सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्रान्ड रियलमीकाे नयाँ मोडल नोट ७० नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । ६३०० एमएएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्रीसहित आएको यस स्मार्टफोन एकचोटी चार्ज गर्दा दुई दिनसम्म चल्ने विशेषताका कारण चर्चामा छ । कम्पनीका अनुसार यसमा १५ वाट फास्ट चार्जिङ र ६ वाट रिभर्स चार्जिङ सुविधा रहेकोले डाउनटाइम न्यून हुन्छ । नोट ७० मा टिकाउपनका लागि मिलिटरी–ग्रेड मजबुती र आर्मरशेल प्रोटेक्सन प्रयोग गरिएको छ । १.८ मिटर उचाइबाट खस्दा पनि सुरक्षित रहने दाबी गरिएको छ । यसमा सोनिक वेभ इजेक्सन टेक्नोलोजी र आइपी ५४ डस्ट तथा वाटर रेजिस्टेन्स सुविधा पनि छ, जसले यसलाई आफ्नो वर्गको सबैभन्दा टिकाउ स्मार्टफोन बनाउँछ । ७.९४ एमएमको अल्ट्रा–स्लिम बडी र २०१ ग्रामको हलुका फ्रेमसहित आएको नोट ७० डिजाइनका दृष्टिले पनि आकर्षक छ । ९० हर्जको आइ–कम्फर्ट डिस्प्ले ले लामो समय प्रयोग गर्दा पनि आँखामा थकान कम हुने र स्मूथ भिजुअल अनुभव दिने कम्पनीले जनाएको छ । फोटोग्राफीका लागि १३ एमपी एआइ क्यामेरा राखिएको छ भने, युनिसोक अक्टा–कोर चिपसेटले स्मूथ मल्टीटास्किङ सुनिश्चित गर्छ । एआइ स्मार्ट एक्सपिरियन्सले प्रयोगकर्ताको व्यवहारअनुसार इन्टरफेसलाई व्यक्तिगत र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ । मनोरञ्जनतर्फ, नोट ७० मा ३०० प्रतिशत अल्ट्रा बूम स्पिकर जडान गरिएको छ जसले भिडियो, संगीत र गेमिङ अनुभवलाई अझ रोचक बनाउँछ । पल्स लाइट फिचरमार्फत नोटिफिकेशन स्मार्ट र स्टाइलिश प्रकाशमा एक नजरमै देख्न सकिन्छ । रियलमी नोट ७० बीच गोल्ड र अब्सिडियन ब्ल्याक रंगमा उपलब्ध छ । ४ जीबीर६४ जीबी मोडलको मूल्य रु १३,९९९ र ४ जीबीर१२८ जीबी मोडलको मूल्य रु १४,९९९ तोकिएको छ । शक्तिशाली ब्याट्री, मजबुत संरचना र स्मार्ट फिचरसहित नोट ७० ले नेपालमा एन्ट्री–लेवल स्मार्टफोन बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।

काठमाडौं । यो युग सूचना तथा प्रविधिको हो । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् । अहिले हाम्रो जीवनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका विभिन्न प्लेटफर्महरू अतिआवश्यक बनिसकेका छन् ।  कुराकानी तथा सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि  सबैभन्दा सहज, छिटो, सस्तो र भरपर्दो माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । विश्वका कुनाकाप्चामा छरिएर रहेकासँग सञ्चार सम्पर्कदेखि देशविदेशका समाचार पढ्ने/हेर्ने माध्यम पनि यही सामाजिक सञ्जालले नै सम्भव बनाएको छ । विशेषगरी फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्मलाई एकअर्कासँग जोडिने र सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । गत बिहीबारदेखि सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई कतिले सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले गलत भनिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूबाट पनि फरक– फरक विचार आइरहेका छन् । पछिल्लो समय यी प्लेटफर्मले साना अनलाइन व्यापार गर्नेदेखि ठूला व्यवसायीसम्मलाई व्यापार व्यवसाय गर्न निकै सहज भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न । अहिले साना तथा ठूला अनलाइन व्यवसाय फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जरमा निर्भर हुँदै आएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हो भने ग्राहकसँग सिधा सम्बन्ध टुट्ने र व्यापार व्यवसाय घट्दा यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सिधै पुग्ने देखिन्छ । फ्रिलान्सर र डिजिटल क्रिएटरको आय ठप्प हुन सक्छ । धेरै नेपाली युवा विदेशी कम्पनीसँग आवद्ध छन् वा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सामग्रीबाट आम्दानी गर्छन् । सञ्जाल बन्द हुँदा उनीहरूको आय स्रोत कटौती हुन्छ र रोजगारी संकट सिर्जना उत्पन्न हुने जानकारहरु बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदाको असर असीमित छन् । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । ह्वाट्सएप वा म्यासेन्जर बन्द हुँदा होटल, ट्राभल एजेन्सी र गाइडहरू विदेशी ग्राहकसँग सीधा सम्पर्कमा जान नसक्ने हुँदा नेपालको पर्यटनका धक्का लाग्छ । के भन्छन् विज्ञ ? अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी फेसबुकलगायत नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अमेरिकाजस्तो देशको लागि केही पनि नहुने तर यसको असर  नेपाललाई नै हुने बताउँछन् । ‘अमेरिकाले चाह्यो भने नेपालमा जे नि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले फरेन करेन्सी अर्थात युएस डलर चल्दैन भन्यो मात्रै नेपालमा भोलिबाट चुलो बल्न बन्द हुन्छ ।’ अर्थशास्त्री अधिकारीले ट्रेडको लागि टर्म एडमिनिस्ट्रेसन जहिले पनि आफ्नो फाइदामा चल्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल अथवा अमेरिकन मल्टीनेसनल कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउनेलाई उल्टै बर्बाद बनाउन सक्ने तर्क गरे।  ‘सामाजिक सञ्जाल अथवा अमेरिकन मल्टीनेसनल कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउने जुनसुकै देशका पनि अफिसरदेखि लिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भिजा रोक्दिन्छु भन्न सक्छ, यो कुराले हामी डराउनु पर्ने हो कि ?,’ उनले भने । अर्थशास्त्री अधिकारीले फेसबुकलगायत अन्य प्लेटफर्महरु बन्द हुने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीका बिजनेस आधा भन्दा बढीले घट्ने बताए । ‘फेसबुकलगायत अन्य प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन बिजनेस गरेर बसेकाहरुको बिजनेस घट्नुका साथै बेरोजगारी बढ्ने  अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । साथै टेलिकम र एनसेलको पनि बिजनेस घट्छ,’ अधिकारी भन्छन् । अर्का अर्थविद् शारदाप्रसाद त्रिताल प्रविधिलाई विकास निर्माणको क्रममा नेपालले त्यति धेरै प्रयोग गरिनसकेको हुँदा विकास निर्माणमा ठूलो असर नपर्ने विचार राख्छन् । तर सामाजिक सञ्जालले पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापना गर्न मुख्य भूमिका खेलेको हुँदा यसमा असर पुग्ने उनको भनाइ छ ।  ‘संसारका सबै ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छन्, विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पुगेपनि परिवारसँग सम्पर्क यही सामाजिक सञ्जालले सम्भव बनाएको छ, बन्द हुँदा तिनका परिवारसँग सम्पर्क टुट्न सक्छ । यसले आक्रोस पैदा हुन सक्छ,’ त्रिताल भन्छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द नै गर्नुभन्दा स्पष्ट कानुन बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा बन्द गर्न खोज्दा त्यसको सन्देश नकारात्मक जाने अर्थविद् त्रिताल सुनाउँछन् । उनका अनुसार यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हो भने विश्वमै नकारात्मक सन्देश जान्छ, यसका विरुद्धमा आवाज उठ्छन्, त्यसले अप्ठ्यारो स्थिति पार्ने देखिन्छ । अर्थविद् दिलनाथ दंगाल विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अध्ययन गर्न, सिक्न, प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नकारात्मक असर पुग्ने विचार राख्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने, गालीगलौज गर्नेलाई बन्द हुँदा ठीकै होला तर सञ्चारमाध्यमदेखि आयआर्जन गर्नेहरूलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’ अर्थविद् दंगाल पनि आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्छु भनेर लाग्नुभन्दा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । दंगाल अहिलेको विकल्प बन्द भन्दा पनि दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त औल्याउँछन् । नेपालमा दर्ताबिना नै लाखौं एप्सहरू सञ्चालन भइरहेका एपहहरू धेरै नै छन् । ती सबैलाई दर्ता हुनुपर्छ भन्नु असम्भव औंल्याउँछन् डिजिटल आर्किटेक्ट विवेकशमशेर जबरा । उनका अनुसार नेपालकै पनि धेरै एपहरू छन् ।  उनले यसरी विदेशी एपलाई रोक्न थाल्ने हो भने नेपाली एप पनि उतातिर रोकिने सम्भावना धेरै रहेको औंल्याए । ‘हामी दर्ता हुन आएन भनेर विदेशी एपलाई बन्द गर्दै जाने हो भने विदेशीले पनि नेपालसँग सम्बन्ध हुने एपलाई हामी रोक्छौं भनेर भन्न सक्छन् नि,’ उनी भन्छन् ।  सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्त र सप्लाई चेनमा समस्या आउने हुँदा कुन एप बन्द गर्ने र कुन रोक्ने, कति समयसम्म रोक्ने भन्ने कुरा सरकारले गृहकार्य नगरी एकैचोटि बन्द गर्नु सही नभएको जबराको तर्क छ ।  सरकारले बन्द गरेपनि विभिन्न तरिका अपनाई मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल तलाउन सक्ने हुँदा बन्द भन्दा नियमन र नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‍‍उनी भन्छन्, ‘नियन्त्रण भन्नाले कुन–कुन कुरा चलाउन दिने, कुन कुरा चलाउन नदिने भन्ने कुरा हुन्छ । कति हदसम्म ट्रान्जक्सन गर्न सक्ने भन्ने विषय एकदमै बृहत रुपमा, कानुनी रूपमा हुने हो ।’  