको छ, सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्छ, अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई मैले सम्मान गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसाय संचालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखापरेको चालुपू“जी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुुझाव दिए । मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नयाँ सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्नेमा अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन सकेन, विशेष गरी समग्र बैकिङ समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुुगेका छन्, उद्योगीहरु बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेको छ, समाधान गर्नुपर्याे,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझेर सोही अनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मुल्यवृद्धि ७ बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै अहिले संकुचित हुदै गएको उनको भनाइ छ ।
चालु पुँजी कर्जा स्थगन गर्न उद्योगीहरुको प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन स्थगत गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरुको टोलीले सामूहिक भेटघाट गर्दै सो माग राखेको हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरुले त्यसलाई कम्तिमा २ वर्ष स्थगन गर्न माग गरेका थिए । साथै उद्योगीहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भएको र मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले समेत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सम्बन्धमा निर्णय गरेको उद्योगीहरुलाई बताएका थिए । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यका विषयमा निजी क्षेत्रले राखेको चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघले विगतमा दिएका सुझावलाई पनि आफूले अध्ययन गरेको र समस्या समाधानको लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई राखेर छलफल गर्ने प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई दिएका थिए ।
