सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिका लागि कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको अवधारणापत्र सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त अवधारणापत्र बुझाएको हो । ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रा.डा. सुदन झा, अधिवक्ता दिक्षा राउत र गंगा भण्डारीको समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिसमा तयार गरिएको हो । उक्त दस्तावेजमा प्रविधि नवप्रवर्तन, एआई अनुसन्धान, नैतिक एआई विकास, डेटा सुरक्षा तथा नियमन जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले नयाँ प्रविधिहरूको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरेमा एआई क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने महासंघको धारणा छ । साथै, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिक मूल्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, डिजिटल समावेशीकरण तथा मानव अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिकतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । एआईको प्रयोगले कसैलाई पनि हानि नपुर्याओस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका साथै, एआईको प्रयोगको लागि आवश्यक डेटाको सुरक्षाको लागि बलियो प्रणाली बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । डेटाको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि कडा नियमहरु बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ । एआई प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्नको लागि स्पष्ट नीति र कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव पनि क्यान महासंघले दिएको छ । त्यस्तै एआईको विकास र प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अवधारणापत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरु र अन्य सरोकारवालाहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालले एआई प्रविधिको दिगो विकास गर्न उचित नीति तथा संरचनागत पहल आवश्यक रहेको बताइन् । एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको भन्दै उनले क्यान महासंघले सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणापत्र तयार पारेको जानकारी दिइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले एआई नीतिलाई अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन क्यान महासंघ लगायतका सरोकारवालाको भूमिका र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । “हामी चाहन्छौं कि खुल्ला र पारदर्शी वातावरणमा एआई नीति लागू गरियोस् । यसका लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको विचार, भावना र समर्थन अनुसार कार्यदिशा तयार गरेर अगाडि बढ्नेछौं र चाँडै नै एआई नीति पारित गरेर लागू गर्नेछौं ।” क्यान महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालको एआई क्षेत्रलाई बलियो बनाउन एआई उद्यमी र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । । उनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको एआई नीतिले यसमा सहयोग गर्नेछ । सूचना प्रविधि विज्ञ प्रा.डा.सुदन झाले यस अवधारणा पत्रले नेपाल सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उचित समायोजन आवश्यक रहेको उनले बताए । क्यान महासंघले दिएका सुझावहरूको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई एआई–अनुकूल वातावरण तयार पार्ने तथा विश्वव्यापी एआई प्रविधिको विकासक्रममा प्रतिस्पर्धी बनाउनु रहेको महासंघका महासचिव चन्द्र बिलास भूर्तेलले बताए । नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उचित समायोजन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । यस्ता छन् क्यान महासंघका १० सुझाव एआईको स्पष्ट परिभाषा: प्रतिवेदनमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने एक स्पष्ट एआई परिभाषा राख्नुपर्ने । शब्दकोश: एआई, मेशिन लर्निङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश समावेश गर्नुपर्ने । क्षेत्रीय आवश्यकताहरू: स्वास्थ्य, कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रीय आवश्यकताहरूमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । बहुक्षेत्रीय सहकार्य: शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने । कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षण: एआईका लागि एक सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने । डेटा व्यवस्थापन: एआई सम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने । डेटा क्लिन्जिङ, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो छ । अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी: अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने । डेटा सेन्टर: नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने । लगानी: राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने । मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा एआई केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने । स्थानीयकरण: नेपाली भाषा र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूको लागि एआई उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्ने ।