एप रोक्ने–नरोक्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्र रोक्ने नरोक्ने ठूलो कुरा बताउँछन् जबरा । यी सबै कुरालाई अर्थतन्त्रसँगै हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका पूर्वअध्यक्ष मनोहर भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यसको सन्देश विश्वमा राम्रो नजाने भन्ने कुरामा सहमत छन् ।  सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुभन्दा पनि अरू उपाय सोच्न सकिने बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जालबाट विकृति पनि फैलिएको हुँदा यसमा सरकारको ओभरसाइज पनि आवश्यक हो तर बन्दै हुने किसिमको निर्णयले नेपालको छवि चाहिँ राम्रोसँग बाहिर जाँदैन,’ उनले भने । सामाजिक सञ्जाल आर्थिक पाटोसँग मात्रै नभएर हरेक पाटोसँग जोडिएको हुँदा अब सरकारले कसरी नियमन गर्छ भन्ने कुरा त्यतिकै चनाखो भएर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  पूर्वअध्यक्ष भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रणभन्दा सुपरीवेक्षण चाहिने तर्क राख्छन् । जुन कुरा सामाजिक सञ्जाल, सेल्फ रेगुलेशसनबाट वा सरकारबाट गर्न सकिने उनको विचार छ ।  उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल सुपरिवेक्षणको संरचना भित्र आउनुपर्छ तर सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज भने यसमा चनाखो हुनैपर्छ । किनभने कतिपय अवस्थामा सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने हकलाई कुण्ठित बनाउन सक्छ ।’ आजको युगमा नागरिकले बोल्नै नपाउने, आफ्नो कुरा राख्नै नपाउने भन्ने हुन नहुने उनको तर्क छ ।  सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लामो समय हुँदैन केही समय अगाडि सरकारले चिनियाँ एप टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो । करिब ६  महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आयो । त्यस्तै, रसियन एप टेलिग्रामलाई सरकारले यसअघि बन्द गरिसकेको छ । टेलिग्राम पनि अब खुल्ने प्रक्रियामा रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ ।  यी दुईटै कम्पनीको उदाहरणबाट पनि के ढुक्क हुन सकिन्छ भने नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपनि लामो समय जाँदैन । विज्ञहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल केही समयपछि पुनः सञ्चालनमा आउने बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार सरकारको उद्देश्य पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेभन्दा दर्ता गराउने उद्देश्य रहेको हुँदा दर्ता हुनेबित्तिकै पुनः सञ्चालनमा आउनेछ ।अर्थविद् गोविन्द नेपाल पनि सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट धेरै नेपालीले आफ्नो आम्दानी गरिरहेको हुँदा बन्द हुँदा आम्दानीमा असर पुग्ने बताउँछन् । तर उनी सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने तर्क गर्छन् ।  ‘दर्ता भएपछि सरकारलाई रेभ्युन्यु आउँछ । बन्द हुँदा केही समय अप्ठ्यारो हुन सक्ला तर सरकारले जुन गर्न खोजेको यी सबै कुरा निर्णय उचित नै हो लाग्छ,’ उनले भने। राज्य र राज्यको नीति नियमभन्दा ठूलो कोही नभएकाले दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि हुनैपर्ने उनको विचार छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धले व्यवसायीमा छटपटी, डिजिटल मार्केटिङमा असर  

काठमाडौं । सिटी पे वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी दुई वर्षअगाडि माछापुच्छ्रे बैंकको डिजिटल बैंकिङ विभाग नेतृत्व गरिरहेका थिए । बैंकमा काम गर्दैगर्दा ३० लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट प्रस्ताव आयो- रेमिट्यान्सको इकोसिस्टमलाई वालेटमा जोड्ने । ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र त्यसमार्फत ठूलो व्यवसाय गर्न सकिने अवधारणासहित उनले सिटी वालेट प्रालि (ब्राण्ड नाम सिटी पे) सञ्चालनमा ल्याए । एक दशक बैंकिङ गरेका रेग्मी बैंक र वालेट विश्वासमा आधारित व्यवसाय रहेको बताउँछन् । दुइटैले जनताको पैसालाई सुरक्षित राख्ने र चाहेको बखतमा भुक्तानी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, विगतमा बैंकको सञ्चालन अवधि फिक्स (स्थिर) हुन्थ्यो । बिहान १० बजेबाट बेलुका ४/५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो । त्यसपछिको समयमा बैंकिङ कारोबार नभएपनि हुन्थ्यो । तर, अहिले रातिको १२ बजे भुक्तानी गर्न पाएन भने विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । विश्वासका आधारहरू भुक्तानी प्रणालीमा आउँदै गर्दा २४सै घण्टा होसियार हुनुपर्ने, सेवा सुविधालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने र साइबर अट्याकसँग जोगिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वालेटहरूमा सबैभन्दा कान्छो सिटी पे डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीभन्दा कसरी पृथक छ ? सिटी वालेटमा ग्राहकले पाउने सुविधा के-के हुन् ? लागत घट्यो की घटेन ? लगायत विषयमा सीईओ रेग्मीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंश: बैंकमा कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दा र नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? कुनै पनि भूमिका सानो र ठूलो हुँदैन । म कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दै गर्दा निश्चित भूमिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । बैंकको एउटा विशेष विभागलाई कसरी ह्याण्डल गर्ने, कसरी कारोबार बढाउने, कसरी आम्दानी वृद्धि गर्ने भूमिकामा थिए । तर, अहिले वालेट कम्पनीको नेतृत्वमा रहँदा व्यापार व्यवसाय बढाउने मात्रै नभई समग्र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सम्पूर्ण ऐन, कानुन, लेखा सिद्धान्त, प्रक्रिया, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका भुक्तानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशन र सर्कुलर अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अनुपालन गराउनका लागि टिमलाई तयार बनाउने र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यहाँ केही जिम्मेवारी थपिएको महसुस हुन्छ । जबकि बैंकमा हुँदा एउटा विभाग मात्रै लिड (नेतृत्व) गरेको थिए । सिटी पेका सीईओ विनय रेग्मी बाहिरबाट हेर्दा वालेट कम्पनीहरू सहज रुपमा चलिरहेका देखिन्छन् । किराना पसलदेखि ठूलठूला कारोबार पनि क्यूआरबाट भुक्तानी भइरहेका देखिन्छन् । जसबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की वालेटको व्यवसाय बढेको छ । तर, वालेट कम्पनीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरूले घाटामा चल्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । तपाईंको अनुभवमा कसरी चलिरहेका छन् वालेटहरू ? भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)को मुख्य काम भुक्तानी हो । कुनै एक व्यक्तिले संस्था (मर्चेन्ट) मा भुक्तानी गर्ने वा एउटा संस्थाबाट अर्काे संस्थामा भुक्तानी गर्ने कार्य वालेट कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूले दैनिक करोडौं पटक र अर्बाैं रुपैयाँ बराबर कारोबारको प्रोसेस गरिरहेका छन् । वार्षिक ९६ प्रतिशत कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, एक/दुई वटा संस्थाबाहेक धेरैवटा संस्था नाफामा पुग्न सकेका छैनन् । किनकि सबै कम्पनीले एकै प्रकारको कार्य गर्दा उच्च प्रतिस्पर्धा भयो । साथै, वालेट कम्पनीहरूले संकलन गरिरहेको रेभिन्यू (आम्दानी) पनि रेगुलेटेड छ । आजको दिनमा कुनै पनि कारोबार १० रुपैयाँसम्मको फ्रेमवर्कमा रहेर गर्नुपरेको छ । करोडौंको संख्यामा कारोबार गरिरहँदा ४/५ रुपैयाँ मार्जिन राख्न सकिन्छ । जस्तो सिटी पेले एक वर्षमा ४ करोडको कारोबार गर्दा ५ रुपैयाँ मार्जिन राखेको छ भने २० करोडको आम्दानी हुन्छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रणालीमा नियमित खर्च पनि गर्नुपरेको हुन्छ । डिजिटल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, सुरक्षामा लगानी गर्नु पर्ने लगायत भेरियबल कस्ट ठूलो छ । यही कारण वालेट कम्पनीहरू नाफामा जान नसकेको हुन् ।  तर, हामीले भ्यालू कति बचत गरेका छौं भन्ने मुख्य विषय हो । ५ वर्ष पछाडि फर्केर हेरौं, कोरोनाभन्दा अगाडि मेरै गाउँ म्याग्दीमा बिजुली बिल तिर्न बेनीको बजार जानुपर्थ्यो। बिजुलीको बिल तिर्न बस भाडा तिरेर घन्टौं समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो र ५ सय रुपैयाँको बिजुलीको बिल तिर्नुहुन्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यही बिजुलीको बिल ५ रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो ब्यालेन्ससिटमा प्रभाव नदेखिएता पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ४ करोड कारोबारले अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको बचत गराएको छ । त्यो अर्बाैं रुपैयाँ बचतको केही फाइदा पाउने कुनै पनि प्रावधान बनेको खण्डमा सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू नाफामा रहन सक्छन् । वालेट प्रयोगले लागत कम भयो, समयको बचत गरायो । जसरी डिजिटल कारोबारमा विकास भएको छ, त्यसरी वालेट कम्पनीहरू किन विकास हुन किन सकेनन् ? नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ । विगतमा नियमन नहुँदा फरक किसिमले मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । विस्तारै नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपरेको छ । क्रिप्टो, ब्लकचेन जस्ता प्रविधि बजारमा आइसकेका छन् । हामीलाई नियामकले त्यो क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नु भएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा बाध्यता पनि छ । डिजिटल पूर्वाधार, नियामकीय पूर्वाधार, केवाईसी पूर्वाधारमा सरकार पछि छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा दिन थाले । गलत मान्छेले कारोबार गर्दै गर्दा मान्छेहरू फस्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहन्छन् । अहिलेको ग्रोथसँग नयाँ इनोभेसनमा जानुभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । यदि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा हामी दुर्घटनातर्फ पनि जान सक्छौं । त्यसैले हामी सम्हालिएर काम गर्नु परेको छ ।  वालेट कम्पनीमार्फत अर्बाैंको कारोबार भइरहँदा २/३ वटा वालेट कम्पनीबाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनी घाटामा छन् । किन अन्य कम्पनीहरू नाफामा जान सकेनन् ?  काठमाडौंमा पनि कारोबारमा १० रुपैयाँ र जुम्लाको मान्छेलाई पनि १० रुपैयाँ लिँदा पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । जुम्लामा हुने कारोबारको लागत काठमाडौंको भन्दा महँगो छ । जुम्लामा वालेटले १० रुपैयाँमा कारोबार गर्नुपर्छ भने सरकारले केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतमा जुनबेला क्यूआर भुक्तानी लागू भयो, त्यतिबेला जनताहरूसँग पैसा थिएन । भारत सरकारले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गरेको थियो । त्यसैले नेपालमा पनि राहत दिनुपर्छ । अथवा लागतका आधारमा मूल्य तोकिनुपर्छ । यसो भन्दैमा जहाँ गाह्रो छ, त्यहाँ उच्च मूल्य लिनुपर्छ भनेको होइन । तर, मान्छेहरूलाई भ्यालूएबल लाग्नुपर्याे । जस्तो मैले कुनै प्रडक्ट लिएको छु भने १० रुपैयाँ खर्च गरेको छु है भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । त्यसरी ग्राहकलाई अनुभूति गराउन खोजेको हो र मूल्य पनि सोही अनुरूप निर्धारण गर्न सकियो भने वालेट कम्पनीहरू नाफामुखी बन्ने अवसर छ ।  जुन पूर्वाधार बनाउन हामीले खर्च गरेका छौं, त्यो पूर्वाधारमा गरेको खर्च र डिजिटलमा सक्रिय जनसंख्या सन्तुलन छैन । आजका दिनमा ए भन्ने मान्छेले बि भन्ने मान्छेलाई भुक्तानी मात्रै गर्ने काम भइरहेको छ । तर, मैले वालेटबाट भुक्तानी मात्रै गराउन सक्दिनँ, विभिन्न सेवा सेवासुविधाहरु बिक्री गर्न सक्छु । जस्तो मार्केटिङ, विज्ञापन लगायतको काम पनि एउटै माध्यम बन्न सक्छ । अथवा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने माध्यम पनि बन्न सकिन्छ । हरेकको हात हातमा मोबाइल हुँदा र भविष्यमा क्रेडिट स्कोर आएको खण्डमा हरेक व्यक्तिलाई लगानी गर्न सक्ने माध्यम वालेट बन्न सक्छन् । अथवा वालेट कम्पनीमार्फत सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने उपकरण ल्याउन सकिन्छ । यी विकास हुँदै गर्दा हाल कायम ग्राहक संख्या र मूल्यका आधारमा रहेर पनि वालेटले नाफा गर्न सक्छन् । हामीसँग तीनवटा विकल्प छन्, मेनू थप्ने, शुल्क वृद्धि र दायरा बढाउने । पहिलो नीतिगत संरचनामा परिवर्तन गरेर हाल कायम मेनू खुला राख्न सकिन्छ । दोस्रो हाल कायम भइरहेको शुल्कलाई थोरै बढाउन सकिन्छ । यदि नीतिगत संरचनामा परिवर्तन नगर्ने हो भने शुल्क वृद्धि गरेर भ्यालूबेस प्राइसिङ गर्न सकिन्छ । तेस्रो वालेट कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । यदि मेनू नथप्ने र शुल्क वृद्धि नगर्ने हो भने वालेटको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वालेट कम्पनीहरूले नेपालमा मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । अब नेपाल बाहिर पनि सेवा दिने गरी काम गर्न सकिन्छ । किनभने ठूलो जमातलाई हामीले समेट्न सक्नुपर्छ ।  