सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको यस पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिहरुको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा गुगल म्यापमार्फत स्थान पहिचान गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ग्राहकहरूले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरेर सो पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले इच्छाएको सम्पत्ति खरिद गर्न थप जानकारी आवश्यक परेमा, सोही पोर्टलमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखी सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन पोर्टलमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा अद्यावधिक गरिने बताइएको छ । बैंकले यसबाट इच्छुक ग्राहकले सजिलै सम्पूर्ण विवरण बुझ्न र लिलाम बिक्रीमा भाग लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । इनम्यान ग्रान्टले भने, 'केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।' प्राथमिकतामा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीमा अन्योल कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं । भारत विश्व चिप्स उद्योगको एक प्रमुख खेलाडी बन्न चाहन्छ, तर कडा चुनौती छ । चिप्स उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै तीव्र छ र भारत यो दौडमा ढिलो प्रवेश गर्ने देश हो । सन् २०२२ मा अमेरिकाले चीनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्न आफ्नो उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप्सको निर्यात रोक्दा सेमीकन्डक्टर आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विश्वव्यापी दौड सुरु भयो । भारतका लागि यो एक अवसर बन्यो । यही मौकामा भारतले आयातमा निर्भरता घटाउन, रणनीतिक क्षेत्रमा आवश्यक चिप्स सुरक्षित गर्न र चीनबाट सरेको विश्व इलेक्ट्रोनिक्स बजारमा ठूलो हिस्सा लिन खोजेको हो। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स उपभोक्तामध्ये एक हो, तर यससँग घरेलु चिप्स उद्योग छैन र विश्व आपूर्ति शृंखलामा यसको योगदान अत्यन्त न्यून छ । नयाँ दिल्लीको ुसेमीकन्डक्टर मिशनु ले यो अवस्थालाई बदल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको महत्त्वाकांक्षा ठूलो छ । डिजाइनदेखि लिएर फ्याब्रिकेसन, परीक्षण र प्याकेजिङसम्म सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला भारतमै विकास गर्ने सोच छ ।यस महिनासम्म भारतले १.६ खर्ब रुपैयाँ (१८.२ अर्ब डलर) बराबरको लगानीका १० वटा सेमीकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । यीमा दुईवटा सेमीकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन प्लान्ट र धेरै परीक्षण तथा प्याकेजिङ कारखानाहरू छन् । भारतसँग पहिले नै विश्व चिप डिजाइन कम्पनीहरूमा कार्यरत ठूलो इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ । तर विज्ञहरू अहिलेसम्म प्रगति समान नरहेको र यो लगानी अनि जनशक्ति मात्र भारतको चिप महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।  विज्ञान तथा प्रविधि नीतिमा काम गर्ने थिङ्क ट्यांक आईटीआईएफका उपाध्यक्ष स्टिफन इजेलका अनुसार भारतलाई गतिशील, गहिरो र दीर्घकालीन पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक छ । उनको भनाइमा अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति, आपूर्ति श्रृंखला र सरकारी नीतिगत सहयोगले मात्र सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई टिकाउ बनाउन सक्नेछन्। इजेलका अनुसार अग्रणी सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूले बहुअर्ब डलरको फ्याब (चिप बनाउने कारखाना) लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि करिब ५०० वटा छुट्टाछुट्टै पक्षलाई विचार गर्छन् । यीमा जनशक्ति, कर प्रणाली, व्यापार र प्रविधि नीति, श्रम दर र श्रम कानुन, भन्सार