काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूमा आर्थिक तथा मानसिक दबाब अत्यधिक बढेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनु अघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ ।
ढुवानी खर्च, श्रमिक लागत र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत तीव्र वृद्धि हुँदा उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ ।
छिमेकी भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै ठेक्कामा सो व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले तत्काल मार्गनिर्देशन वा परिपत्र जारी गरी सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
