बजार : उद्योग

काठमाडौं । संघीय संसदमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  संगठनले आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धि र लामो समयदेखिको नीतिगत अस्थिरताका बीच दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको जनाएको छ ।  बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसलाई संगठनले खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको छ ।  तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा स्पष्ट विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखिएको तथा विराटनगर–इटहरी–कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारहरू उपेक्षित भएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको भन्दै संगठनले सुधारका लागि जोडदार माग गरेको छ । बजेटका सकारात्मक पक्षहरूलाई केलाउँदै संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पु‍र्याइनु र माथिल्लो सीमाको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदम मानेको छ ।  चरम मन्दीको वर्तमान अवस्थामा यस व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुर्‍याउने विश्वास संगठनले लिएको छ ।  त्यसैगरी, उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पुँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिनु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनका अनुसार लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा अल्झिएका पुराना कर विवाद सुल्झाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने विशेष छुटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने देखिन्छ ।  लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन, बजारको उधारो समस्या समाधानका लागि ‘उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ को घोषणा, विकास आयोजना तोकिएको समयमै सक्न ‘सनसेट कानु’ु ‍को तर्जुमा तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरू टाइम–बाउन्ड रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेरिने आशा जगाएको संगठनले जनाएको छ । यसका साथै वन र वातावरण ऐन परिमार्जन गरी वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति, न्यूनतम रु २ करोडभन्दा बढीको कृषि उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी मार्फत स्टार्टअप प्रवद्र्धन, लिजको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, र परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु २२ करोड विनियोजन गरिनु स्वदेशी इन्धन खपत र लागत न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ । नीतिगत पक्षहरू उत्साहजनक देखिए तापनि कर संरचना र क्षेत्रीय पूर्वाधारका सवालमा बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको उद्योग संगठन मोरङको ठहर छ । बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार कर जस्ता नयाँ करहरू थपिँदा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै राहत मिलेको छैन ।  उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भन्दै अर्कोतर्फ विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीतिले सरकारको दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्ने संगठनको बुझाइ छ । विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याट क्रेडिटको सुविधा पाए पनि आम जनताको लाइफलाइन मानिने औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न नपाउने हुँदा यो व्यवस्थाले ती उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेल्ने संगठनले जनाएको छ ।  फर्म र कम्पनीहरू बीच पनि नीतिगत असमानता देखिन्छस कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएकाहरूलाई असोज मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज र जरिवाना मिनाहाको राम्रो व्यवस्था गरिए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट वा साझेदारी फर्मका हकमा बजेट मौन रहेकाले तत्काल सच्याई कम्पनीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाङ्क्षी र प्राप्तिमा कठिन देखिन्छ, जसले गर्दा विकास खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब पर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस कार्ययोजना नआएकाले विनियोजित बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा संगठनले गम्भीर आशंकासमेत व्यक्त गरेको छ ।  यसैगरी संगठनले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहनु निराशाजनक रहेको जनाएको छ, किनकि यो सेवा विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गेमचेन्जर पूर्वाधार हो ।  सुनसरीको अमडुवामा निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि कुनै पनि स्रोत विनियोजन नगरिनुले सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनले कर नीति र विद्युत लगायतका विषयमा देखिएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन, विराटनगर कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तथा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि वकालत र खबरदारी गर्न सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

घोराही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।       आफूहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सामूहिक रुपमा राजिनामा बुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए ।      मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्री रहेका थिए । तीमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका हुन् । राजनीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सिँचाइमन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्ती र स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु रहेका छन् ।    

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने देखिन्छ ।  उत्पादनमुलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास छ ।  वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसंघले केही वर्ष अघिदेखी नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आशय दिइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास परिसंघको छ ।   उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।  स्वचालित रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यवहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौंदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।  परिसंघले उठाउँदै आएको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलताहरू हटाउनेछ ।  मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आय करको सीमा १० लाख रूपैयाँ पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन् । यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । उधारो असुली सम्बन्धि कानून निर्माण गर्ने, लगानी प्रबर्द्धनका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ ।  सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने जस्ता विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।   साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न 'फस्ट लस रिकभरी' हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई 'व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा' उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।  वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाँउ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्राण्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।  आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आय कर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य छन् ।  यद्यपी बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेका छन् । गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको छ ।   उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दि नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दिसंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न छुटेको देखिन्छ ।  उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने थियो । बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।