सेवा : सूचना-प्रविधि

विज्ञानको प्रभावकारी प्रयोगले मात्रै कुनै पनि राष्ट्रलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ डोहो¥याउन सक्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको नवप्रवर्तन र शिक्षामा लगानी गरी समाजलाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र दिगो रूपमा विकास गराउन सकिन्छ । विज्ञान बिना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने तथ्य विश्वका विकसित र विकासशील राष्टहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक, सामाजिक र दिगो विकासका लागि भने विज्ञान र प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणले नेपालको समृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले मुलुकको समृद्धि, औद्योगीकरण तथा दिगो विकासको मार्ग खोल्न सक्छ । सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिमा लगानी र प्रविधिमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएमा नेपाललाई आधुनिक र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । विज्ञान प्रविधि नेपालको उज्ज्वल भविष्यको आधारस्तम्भ हो । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र उपयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरुको विकासको मूल आधार नै समयसापेक्ष प्रविधिको विकास रहेको पाइन्छ । जहाँ विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र उपयोग भएको छ, त्यहाँको विकासको दर उच्च रहेको छ । तथापि, नेपालमा समयसापेक्ष र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमले विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने नीति आत्मसात् गरेको छ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिमार्फत वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनलाई दिगो विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक २०४४ सालमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि समयानुसार यसमा संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ ले वैज्ञानिक सोच, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस नीतिले समेत तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिँदै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास र कुरुतीलाई निर्मूल गर्ने रणनीति निर्धारण गरेको छ । यस नीतिले विज्ञान तथा प्रविधिका प्रायः सबै विधाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कृतिम बौद्धिकता (एआई), नानो प्रविधि, वायो प्रविधि, परमाणु विज्ञान, इञ्जिनियरिङको अधिकतम उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, उचित व्यवसायीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, जैविक तथा खनिज स्रोतको उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन सेवा प्रवाह, साइवर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई नीतिमा प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा लिइएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा योजनाले वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनामा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी मुख्य रणनीति र लक्ष्यहरूमा सूचना प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका विषयहरुलाई समावेश गरिएको छ । नास्टको भूमिका नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका कार्य गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले स्थापनादेखि निरन्तर रुपमा समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा सू-सुचित पार्ने र तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले एकल संस्थाभन्दा संस्थाहरुबीच सहकार्य र समन्वयबाट उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी हुन सक्दछ । प्रदेशस्तरबाट पनि विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भ भइसकेको छ । नेपाली मौलिक प्रविधिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं जनोपयोगी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया बढाइसकिएको छ । नास्टले यसै वर्ष विज्ञान प्रविधि सूचना प्रणाली केन्द्रको स्थापना गरी विज्ञान प्रविधिको सम्पूर्ण सूचनालाई भण्डारण गरी उपयोगमा जोड दिइएको छ । वार्षिक कार्यक्रमका लागि तय गरेका विभिन्न अनुसन्धान तथा विज्ञान प्रविधिका प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि विभिन्न विषयगत वैज्ञानिक उपसमितिहरुलाई क्रियाशिल बनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको कामलाई पूर्णता दिई जनशक्तिको व्यवस्था गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । संरचना एवं पूर्वाधार विकासतर्फ बितेको आर्थिक वर्षमा बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने हाल ‘सेकेण्डरी स्टयान्डर्ड डोसिमेट्री ल्याबरेटोरी’को निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको छ । विदेशी वैज्ञानिक संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अघि बढाउने काम भएको छ । सन् १९९० देखि इटालीको वैज्ञानिक संस्थासँग मिलेर लोबुचेस्थित