सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकम (एनटीसी)लाई जनउत्तरदायी बनाउन र नागरिक निगरानी बढाउन कम्पनीको पब्लिक सेयर वृद्धि गर्दै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ गत पुस १२ गते सम्पन्न एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । अर्थात् नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को हालको सर्वसाधारण सेयर स्वामित्वलाई बढाउनुपर्छ । त्यसपछि कम्पनी जनउत्तरदायी बन्ने र नागरिक निगरानी बढ्ने उनको भनाइको सार थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्रै छ । मन्त्री गुरुङले कम्पनीको सर्वसाधारण समूहको सेयर वृद्धि कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पारेका छैनन् । साथै कहिलेसम्म कम्पनीको सेयर वृद्धि गर्ने हो उल्लेख गरेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर टेलिकमको सेयर वृद्धि गर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन् । सरकारी कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कम भएकाले गुनासो सम्बोधन हुनु नसकेको र सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेकाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने विषय छलफलमा आएको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८ प्रतिशत मात्रै छ भने सरकारको ९२ प्रतिशत छ । जसले गर्दा जनताबाट गुनासो पनि आएन, नयाँ विचार (आइडिया) आएन, सञ्चालक समितिमा पनि उपस्थिति रहेन । यदि २५/३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको भयो भने सञ्चालक समितिमा पनि सोहीअनुसार सहभागिता रहन्छ । अनि नयाँ आइडिया आउँछ र संस्था राम्रोसँग चल्न सक्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यो विषयमा राजनीतिक तहमा बाहेक अन्य छलफल भएको छैन ।’ पछिल्लो समय कम्पनीको नाफासँगै  सेयरधनीले पाउने प्रतिफल पनि घटेकाले नागरिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, नीतिगत रूपमा कहिले र कसरी सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने भन्ने विषय टुंगाे लाग्न नसकेको उनले बताए । ‘गत वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिएको यस कम्पनीले यसपटक ३० प्रतिशतमात्रै लाभांश दियो । लाभांश घट्नुमा केही न केही कारण हुन सक्छ । लागत बढी भयो कि जनतालाई मोटिभेट गर्न सकिएन वा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिएन कि ?,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यही सन्दर्भमा संस्थालाई अझै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सेयर वृद्धि गर्ने भनिएको हो । किनभने निजी कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा जनताको पनि सहभागिता भयो भने नयाँ आइडिया र दबाब पनि पर्छ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाएपछि धेरै परिवर्तन आउको बताउँदै प्रवक्ता ठाकुरले निजी क्षेत्रको लगानी बढेपछि दबाब पनि बढ्ने बताए । जसले लगानी गर्छ उसले लगानीको प्रतिफल खोज्जे भएकाले कम्पनीको व्यवस्थापक जनउत्तरदायी बन्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरूङले बजारमा सेयर मूल्य प्रभावित पार्न विना तयारी सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको  भन्नेहरू पनि कम छैनन् । एकातिर प्रशासनिक तहमा छलफलनै नभए उनले विचार व्यक्त गरेको  देखिन्छ भने अर्को  तिर सेयर पनि प्रभावित भएको  छ । मन्त्रीले बोलेको भोलिपल्ट टेलिकमको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ । तर  कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित हुने गरी बोल्नु भएको होइन, उक्त अभिव्यक्तिले कुनै असर परेको पनि छैन, यस्तो भयो भने तत्काल एक्सनमा जानु पर्ने हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘व्यवस्थापकीय हिसाबले कम्पनीलाई राम्रो, सुदृढ बनाउन र नाफामा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन हो ।’ सरकारको बहुमत सेयर भएकाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमको उच्च स्रोत बताउँछ । तर, कम्पनीमा आन्तरिक रूपमा केही छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नागरिक लगानी कोषको केही सेयर र बाँकी अर्थमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको सेयर छ । कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने/नदिने विषय मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयमा छलफल भएको हुन सक्छ । तर, कम्पनीभित्र आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छैन । किनभने कम्पनीमा भएको सेयर सरकारले बिक्री गर्ने हो,’ एनटीसीका ती उच्च अधिकारीले भने । तर, लाभांश घट्नुमा विभिन्न तत्वले असर गर्ने र सेयर बिक्री गरेर मात्रै लाभांश नबढ्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीमा के समस्या भइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा वार्षिक ५५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको लाभांश दर ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ‘विगतमा राम्रो नाफा गरिरहेको कम्पनी पछिल्लो समय किन घट्यो ? यस विषयमा थप छलफल हुन जरुरी छ । तर, सेयर बढाउँदैमा लाभांश र नाफा बढ्ने हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘निर्देशन दिएपछि सबै हुन्छ भन्ने बुझाइ मन्त्रीज्यूहरूमा छ । तर, नीति सोही अनुसार बनाइएका हुँदैनन् । सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु नराम्रो होइन । तर, लाभांश घट्नमा अन्य विषयले पनि असर गरिरहेको छ ।’ लगानीकर्ता राजु पौडेल सरकारी स्वामित्व ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीमा सर्वसाधारणको स्वामित्व २५/३० प्रतिशत पुर्‍याउने विषय राम्रो भएको बताउँछन् । सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दा जिम्मेवारिता पनि बढ्ने भएकाले यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी बढाउनु उपयुक्त नै हुने उनको धारणा छ । तर, बजारमा माग नभएकाले तत्कालै सेयर सप्लाइ दिँदा बजारमा थप असर पर्ने उनले बताए । डिमाण्ड बलियो बनाउन सरकार र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘बजारमा सप्लाइ बढी भएर बजार उठ्न सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा डिमाण्ड पक्ष बलियो नबनाइ सप्लाइ मात्रै बजारमा दिने हो भने बजार तल खस्किने सम्भावना हुन सक्छ । यो चिन्ता हामी लगानीकर्तालाई हुन्छ,’ पौडेलले भने,  ‘१८ अर्ब पुँजीको नेपाल टेलिकमको २५/३० प्रतिशत सेयर आउँदा बजारमा धेरै सप्लाइ आउँछ । त्यसले बजारलाई अझै खस्काउँछ । डिमाण्ड बलियो बनाएर सर्वसाधारणलाई दिँदा राम्रो नै हुन्छ ।’ तर, सरोकारवाला व्यक्तिले सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्ने बताउँछन् । बजारमा चलखेल हुने भएकाले सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सार्वजनिक फोरममा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको सन्दर्भमा लागू भइरहेको छैन । सार्वजनिक फोरम, संसदमा पनि जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ, कहिले अनुत्पादक, कहिले बेलुन फुलेको भन्नु हुन्छ, विगतमा पनि यस्ता विषय भोग्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसकारण सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष सरकार, मन्त्री, नियामक निकायका कर्मचारी लगायतले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा प्रत्यक्ष रूपमा यसले ठूलो असर गर्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ ।’ लगानीकर्ता पौडेल एफपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । साथै लगानीकर्ताको हितका लागि भए पनि अंकित मूल्यमा एफपीओ जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन ४ वर्ष अगाडि कम्पनीको सेयर वृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो । कम्पनीका ग्राहकलाई सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै त्यसअघि विदेशी कम्पनीलाई पनि सेयर बेच्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्ने गरी कम्पनीका मोबाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिने विषय उल्लेख थियो । तर त्यसलाई उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । उनले २०७८ पुष मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भन्दै बजेटमा लेखाएका थिए । तर, ४ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीको सेयर बिक्री प्रक्रियामा कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यदि बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए सर्वसाधारणको स्वामित्व ३० प्रतिशत र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतमा झर्थ्यो । कम्पनीको लाभांश इतिहास लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने कम्पनीले विगत १४ वर्षदेखि सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ३० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । जुन हालसम्मकै न्यून लाभांश हो । यसअघिका वर्षहरूमा कम्पनीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । कम्पनीले आव २०७९/८०, २०७८/७९, २०७७/७८, २०७६/७७ मा सेयरधनीहरूलाई ४०/४० प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ४५ प्रतिशत, आव २०७४/७५, २०७३/७४ मा ५५/५५ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा ५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आव २०७१/७२ मा ५० प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा ४७ प्रतिशत, आव २०६९/७० मा ४६ प्रतिशत, आव २०६८/६९ मा ४८ प्रतिशत र आव २०६७/६८ मा ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । वित्तीय अवस्था वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसअघि आव २०७९/८० मा कम्पनीले ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८/७९ मा कम्पनीले ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसेस कोड १४२४ को प्रयोग गरेर हुने बाह्यगमन कलको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई पुस १५ गते राति १२:०० बजेदेखि लागू हुनेगरी एसेस कोड १४२४ को महसुल दर करबाहेक प्रति मिनेट ३.७६ रुपैयाँ कायम गरिएको हो । विगतदेखि नै भारतमा सस्तो दरमा कल गर्नका लागि टेलिकमले विभिन्न विकल्पहरू लागू गरेको छ । यसका साथै एसेस कोड १४२४, १४२५ र १४४५ को प्रयोग गरेर भारतमा हुने बाह्यगमन कलको पल्स दर ६० सेकेण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) मा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । पुस १३ गते शनिबार सम्पन्न महासंघको १५औँ महाधिवेशनले सुनैना घिमिरे पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । अध्यक्ष पदमा पाण्डेको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । योसँगै क्यान महासंघले आफ्नो इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष पाएको छ । पाण्डेले यसअघि क्यान महासंघमा लामो समय विभिन्न भूमिकामा रहेर कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् । उनी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी जेनेरल टेक्नोलोजीकी प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् । महासंघको १५औँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा, हर्क बहादुर सेटी, चिरञ्जीवी अधिकारी, नविन जोशी, शेखरनाथ दुलाल, सुभाष खड्का र सिर्जना श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा चन्द्र विलास भुर्तेल र कोषाध्यक्षमा विक्रम सिंह निर्वाचित भएका छन् । सचिवहरूमा सरिता न्यौपाने, अग्मा मालाकार, दीपक साह, सरुना श्रेष्ठ, मनिराज पाण्डे, राम किशोर रावल र कर्णराज पनेरु चयन भएका छन् । त्यस्तै कार्यकारिणी सदस्यहरूमा उमेश रघुबंशी, ध्रुवराज शर्मा, केशव प्रसाद भट्टराई, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, हेमपाल श्रेष्ठ, शिला कंसाकार कार्की, दिपेन्द्र पौडेल, राजु कट्टेल, चिन्तामणि बास्तोला, ओमकार बस्नेत, दिनेशराज कार्की, बन्दना शर्मा ज्ञवाली, देवेश प्रसाद लोहनी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, राजु बानियाँ, मोना न्याछ्यो श्रेष्ठ, राजेश दुगड, गंगा भण्डारी, विकास गुरुङ, विमला राई, धनञ्जय महतो र खड्क बहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै लेखासमितिको संयोजकमा भानुभक्त शर्मा र सदस्यहरूमा सन्तोष ढुंगाना र पूजा अग्रवाल चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले आफूलाई सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयत्न गरिने बताए । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको र यसका लागि आफूले विशेष पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालबाट विदेशमा आईटी कम्पनी विस्तार गर्नेदेखि विदेशबाट नेपालमा गुणस्तरीय आईटी परि‍योजना ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । यहाँका श्रमशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकार र सूचना प्रविधिमा संलग्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर मात्रै आईटी हबको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’ त्यस्तै नवनिर्वाचित महासचिव भूर्तेलले क्यान महासंघको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न विशेष ध्यान दिने र संस्थागत सुधारका लागि ठोस रणनीति अपनाएर लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् १९९२ मा स्थापना भएको क्यान महासंघले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०१५ मा महासंघमा रूपान्तरण भपछि यस संगठनले सातै प्रदेश र ७४ जिल्लामा शाखा विस्तार गरिसकेको छ । त्यस्तै असोसियो, विट्सा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आईसीटी संस्थामा समेत क्यान आवद्ध छ । क्यानले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने ‘क्यान इन्फोटेक’ नेपालकै ठूलो प्रविधि प्रदर्शनी हो ।