सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि फेसबुक, इन्स्टा लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा (फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि आह्वान गरिएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले नआएको खण्डमा चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् । नेपालमा उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  टिकटक मात्र नेपालमा दर्ता भएको र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिरहेको गुरुङको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने उनले बताए । उनले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरिएको उनले बताए । केहीले विरोध गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा बिरोध हुनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने उनले बताए । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको गुरुङले बताए । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले दीर्घ सेवा पदक पाएका कर्मचारीहरूका लागि ८६ तोला बढी सुन खर्च गरेको छ । २१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा टेलिकमले दीर्घसेवा पदक पाएका कर्मचारीहरूलाई ८६.१६ तोला सुन र ४०२ तोला चाँदी जडित पदक प्रदान गरेको हो । कुनै पनि कम्पनीमा २० वर्ष अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई दीर्घसेवा पदक दिने अभ्यास छ । सोहीअनुसार नेपाल टेलिकमको २१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा २० वर्ष अवधि पूरा गरेका २०१ जना कर्मचारीले दीर्घसेवा पदक पाएका हुन् । टेलिकमले दीर्घसेवा पदकसँगै ५ ग्राम सुन र २ तोला चाँदी मिश्रित पदकसमेत प्रदान गरेको हो । पदक पाएका २०१ कर्मचारीलाई ५ ग्राम सुनले गणना गर्दा १ हजार ५ ग्राम सुन हुन आउँछ । एक तोला सुनकाे ११.६६३८ ग्राम सुन हुन्छ । यस आधारमा टेलिकमले २०१ पदकका लागि ८६.१६ तोला सुन खर्च गरेको हो । दीर्घसेवा पदक पाउनेहरूमा प्रबन्धक पददेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू छन् । उनीहरूलाई एक महिना बराबरको तलबसमेत थपेर दिइएको छ । २० वर्ष अवधि पूरा गरेका २०१ जना कर्मचारीहरूलाई दीर्घसेवा पदक वितरण गरिएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीनकुमार मिश्रले बताए । उनका अनुसार पदकमा ५ ग्राम सुन र २ तोला चाँदी मिसिएको तक्मा र खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब प्रदान गरिएको हो । ‘टेलिकमले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदकमा सुन र चाँदी जडित गरिएको हुन्छ । यो अभ्यास विगतदेखि नै हो । छुट्टै सुन र चाँदी दिइएको होइन,’ उनले भने, ‘पदक पाउनेमा १३३ जना काठमाडौंमा कार्यरत छन् भने बाँकी कर्मचारी जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविमिन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको पदकमा १० ग्राम सुन जडित गर्न थप निर्देशन दिए । ‘किन ५ ग्राम मात्रै सुन जडित गरेको ? राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई अझै १० ग्राम सुन दिँदा पनि हुन्छ,’ मन्त्री गुरूङले कार्यक्रममा भने ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी) ले आफ्ना कामको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । टेलिकमको २१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले टेलिकमको आम्दानी बर्षेनी घट्दै गएको र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनी अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरूङले भने, ‘सरकारी कम्पनीमध्ये टेलिकमप्रति हामीले गर्व गरिरहेका छौँ, तर प्रतिस्पर्धी बजारमा यही पाराले टेलिकम चल्दैन, यही बेलामा हामीले समीक्षा गर्न सकिएन भने पछि पछुतो हुनसक्छ ।’ मन्त्री गुरूङले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई टेलिकमले अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि टेलिकममा कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर जनताको हुनुपर्ने बताए । ‘सुशासनसँग जोडिएको विषय इ-गभर्नेन्स हो, त्यसको लागि फोर-जी गाउँ-गाउँमा पुग्नु पर्‍यो, त्यसो गरेको खण्डमा यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ,’ मन्त्री गुरूङले भने । उनले अहिले पनि ग्रामीण स्थानमा टेलिकमको टावरको समस्या भइरहेको बताउँदै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवामा ध्यान दिन टेलिकमका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । बढी जनसङ्ख्या भएको मधेसका २२ वटा जिल्लामा अहिले पनि टेलिकमको उपस्थिति कमजोर रहेको जनाउँदै यो वर्ष मधेसमा पर्याप्त टेलिकमको पूर्वाधार विकास गरी अवरोधरहित सेवा-प्रवाह गर्न पनि मन्त्री गुरूङले निर्देशन दिए । उनले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले ‘सामाजिक मिडिया प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको बताए । नेपाललाई ‘आइटी हब’ को रूपमा विकास गर्नका लागि सञ्चार, सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका अन्य ऐनरकानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता गुरूङले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा जनताको हितको निम्ति सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनुपरेको प्रष्ट पारे । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका अध्यक्ष राधिका अर्यालले भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट गाउँमा टेलिकमले सेवा विस्तार गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुलुकलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने सरकारको योजनामा सहयोग पुर्‍याउन सबैलाई आग्रह गरे ।