पिरामिड ल्याबको प्रयोग गर्दै उच्च धरातलीय अनुसन्धान कार्य गर्दै आएकामा सन् २०१५ देखि सो कार्य अवरुद्ध भएकाले त्यसलाई सूचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सन् २०१९ मा जापानको वैज्ञानिक संस्था क्युटेकसँगको सहकार्यमा नास्टले नेपालकै प्रथम न्यानो स्याटलाइट (नेपाल स्याट १) अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०२४ मा भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था ‘आएएसआरओ’सँग दोस्रो न्यानो स्याटलाइट (मुनाल) चाँडै प्रक्षेपण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संस्था ‘सिएसआइआर’सँग विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसन्धानका बृहत् विषयमा सहयोग र सहकार्य निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यस संस्थासँगको संयुक्त कार्यक्रम तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्ष जापानको वैज्ञानिक संस्था ‘सिएसआइएस’सँग ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिष्टम (जिएनएसएस) प्रणालीलाई नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, आपत्कालीन समस्या पहिचान, यातायात प्रणाली, भूमि व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रहरुमा उपयोग गर्ने गरी समझौता गर्ने काम अघि बढेको छ । यसैगरी स्थानीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग प्रकृति संरक्षण विषयमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहयोग र सहकार्यको लागि छलफल सुरु भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग स्वस्थ र सुखी जीवन तथा राष्ट्रिय समृद्धिको प्राप्तिको लागि हुनुपर्दछ । यसको निमित्त राम्रो विज्ञान शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि नवप्रवर्तन आधारभूत आवश्यकता हो । जनताको जीवनस्तर वृद्धि र देशको समृद्धिको निमित्त विज्ञान र प्रविधिको भूमिकालाई सशक्त बनाउने, वस्तुनिष्ठ र ठोस परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नाष्टको प्रतिष्ठामा वृद्धि गरी नाष्टलाई विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भावी योजना निर्माण गर्दा सरकारको चालु आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, दिगो विकासका लक्ष्यलाई मार्गनिर्देशक मानिनेछ । योजना तयार गर्दा नास्टका विषयगत वैज्ञानिक उप-समितिहरु, नास्टबाट आयोजना गरिएका सम्मेलन, गोष्ठी, छलफलका प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँगको सहकार्य गर्ने समझदारी, विभिन्न मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग भएका समझदारी र सम्झौता, राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको परामर्श, प्राज्ञसभाको सल्लाह सुुझावलाई आत्मसात गरिएको छ । योजनाको कार्यदिशा उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पु¥याउने नवीन प्रविधिहरुको विकास, अनुसन्धानलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने, विज्ञान शिक्षण आधुनिकीकरण, विज्ञान, गणित, इञ्जिनियरिङ विधामा उच्च अध्ययन गरेका जनशक्तिको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सहयोग गर्नु, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवशास्त्र वा फिजियोलोजी विधामा उत्कृष्ट स्तरको अनुसन्धान हुने वातावरण तयार गर्नु नास्टको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै विज्ञान प्रविधिको राष्ट्रिय सूचना प्रणाली विकास गर्न युवा वैज्ञानिकहरुलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नु, परम्परागत प्रविधिको प्रवद्र्धन, प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, बाञ्छित भौतिक संरचनाको निर्माणतर्फ लक्षित रहेको छ । ती योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई कृषि र खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, विज्ञान शिक्षा, ऊर्जा, वन पैदावार, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गर्ने धारणा रहेको छ । अन्तरिक्ष प्रविधि र उच्च धरातलीय अनुसन्धान तथा भूकम्प पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापनालाई पनि महत्व दिइएको छ । उत्कृष्टस्तरको अनुसन्धानको लागि सबल र उत्कृष्ट प्रयोगशालाको निर्माण तथा उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिकहरुसँग सहकार्य गर्ने, प्रविधि नवप्रवर्तन प्रसार र स्थानान्तरणको लागि प्राविधिक भवनको निर्माण, प्रदेशहरुको विशेषताअनुरुप त्यहाँ स्थापित अनुसन्धान केन्द्रहरुको सुदृढीकरण र क्षमता विकास, वैज्ञानिकहरुको क्षमता विकास गर्ने योजना रहेको छ । यी सबै कार्यमा तीनै तहका सरकार, वैज्ञानिक समुदाय र आम नागरिकको सहयोग, सहकार्य र सद्भावको खाँचो पर्दछ । (नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति प्राडा दिलीप सुब्बासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश) रासस

