रासायनिक मल उपलब्ध गराउन चिया उद्योगीको माग
झापा । नेपालमा चियाको सर्वाधिक खेती र उत्पादन हुने जिल्ला हो झापा । राजमार्गबाट गुड्दा होस् या ग्रामीण क्षेत्र डुल्दा नै किन नहोस्, चियाका बुट्टा र कारखाना प्रशस्त देख्न पाइन्छ । हजारौँ मजदुर र किसान यसमा आश्रित छन् । तर दुःखको कुरा के छ भने सरकारलाई चियाखेतीमा मल चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन । विसं २०७७ देखि सरकारले चियाखेतीका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन छाडेको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए । नेपालले विदेशमा चिया निर्यात गरेर बर्सेनि करोडौँ विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्दछ । यद्यपि चियाखेतीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध नगराएपछि तस्करी गरेर भित्र्याउन बाध्य हुनुपरेको उनको गुनासो छ । चिया व्यवसायमा लागेकाहरू चियाखेतीका लागि रासायनिक मलखादको व्यवस्था नगरिएकामा सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । उद्योगीले भरपर्दो संयन्त्र बनाएर चियाखेतीका लागि रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन माग गरिरहेका छन् । चिया गोडमेल र मलखाद प्रयोग गर्ने बेला सुरु भइसकेकाले मलको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । चिया बगानमा युरिया, डिएपी, पोटास, एमोनिया सल्फेटलगायतका रासायनिक मल जरुरत हुन्छ । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका महासचिव गुप्ताले विसं २०७६ अघिसम्म सरकारले चियाका लागि मल दिने गरेको सुनाए । त्यसयता सरकारी कोटामा मल नपाइएको उनको भनाइ छ । उद्योगीले चिया क्षेत्रले मल नपाइरहेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत पहल गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायतका निकायलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । साना चिया किसानको हकमा चिया सहकारीलाई डिलर दर्ता गरी मल उपलब्ध गराउन र ठूला चिया कम्पनीको हकमा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमार्फत कोटा निर्धारण गरी मल उपलब्ध गराउन सकिने सङ्घका महासचिव गुप्ताले बताए । जिल्लामा १० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती गरिन्छ । उक्त चियाखेतीका लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
१४ उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले १४ उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारले नेपाल गुणस्तर लिन अनिवार्य गरेका १४ उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गरेको हो । विभागले चालु आवमा सिमेन्ट, टिएमटी छड, रङ, एचडिपीई पाइप, सिपीभीसी पाइप, यूपीभिसी पाइप, जस्मिन हाईजिन सेनिटरी पाइप, पेभर्स लकलगायतलाई गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान गरेको हो । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले पछिल्लो समयमा गुणस्तर चिह्नप्रति उद्योगी व्यवसायीको भरोसा बढ्दै गएको बताए । ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह लिने उद्योगको सङ्ख्या राम्रो हुँदै गएको छ,’ उनले भने । चालु आवमा रङ, सिमेन्ट, पाइपलगायतका वस्तुमा गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिनेको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । सिमेन्ट, छड, एलपिजी सिलिन्डर, रेगुलेटर, ग्यास पाइप, जीआई वायर, पिभिसी केबुललगायत १५ वस्तुमा सरकारले गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य गरेको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ अनुसार इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्राविधिक समितिबाट १६ वस्तु तथा उद्योगको गुणस्तर पारित गरेको छ । प्राविधिक समितिबाट पारित भएको वस्तु तथा उद्योगको गुणस्तर परिषद्मा पठाउने गरिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने गुणस्तर परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सो अवधिमा एउटा पनि गुणस्तर पारित नभएको विभागले जनाएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । विभागमा हाल विभिन्न वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नका लागि केमिकल, फिजिकल र टेक्सटाइल प्रयोगशाला छन् । रासस
छ महिनामा एक सय ४५ उद्योग दर्ता, एक खर्ब ९० अर्ब बराबर लगानी प्रतिवद्धता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा कूल एक सय ४५ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक अवधिको उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृितको तुलनात्मक विश्लेषण तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ३९ ठूला, ४१ मझौला र ६५ साना उद्योग दर्ता भएका हुन् । यी उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी दुवै खालको लगानी रहेको छ । गत आवको अर्धवार्षिक अवधिको तुलनामा यस वर्षको उद्योग दर्ताको सङ्ख्या कम हो । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा ४६ ठूला, ५७ मझौता र ५२ साना गरी कूल एक सय ५५ उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा दर्ता भएका एक सय ४५ उद्योगमा रू एक खर्ब ३९ अर्ब बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको पनि विभागले जनाएको छ । यसवर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा आएको लगानी प्रतिबद्धता पनि गत वर्षको भन्दा कम हो । गत आवको पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९० अर्ब बराबर लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा कूल २७ खर्ब ६६ अर्ब लगानी प्रतिवद्धतासहित आठ हजार नौ सय नौ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्ता उद्योगमा ठूला उद्योग एक हजार तीन सय ४४, मझौता उद्योग दुई हजार ५८ र साना उद्योग पाँच हजार पाँच सय सात रहेका छन् । यसरी हालसम्म दर्ता भएका करिब नौ हजार उद्योगबाट प्रस्तावित रोजगारी छ लाख ६७ हजार तीन सय २३ जना रहेको पनि विभागले जनाएको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा दर्ता भएका कूल एक सय ४५ उद्योगमध्ये एक सय ३३ उद्योगमा १७ अर्ब ३० करोड बराबर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । हालसम्म नेपालमा कूल पाँच हजार छ सय ६४ विदेशी लगानी स्वीकृति भएको पनि विभागले जनाएको छ । यसरी विदेशी लगानी स्वीकृत भएका उद्योगमा ठूला उद्योग तीन सय २४, मझौला उद्योग छ सय २२ र साना उद्योग चार हजार आठ सय १८ रहेका छन् । हालसम्म स्वीकृत कूल विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने चार खर्ब ३६ अर्ब बराबर रहेको विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यसरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा प्रस्तावित रोजगारीको सङ्ख्या दुई लाख ९९ हजार नौ सय ६१ जना छ । नेपालमा हालसम्म साढे पाँच हजारभन्दा बढी उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएकामा पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रका उद्योगमा तुलनात्मक रुपमा बढी लगानी भएको देखिएको छ । गत पुस मसान्तसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्योगमध्ये सेवा र पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको सङ्ख्या मात्रै आधाभन्दा बढी छ । चालु आवको छ महिना अवधिमा एउटा प्याटेन्ट दर्ता, आठ वटा डिजाइन दर्ता र एक हजार पाँच सय ५१ ट्रेडमार्क दर्ता भएको पनि विभागले जनाएको छ । विभागमा हालसम्म भएको कूल पेटेन्ट दर्ताको सङ्ख्या भने ८१ छ । त्यस्तै तीन सय डिजाइन र ५७ हजार पाँच सय ६६ ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेको विभागले जनाएको छ । रासस ।