यी तीन वटा विषयमा अगाडि बढ्न वालेट कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् ?  हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एउटै प्लेटफर्ममा रहेर काम गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संघ दर्ता गराएका छौं । भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य क्षेत्र वृद्धिका लागि पहल भइरहेको छ । किनभने शुल्क वृद्धि गर्नु अन्तिम समाधान होइन । त्यसैले उपयुक्त समयमा नै कार्य क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । वालेटको कार्य क्षेत्र वा दायरा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायमा पुगेर मागहरु राखिरहेका छौं । साथै हामीले के-के गर्न सक्छौं, के–के सम्भव छन् भन्ने विषय संघमार्फत नियामक माझ पुगिरहेका छौं । संघको मुख्य उद्देश्य मेनु बढाउने पनि रहेको छ । मेनुमा थप्नु पर्ने के-के हुन् ? दायरा कति बढाउनु पर्ने हो संख्यात्मक र भ्यालूका आधारमा हामी विदेशमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सरकारले आईटी कम्पनीलाई विदेशमा पनि काम गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि विदेशमा नेपालीहरूलाई सेवा दिन तयार छन् । नेपालमा २४ लाख जनसंख्या मात्रै काम गर्ने जनशक्ति रहेको तथ्याङ्क छ । त्योभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरूका भुक्तानीका आवश्यकता पूर्ति गर्न हामी देशभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ । हामी प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम छौं । विदेशमा रहेका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल छौं । विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा ७०/८० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आजको दिनमा विदेशमा वालेट चलाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालका नियामकले विदेशमा पनि काम गर्न खुला गर्ला । तर, जुन देशमा गएर सेवा दिनुपर्ने हो त्यो देशमा पनि नियामकीय दायराभित्र बस्नु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । यो भनेको अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन सक्छ । त्यो देशले लाइसेन्स दिन्छ की दिँदैन भन्ने विषय फरक हो ।  वालेट प्रयोगकर्ताहरू नेपालमा कति छन् र विदेशमा कति छन् ?  करिब २ करोड ७० लाख ग्राहकहरूले आजको दिनमा विभिन्न वालेट चलाइरहेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, एउटै ग्राहकले ३/४ वटा वालेट चलाइरहेका पनि छन् । हामीसँग विद्यार्थी र रोजगारमा रहेका मान्छेहरूको एउटा जमात छ । १८ वर्ष मुनी र वृद्धहरुको जमात भुक्तानी सेवा प्रदायकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । वृद्धहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ तर, सीमितले मात्रै चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू भुक्तानी सेवा प्रदायकमा कहीँ न कहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै न कुनै उपकरण चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा विदेशी एपहरू चलाइरहनु भएको छ । नेपाली वालेटले विदेशी लाइसेन्स लिएर सिमलेस रेमिट्यान्सको लागि काम गर्न सक्छन् । बजारमा दुई दर्जनभन्दा बढी वालेट कम्पनीहरू सञ्चालनरत छन् । कान्छो कम्पनीका रूपमा दर्ता भइरहँदा सिटी पे किन प्रयोग गर्ने ? अन्य वालेट कम्पनीभन्दा सिटी पे कसरी फरक छ ?  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका आफ्नै ३० लाख भन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विभिन्न वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यसहित सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको सहायक कम्पनी हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई नयाँ रुपमा भित्र्याउने अवधारणा सिटी पेको मुख्य इनोभेसनको पार्टमा छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सको मोडालिटी परिवर्तन गरिरहेका छौं । जुन हाम्रा ग्राहकले अनुभव पनि गर्नु भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्स नगदमा बुझिन्थ्यो, त्यसपछि बैंक खातामा आउन थाल्यो । अहिले पर्पसफूल (उद्देश्यमूलक) रेमिट्यान्स भनिन्छ । रेमिट्यान्स किन आइरहेको छ ? कुन उद्देश्यका लागि आइरहेको छ ? त्यो उद्देश्यमा प्रत्यक्ष रेमिट्यान्स पठाउने गरी सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । जुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स आएको हो, सोही उद्देश्यमा पुर्याउने अवधारणासहित सिटी पेलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम सिटी पे वालेटले गर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम वालेटले गर्ने होइन । रेमिट्यान्स नगद र बैंकमा बचत गर्नका लागि आउने होइन । भुक्तानी, बचत, लगानी, ऋण तिर्ने उद्देश्य हुन सक्छ । विगतमा एउटै ठाउँमा कारोबार हुन्थ्यो । तर, अब एउटा कारोबार ४/५ ठाउँमा हुन सक्ने भयो । कुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स पठाएको छ, सो उद्देश्यमा त्यो रेमिट्यान्स रकम खर्च भयो कि भएन भनेर सिटी पेले ढुक्क गराउँछ । कुनै एक जनाले रेमिट्यान्स पठाउँदा सुरुमा वालेटमा पैसा आउँछ । त्यो वालेटबाट कुन–कुन क्षेत्रमा रकम गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क रहन्छ । साथै प्रत्यक्ष रूपमा मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रणालीको विकास बनेको छ । सिटी पे हाल के-के काम गरिरहेको छ ?  सिटी पेले भुक्तानीको काम गरिरहेको छ । माइग्रेसन इकोसिस्टम (वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन)सँग जोडिएका व्यक्तिहरूको पहिलो रोजाइको वालेट बन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसकारण कोही पनि मान्छे नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपाल आउँदासम्म आवश्यक पर्ने भुक्तानी परिपूर्ति गर्ने काम सिटी वालेटमा सिस्टम बनाइएको छ । जस्तो कुनै मान्छेले विदेश पढ्न जाने योजना बनाएको छ । त्यो मान्छेलाई आइईएलटीएसको कक्षा लिनुपर्याे भने आइईएलटीएसको बुकिङको लागि सिटी पे वालेट एउटा माध्यम बन्न सक्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्याे भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सेवा सुविधा लिन सकिन्छ । विदेशमा गईसकेपछि नेपालमा  रेमिट्यान्स पठाउनुपर्याे भने त्यो सुविधा सिटी पे वालेटमा छ । रेमिट्यान्स आइसकेपछि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तो खानेपानी, विद्यालय लगायत बहु क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न सकिने प्लेटफर्म छन् । कुनै ठाउँमा सपिङ गर्नु भयो भने क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । एउटा वालेट कम्पनीले दिनुपर्ने सम्पूर्ण प्रडक्ट हामीसँग छ । साथै, विदेश जान चाहने र विदेशबाट आउने ग्राहकहरूलाई चाहिने थप सुविधाहरू वालेटमार्फत दिइरहेका छौं ।  सिटी वालेटबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको लागत कम भयो ? विगतमा एउटा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दा करिब २/३ डलर बराबर शुल्क लाग्थ्यो । आजको दिनमा ती शुल्कहरु घटेर शून्यमा झरेका छन् । यो सम्भवको मुख्य श्रेय डिजिटल भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीलाई जान्छ । विगतमा विदेशबाट पैसा पठाउँदा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पठाउनु पर्थ्यो । अहिले ती काउन्टर र एजेन्टलाई त्यहाँका एप्लिकेशनले रिप्लेस गरे । नेपालमा पनि विगतमा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पैसा भुक्तानी लिने प्रावधान थियो । अब त्यसको सट्टा सिधै वालेटमा पैसा आइरहेको छ ।  कोही पनि व्यक्तिले नि:शुल्क सेवा पनि दिनु हुँदैन । त्यो सेवा दिँदै गर्दा कुनै न कुनै शुल्क हुनुपर्छ । तर, आजकल रेमिट्यान्सको मध्यममा इन्ड टु इन्ड डिजिटल कारोबार भइरहँदा कारोबारको रकम घटेको छ । कारोबारको शुल्क घटेको छ भने कारोबार गर्दा लाग्ने समय पनि घटेको छ । २४सै घण्टा जुनसुकै समयमा पठाएको पैसा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले छिटोछरितो, सस्तो र भरपर्दाे रेमिट्यान्स सेवा वालेटबाट सम्भव भएको छ ।  सिटी पेका ग्राहकहरू कति छन् र दैनिक कतिको कारोबार भइरहेको छ ? सिटी पे सञ्चालनमा आए यता डेढ लाख ग्राहक आबद्ध हुनु भएको छ । हामी सेवा सुविधालाई वृद्धि गर्ने क्रममा रहेकाले प्रमोशन स्किममा गएका थिएनौं । अब हाम्रा सेवा सुविधाका बारेमा ग्राहकहरूलाई जानकारी दिने समय आएको छ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न फोन पे, नेपाल पे, स्मार्ट क्यूआरसँग सहकार्य गरेका छौं । र, अब ग्राहकहरूले निर्धक्कका साथ सिटी पे वालेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सिटी पेमा कारोबारको संख्या वृद्धिको क्रममा रहेको छ । आजको दिनमा १०/१५ हजार पटक कारोबार दैनिक भइरहेका छन् । हामीले ३० लाख ग्राहक माझ सिटी वालेट पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल वालेटमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ । वालेटहरू डिजिटल ठगीको माध्यम बनिरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्ने माध्यम वालेट कसरी बने ? विगतमा चोरहरू घरमा गएर ताला फोडेर सुन, नगद, चोर्थे । पकेट मारले पकेट लुट्थे । तर, त्यतिबेला ठगीका घटना अहिलेको जस्तो बाहिर आउँदैनथे । कति रकम ठगी भयो ? कसलाई उजुरी हाल्ने भन्ने अन्योलता थियो । त्यसैले विगतमा यस्ता घटना खासै बाहिर आउँदैनथे । तर, आजको दिनमा चोरी, ठगी भएपछि गुनासो, उजुरी मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण साइबर ठगीका घटनाहरू बढी देखिएका हुन् । जसरी टेक्नोलोजीज बढ्दै जान्छ, चोरी ठगीको विकास पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ ।  मान्छेहरू लोभ, प्रलोभनमा परेर, डर, धम्की, त्रासका कारण ठगीमा परिरहेका हुन्छन् । तर, डिजिटल कारोबार हुँदै गर्दा ठगहरू विदेशको कुनै कुनामा बसेर नेपालमा ठगी गरिरहेका छन् । यसका लागि सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकीकृत रुपमा काम गरेर प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ । ठगीका प्रकृति परिवर्तन भएका हुन् । आज मात्रै ठगी भएका होइनन् । विगतमा पनि ठगी थिए, आज पनि छ र भोलि पनि रहन सक्छ । तर, जनचेतनाको कमीका कारण ठगी हुने गरेका छन् । जस्तो सेयर बजारमा कारोबार गर्न राम्रो टिप्स दिने भन्दै एसएमएस आउँछ । कहाँबाट आएको हो ? कस्तो लिंक हो ? त्यो नहेरिकन क्लिक गर्नुहुन्छ । त्यो एका क्लिकले ठगीको लागि प्रशस्त ढोकाहरु खुृला हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनचेतना बढाउन सकियो भने ७०/८० प्रतिशत ठगीका घटना कम हुन्छन् । यस्तै, २/३ लाख रुपैयाँ पर्ने आइफोन १७/१८ हजार रुपैयाँमै बिक्रीमा राखिएको हुन्छ । लोभमा परेर पैसा पठाउँछ  न उसले आईफोन पाउँछ न पैसा नै । १७/१८ हजार रुपैयाँमा आईफोन आउँछ कि आउँदैन भनेर बुझ्न जरुरी छ । यदि त्यो आइरहेको छ भने किन आउँदैछ ? भन्ने प्रश्न आफैले आफैलाई गर्न सक्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तरले ठगीका घटना घटाउँछ । सामान्यतया ठगीमा जीआईएफ भनिन्छ । जी भनेको ग्रिड (लोभ), आई भनेको इन्फ्ल्यून्स (प्रभाव) र एफ भनेको फोर्स (धाकधम्की, दबाब) । त्यसैले वालेट कम्पनी ठगीको माध्यम बनेका होइनन् । वालेटको च्यानल प्रयोग गरेर ठगी गरिरहेका छन् । हालै ठूला वालेट कम्पनीहरू मर्ज भए । साथै, फिनटेकमा ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसको प्रवेश पनि बढेको छ । मर्जर र ठूला घरानाको प्रवेशले फिनटेक क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? फिनटेक सेक्टरमा आजलाई भन्दा पनि भविष्य हेरेर लगानी गर्ने हो । कुनै न कुनै नियामकीय प्रावधानले हामीलाई नयाँ व्यवसाय बनाउन अवसर दिन्छ भन्ने सोचले नयाँ घरानाहरु भित्रिनु भएको हो । जसरी प्रविधिको विकास भइरहेको छ सोही अनुसार नियमन पनि बढ्दै जान्छ । र यसले नयाँ ढोका खोल्छ । यो विषय व्यावसायिक घराना र भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालकहरूले बुझेर नै लगानी गर्नु भएको हो ।  सिनर्जी देखेर दुइटा संस्था मर्ज हुनु स्वागतयोग्य छ । यदि काम गर्दा लाग्ने प्रविधिको लागत कम हुन्छ, बजारीकरणको खर्च घट्छ र लागत घटाएर व्यवसायलाई मल्टिपल गर्न सकिन्छ वा १ रुपैयाँ खर्च बढाएर ३ रुपैयाँ रेभिन्यू बढाउन सकिन्छ भने मर्जर पनि स्वागतयोग्य कदम हो । वालेट कम्पनीहरूले कहिलेदेखि प्रतिफल बाँड्न सक्छन् ?  विगत २/३ वर्षदेखि केही वालेट कम्पनीले प्रतिफल बाँड्न सफल भइसके । अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिफल बाँड्न प्रविधिमा गरेको लगानीलाई रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वालेट बजारमा आउँदासम्म प्रविधि, जनशक्ति लगायतमा ठूलो खर्च भएको हुन्छ । र, दोस्रो चरणमा धेरै भन्दा धेरै जनतामा सिस्टमलाई चलाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रविधि र ग्राहक अनबोर्डिङ भइसकेपछि तेस्रो चरण भनेको रेभिन्यूको हो । सामान्यता टेक्नोलोजी इण्डस्ट्रीमा ४/५ वर्षको अवधिलाई बर्थिङ फेज (प्राम्भिक चरण) भनिन्छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू बर्थिङ फेजमा छन् । २/३ वटा कम्पनी बर्निङ फेज सकाएर रेभिन्यू ग्रोथ फेजमा रहेका छन् । हामी पनि ग्राहकलाई प्रयोग गर्नेतर्फ लागि रहेका छौं । अबको एक/दुई वर्षपछि लाभांश दिन सक्छौं।