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरे । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए।  ‘नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ’, उनले भने । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनको भनाइ थियो । टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे । नेपालको टेलिकम उद्योग सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसकारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीले समयानुकुल चल्नुपर्छ । अब दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्दछौं । जसको प्रक्रिया छिट्टै अगाडी बढाइनेछ । दुरसञ्चार क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन नगरी हुदैँन् ।’  उनले देशमा भएका जनशक्तिको कुनै काम नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जनशक्तिका कारण देश भुत्ते भएको छ । यहाँ सबै भुत्ते मात्रै छन् । भुत्तेहरुले गर्दा देशमा कंगाल भएको छ । लोकतन्त्रमा गणतन्त्रको कुरा गरेर हुँदैन् । यी भुत्ते र बाङ्गाटिङ्गा सबैलाई रेन्यु गर्नु जरुरी छ । ’ यस्तै मन्त्री गुरुङले दुरसञ्चार कम्पनीहरुको (अनुमती पत्र) लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पुनरवलेकन गरिने जानकारी दिए । नेपाल दुरसञ्चार सेवाप्रदायले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताउँदै उनले यसलाई परिवर्तन गर्न लागेको बताए । दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुरसञ्चार कम्पनीहरुले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसमा कम्पनीले २५ वर्ष अवधिको लाइसेन्स तीन पटक नवीकरण गर्दा ६० अर्ब शुल्क तिर्नुपर्ने बताइएको छ । हाल दुरसञ्चार कम्पनीहरुले ठुलो मार खेपिरहेका छन् । मन्त्री गुरुङले यो समस्या छिट्टै समाधान हुने दाबी गरे । उनले दुरसञ्चार सम्बन्धी कानुन सुधार गर्न सरकार लागिपरेको समेत जानकारी दिए । उनले भने,‘ दुरसञ्चार ऐनको मस्यौदा प्राथमिकतामा रहेको छ । यसलाई छिट्टै गर्छौ । सरकारले दुरसञ्चारको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढाउँछ । ’ उनले देशमा काम गर्ने शैली फेरिनुपर्ने बताए । अरु देशको तुलनामा जाने हो भने पीएस नयाँ ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना आवश्यक छ भने । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार संसद्मा विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानुन अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड हो । त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभई कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसअवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिइन् । ‘यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ’, सचिव अर्यालले भनिन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ । कतिपय विषयहरु अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भनिन्, ‘सरकारका कामलाई निगरानी गर्नका लागि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन् । यसकारण हामीले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्नुको विकल्प छैन ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको पहुँच शतप्रतिशत नपुगेको बताउँदै त्यसलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा पहिला थ्रिजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे । हाल दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको आकार घटेको भन्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले टेलिकम सेवाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) मा व्यापार सिफ्ट भएको तर्क गरे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार वृद्धि गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले फाइभजी प्रविधि देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने बताए । फाइभजी प्रविधि अत्यधिक महँगो रहेको भनाइ सत्य नभएको उनको दाबी थियो । फाइभजीका लागि सेवा प्रदायकहरुले निवेदन दिए एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए । उनले वाइफाइ मोबिलिटीले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा असर पुर्याइरहेको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपाल सरकारले फोरजी लाई सतप्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । भण्डारीले फोरजी कार्यमा लाग्न सबै सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग आग्रह गरे । उनका अनुसार २०८१ को वैशाखमा १४ लाख ७१ हजार टु जी’ प्रयोगकर्ता रहेका थिए । जसमा हाल प्रयोगकर्ता संख्या ३२ लाख ६५ हजार प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘थ्रीजी सटडाउन पहिले गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र टुजीमा जानुपर्छ। तीन मिलियन टुजी युजर देखिएको छ। फोरजीलाई यही डिसेम्बरभित्रै शतप्रतिशत कभरेज गर्ने देशभरी पुर्‍याइने छ।’ हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा टु जीभन्दा थ्रीजी चलाउनेको संख्या कम छ। जसमा ९ लाख २० थ्री जीका प्रयोगकर्ता छन् भने फोर जीका प्रयोगकर्ता २ करोड ५१ लाख रहेका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । उनले पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव छ प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । देशभर ९० प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामध्ये दुई जनाले मात्र नियमित रूपमा मोबाइल डाटा उपयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकले अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गरे पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी निकै बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आम्दानीमा ह्रास आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा मात्रै सेवाप्रदायकलाई वार्षिक छ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । टेलिकम कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो सङ्कटको नजिक पुगेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन अपिल गरे । नेपाल जीएसएमको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७औँ स्थानमा रहेको नेपाल हाल ११९ औँ स्थानमा झरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि घटिरहेको उल्लेख गरे । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरूको सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व सङ्कलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। फोरजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाइभजीका लागि राज्यले ‘स्पेक्ट्रम’को बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको भए पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रिजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिर्दै त्यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । साथै, नेपालको टेलिकम व्यापारलाई ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’मा लैजान ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । ३२ लाख ६५ हजार नेपाली टुजी’ मा रमाउने गरेको पाइएको छ । विश्व ‘सीक्स जी’ मा रमाइरहेका बेला नेपालमा भने टुजी’ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८१ को वैशाखमा १४ लाख ७१ हजार टुजी’ प्रयोगकर्ता रहेकोमा माघसम्म आइपुग्दा ३२ लाख ६५ हजार प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । वैशाखदेखि माघसम्म मात्रै टुजी’ का प्रयोगकर्ता १७ लाख ९३ हजारले थपिएको तथ्यांकले प्रष्ट देखाउछ । माघसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा टुजी भन्दा थ्रीजी चलाउनेहरूको संख्या कम छ । यो अवधिमा ९ लाख २० थ्री जीका प्रयोगकर्ता छन् भने फोर जीका प्रयोगकर्ता २ करोड ५१ लाख प्रयोगकर्ता छन् । विश्वमा द्रूत गतिको मोबाइल इन्टरनेट ‘फाइभजी’ को व्यावसायिक सेवा सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार टुजी प्रयोगकर्ता नेपालको ग्रामीण भेगमा धेरै रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले सहरी भेगमा भन्दा नेपालको ग्रामीण भेगमा टुजीका प्रयोगकर्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘सहरी भेगमा टुजी प्रयोगकर्ता त्यति धेरै छैनन् । ग्रामीण भेगका मोबाइलहरूमा टुजीको प्रयोग अझै गर्ने गरेको पाइयो । टुजीपछिको प्रविधिकाे बारेमा आम सर्वसाधारण सचेत छन् तर पनि भूगोलका कारण प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन केही प्राविधिक समस्या आएका हुनसक्छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा सञ्चालन भइरहेको टुजी सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा टुजी सेवा बन्द गर्ने योजना छ । प्रविधिमा समुन्नत कतिपय मुलुक छैटौं पुस्ताको (सीक्सजी) सेवाका लागि जुटिरहँदा नेपालमा फाइभ जीकै व्यावसायिक सुरुवात कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । अहिलेकै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा फाइभजी सेवा अपग्रेड गर्दा भौतिक पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सीलगायतका विषयमा सेवा प्रदायकको लागत बढ्न जाने उनीहरू बताउछन । यद्यपि फाइभजी को सन्दर्भमा भने प्राधिकरणले नयाँ शुल्क तय गरिसकेको छैन । तर, प्रविधि अपग्रेड गर्दा लाग्ने लागत अनुपातमा आम्दानीमा वृद्धि हुने सम्भावना सेवा प्रदायकले कम देखेका छन् । फाइभजीमा जान राज्यको नीतिमै परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी को विषयमा स्पष्ट नीति घोषणा गरिनसकेको कारण उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा समेत रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ चैतमै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो । परीक्षणका लागि प्राधिकरणले बढीमा एक वर्षसम्मका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । परीक्षणमा प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क फाइभ जी चलाउन दिनुपर्ने, परीक्षण अवधि सकिएपछि फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको तीन महिनासम्म पनि उपकरण आयात र जडानको प्रगति नदेखिए प्राधिकरणले स्वीकृति फिर्ता लिनसक्ने जस्ता प्रावधानसहित फाइभजी कार्यविधि बनाइएको थियो । नेपाल टेलिकमले दुई वर्षपछि पनि फाइभजीको अध्ययन जारी रहेको बताउँदै आएको छ । औपचारिक रूपमा यसबारे बोल्न नमाने पनि कम्पनीका अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा कहिलेबाट फाइभजी सुरु हुन्छ यकिन नभएको बताउछन् ।