सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने कार्यमा क्यान महासङ्घकाे समर्थन
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएको छ । महासङ्घले कानुनी दायरामा ल्याउने पहल सकारात्मक भए पनि निष्क्रिय बनाउने कार्यका कारण ल्याउन सक्ने असरप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासङ्घले जनाएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन् । यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । महासङ्घका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासङ्घले जनाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने कार्यलाई अन्तिम समाधानका रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घले स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ । क्यान महासङ्घका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखे । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन्तुलित नियमनमार्फतमात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिनेमा क्यान महासङ्घले जोड दिएको छ । यस विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासङ्घले जनाएको छ ।
सर्वसाधारण भन्छन्- ‘सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचिकृत हुनुपर्छ, सरकारले पनि पहल गर्नुपर्यो’
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सूचिकरण नभएका फेसबुक, एक्ससहितका दर्जनौँ बढी सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । ति सामाजिक सञ्जालहरु हाल नेपालमा बन्द हुँदैछन् । सरकारको यो निर्णयलाई केहीले सर्मथन गरेका छन् भने केही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज भनेर विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको निर्णयको समर्थन गर्नेहरुले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचिकृत हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई पनि समाजिक सञ्जाल सधैँ बन्द जाने बाटोमा नभई यसलाई सूचिकृत गर्नको लागि पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । विद्यार्थीको पढाई, साना व्यवसायीहरुको व्यापार लगायतमा केही समस्या देखिएकोले उनीहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचिकरण गरेर सञ्चालन ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् । गत बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा सूचिकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालमा युट्युब पनि बन्द, वेब ब्राउजरमा भिडियो नचल्ने
काठमाडौं । नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई क्रमशः बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा पुगेपछि युट्युब पनि बन्द भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईएपान) का अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार युट्युबका वेब ठेगाना (यूआरएल) र आईपी एड्रेसहरू ब्लक गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । आईएपानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार हाल वेब ब्राउजरमा युट्युब बन्द भएको छ भने मोबाइल एपमार्फत चलिरहेको छ, तर मोबाइलमा पनि बन्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि बिहीबारदेखि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वेब ब्राउजरमा अवरुद्ध भइसकेका थिए । सरकारले मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरी नेपालमा सञ्चालन हुने सबै प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । पाँच पटक सूचना दिइए पनि तोकिएको सात दिनको अन्तिम समयसीमा बुधबार सकिएपछि सरकारले सूचीकरण नभएका प्लेटफर्म बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसबीचमा, एक्स (ट्विटर) ले नेपालमा दर्ता हुन चाहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आधिकारिक इमेल पठाएको छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार हालसम्म कुनै औपचारिक निवेदन प्राप्त भएको छैन । मेटाले पनि मन्त्रालयसँग अनौपचारिक जिज्ञासा राखेको तर आधिकारिक दर्ता निवेदन नदिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सरकारी निर्णयविरुद्ध केही कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीले शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले उक्त रिटबारे दर्ता र अन्य प्रक्रिया आइतबारसम्ममा टुंगो लाग्ने जानकारी दिए ।