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीसेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जाने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्ती प्रालि (खल्ती) र आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) मर्जरमा जाने भएका हुन् । खल्ती र आइएमई पेबीच हुने मर्जर प्रक्रिया भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमै पहिलो हो । खल्ती र आइएमई पे मर्जरमा जानका लागि आइतबार प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको नाम आइएमई खल्ती रहेनछ । हाल खल्तीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आइएमई पे को चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । साथै मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ बैशाख २ गते पाएको हो । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा अमित अग्रवाल, ध्रुव अधिकारी, अरविन्द शाह र मनिष मोदीसहित अन्य ३ जनाको लगानी रहेको छ । मर्जरका माध्यबाट थोरै कम्पनी बनाएर सेवालाई गुणस्तरीय दिन मर्जर गराउन चाहेको नेपाल राष्यट्र बैंकका सहयाक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । मर्जरमा लाने र थोरै कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा २६ वटा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् ।  हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरूमध्ये खल्तीले २५ प्रतिशत र आइएमई पेले १५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको बताइन्छ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरूमध्ये ईसेवा बाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरपछि अहिले यस विषयमा विभिन्न बहसहरु हुन थालेका छन् । एआई विकास र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि यसको सबल र दुर्बल पक्षको विषयमा सम्बन्धीत पक्षले बहस थालेका हुन् । उक्त नीतिको विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव समेत मागेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको यही नीतिसम्बन्धमा केही एआईसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बहस तथा छलफल गरी सुझाव पेस गरिरहेका छन् । मागहरु पेस गर्दै उनीहरुले हालको एआई नीति निर्माण पारदर्शी सरोकारवालामुखी हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । एआई नीति प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला पक्ष, सरकार निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक समुदाय, श्रम संगठन, मानव अधिकार र डिजिटल अधिकार संरक्षणमा कार्यरत नागरिक समाजका संस्था तथा आम नागरिकबीच सन्तुलित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने भएपनिय यस विषयमा मस्यौदा गम्भीर नभएको उनीहरुको भनाइ छ । डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोशिएसन नेपालले संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव बुझाउँदै नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन हुने तथा नागरिक समाजले मानवअधिकार संरक्षण, डाटा गोपनीयता, एआईको सामाजिक प्रभाव, मूल्यांकन तथा नीतिको उत्तरदायी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखेका छन् । यदि नीति निर्माण प्रक्रियामा सीमित पक्षहरूमात्रै समेटिन्छन् भने नीतिले आम नागरिक, पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा श्रम बजारमा पर्ने सम्भावित प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने ती संस्थाको धारणा छ । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले सरकारद्वारा प्रस्तावित नीतिमा कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति उल्लेख नगरेको धारणा राखे । स्पष्ट कार्यनीति उल्लेख नभएको अवस्थामा नीति केवल सिद्धान्तमा सीमित रहन सक्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह«ो हुने उनको भनाइ छ । दुइटै संघले दिएका सुझावमा एआई नीतिमा प्राथमिकीकरणको अभाव औंल्याएको छ । एआई नीतिमा समग्र एआईसम्बन्धी विभिन्न विषयलाई समेटिएपनि कुन पक्ष वा विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्ने त्यो उल्लेख नहुँदा कार्यान्वनय रणनीति निर्माणमा कठिनाइ हुन सक्ने धारणा उनीहरुको छ । साथै नीति कार्यान्वयनका लागि कति र कस्तो किसिमको मानव संसाधन, प्राविधिक क्षमता र अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । स्रोत अभावकै कारण नीति कार्यान्वयन अपूर्ण र प्रभावहीन हुनसक्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकीकरण, स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा आवश्यक स्रोतसाधन, कार्यान्वयन सूचक र जिम्मेवार निकायको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएका छन् । डाटा संरक्षणमा प्रश्न नेपालमा हालसम्म डाटा सुरक्षा तथा संरक्षणका सम्बन्धमा ठोस कानुन छैन । जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत डाटा दुरुपयोगको जोखिम उच्च बनाएको छ । मस्यौदामा गलत सूचनाबारे उल्लेख भएपनि, यसले सूचना अक्षुण्णता कायम गर्नका लागि आवश्यक ठोस प्राविधिक र कानूनी उपायहरूको खाका प्रस्तुत नगरेको उनीहरुको धारणा छ । गलत सूचना उपलब्ध गर्दा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनीहरुको तर्क छ । साथै यसले एआई प्रणालीहरूमा पूर्वाग्राही डाटा र गलत निर्णयहरूको रोकथाम गर्न आवश्यक पारदर्शीता र जवाफदेहिताको सवाललाई पर्याप्त सम्बोधन नगर्ने दुई संस्थाद्वारा तयार पारेको सुझावमा भनिएको छ । एआई प्रणाालीले ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा प्रशोधन गर्ने हुनाले डाटा दुरुपयोग विभेदकारी एल्गोरिदम तथा व्यक्तिगत सूचनाको अनाधिकृत प्रयोगको सम्भावना उच्च रहेको सुझावमा उल्लेख छ । हालको कानूनी संरचना जस्तै ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’, ‘साइबर सुरक्ष नीति, २०८०,’ डाटा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अपर्याप्त रहेको बुझाइ उनीहरुको छ । यस्तो अवस्थामा एआई नीतिले डाटा सुरक्षा, डाटा स्वामित्व तथा डाटा साझा गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी ठोस कानूनी र संस्थागत संरचना आवश्यक पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीतिहरू एआई प्रविधिको प्रभावकारी र उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीतिहरू आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । एआईसम्बन्धी सुरक्षाका चुनौतीहरू, गोपनीयता जोखिम र पक्षापातपूर्ण निर्णयहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नीति तथा नियमन संरचना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता सुझावमा औंल्याएको छ । हाल नीतिले प्रस्ताव गरेको एआई नियमन परिषद् (दफा १०.१) मा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता छ । यसले एआई गभर्नेन्समा भन्दा पनि एआई नियमनमा बढी जोड दिएको बुझाइ उनीहरुको छ । एआईबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्न एआई गभर्नेन्स र एआई एथिक्स समितिको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । एआई प्रणालीद्वारा सिर्जना हुनसक्ने सुरक्षासम्बन्धी जोखिम, व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी चासो, एल्गोरिदमिक पक्षपात पहिचान गर्न तथा तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न एआई गर्भनेन्स फ्रेमवर्कसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । एआई नैतिक समितिको व्यवस्था एआईको उचित विकास, प्रयोग र कार्यान्वयनलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न एक विशेष एआई नैतिकता समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । यस समितिले एआई प्रणालीहरूको पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, मानवअधिकार संरक्षण र नीति अनुकूलता सुनिश्चित गर्ने कार्य गनुपर्ने एशोसिएन र डिजिटल राइट्स नेपालले सुझाव दिएको छ । एआई एशोसिएन नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज गिरीले एआईसम्बन्धी नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन र प्रयोगकर्ताका गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकको संवेदनशील डाटा विशेषगरी स्वास्थ्य, वित्तिय सेवा र सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने धारणा राखे । यस क्षेत्रको डाटा व्यवस्थापन, उपयोग र साझेदारीमा उच्चस्तरीय इन्क्रिप्सन, डाटा पहुँच नियन्त्रणका उपायहरू तथा उल्लंघन रोकथामका लागि सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक डाटा पहुँच र प्रयोगबारे स्पष्ट दिशा निर्देश हुनुपर्ने र नियमित अनुगमन र कार्यान्वन संयन्त्र तथा डाटा उल्लंघन भएमा कानूनी कारवाही प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । एआई प्रविधिको पारदर्शी, उत्तरदायी अनि सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न मानवीय अनुगमनको लागि स्पष्ट मार्ग निर्देश आवश्यक छ । स्वचालित निर्णय प्रक्रियाहरूमा मानव संलग्नताको भूमिका सुनिश्चित गर्दै समीक्षा र सुधारको लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरुले एआई प्रणालीद्वारा गरिने निर्णयहरूमा मानव समीक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने, एआई प्रणालीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अपिल तथा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणालीका बारेमा समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको बताए । एआई प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै डाटाको सुरक्षा, साइबर हमलाको जोखिम तथा गोपनीयतासम्बन्धी चुनौतीहरू बढिरहेका छन् । एआई प्रणालीहरू पनि साइबर आक्रमणका जोखिमयुक्त लक्ष्य बन्न सकिने हुँदा यस नीतिले मजबुत साइबर सुरक्षा, सुरक्षित डाटाबेस व्यवस्थापन तथा स्वचालित सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन प्रणालीहरूको विकासलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । उनीहरुले सुझावमा लैंगिक दृष्टिकोण, सिमान्तकृत वर्गमा एआईले पार्ने प्रभावको विश्लेषणलगायत विषयको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।