नीति लगायतका कुरा पर्छन् – जसमा भारतलाई अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । नयाँ दिल्लीको नीतिगत पहल मे महिनामा भारतीय सरकारले आफ्नो चिप महत्त्वाकांक्षामा नयाँ योजना थप्यो – इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादनमा वित्तीय सहयोग दिने योजना । यसले एक महत्त्वपूर्ण अवरोधलाई सम्बोधन गर्छ । अहिलेसम्म भारतमा फोन क्यामेरा कम्पनीजस्ता इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू कम भएका कारण चिप उत्पादकलाई स्थानीय माग थिएन । तर नयाँ नीतिले सक्रिय र निष्क्रिय दुवै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय सहयोग दिनेछ, जसले सम्भावित घरेलु माग र आपूर्ति शृंखला तयार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । सन् २०२२ मा भारतले पहिले २८ एनएम वा सोभन्दा साना चिप्स बनाउने फ्याब युनिटलाई बढी प्रोत्साहन दिने रणनीतिबाट मोडेर सबै फ्याब युनिट र परीक्षण–प्याकेजिङ युनिटको परियोजना लागतको ५० प्रतिशत बेहोर्ने नीति लिएको छ । ताइवान, बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरियाका फ्याब र प्याकेजिङ कम्पनीहरूले भारतको सेमीकन्डक्टर महत्त्वाकांक्षामा चासो देखाएका छन् । ‘भारतीय सरकारले सेमीकन्डक्टर उत्पादकहरूलाई आकर्षित गर्न धेरै उदार प्रोत्साहन दिएको छ,’ इजेल भन्छन्, ‘तर यस्ता लगानी सधैंका लागि टिकाउ हुँदैनन् ।’ लामो यात्रा भारतको सबैभन्दा ठूलो चिप परियोजना हाल गुजरातमा निर्माणाधीन ९१० अर्ब भारु (११ अर्ब डलर) को सेमीकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन प्लान्ट हो, जसलाई टाटा इलेक्ट्रोनिक्स र ताइवानको पावरचिप सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पले संयुक्त रूपमा बनाइरहेका छन् । यो युनिटले पावर म्यानेजमेन्ट आईसी, डिस्प्ले ड्राइभर, माइक्रोकन्ट्रोलर र उच्च प्रदर्शन कम्प्युटिङका लागि प्रयोग हुने चिप्स बनाउनेछ, जुन एआई, अटोमोटिभ, कम्प्युटिङ र डाटा स्टोरेज उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बेलायतको क्लासिक वाफर फ्याबले भारतको सिकसेमसँग मिलेर ओडिशामा पहिलो व्यावसायिक कम्पाउन्ड फ्याब स्थापना गर्न लागेको छ । सरकारी विज्ञप्तिका अनुसार यी कम्पाउन्ड सेमीकन्डक्टरहरू क्षेप्यास्त्र, रक्षा उपकरण, विद्युतीय सवारी, उपभोक्ता उपकरण र सौर्य पावर इनभर्टरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पीडब्ल्यूसी भारतका सेमीकन्डक्टर प्रमुख सुजय सेठीका अनुसार ‘आगामी ३–४ वर्ष भारतको सेमीकन्डक्टर लक्ष्यलाई अघि बढाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।’ सञ्चालनमा ल्याइने सिलिकन फ्याब सुविधा र प्राविधिक तथा पूर्वाधार चुनौती समाधान गर्नु भारतको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हुनेछ । फ्याब साइटहरू बनाउन बाढी र कम्पनमुक्त क्षेत्र, भरपर्दो सडक पहुँचजस्ता कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ जुन केही स्थानका लागि चुनौती हुन सक्छ । भारतलाई ‘उच्च शुद्धता मापदण्ड’ पूरा गर्ने विशेष रसायन आपूर्तिकर्ता पनि चाहिन्छ, जुन उन्नत सेमीकन्डक्टर उत्पादनका लागि अपरिहार्य हो । फ्याब बाहेक भारतका धेरै मध्यम आकारका कम्पनीहरूले चिप परीक्षण र प्याकेजिङ युनिट स्थापना गर्ने चासो देखाएका छन् । यो क्षेत्र फ्याबको तुलनामा कम पूँजी खर्चिलो र उच्च नाफामूलक भएकाले धेरै समूह आकर्षित भएका छन् । ‘यो भारतका लागि ठूलो अवसर हो, तर बजार पहुँच र माग च्यानल स्पष्ट हुनु दीर्घकालीन वृद्धिका लागि आवश्यक छ,’ सेठी भन्छन् । यस क्षेत्रमा सफलता पाए भारत विश्व चिप उद्योगमा प्रवेश गर्नेछ, तर अझै २ एनएम सेमीकन्डक्टरको स्थानीय विकास र उत्पादनको बाटो लामो छ । २ एनएम चिप्सले साना ट्रान्जिस्टर आकारका कारण उच्च प्रदर्शन र ऊर्जा दक्षता दिन्छन् । ताइवान सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेसन (टीएसएमसी) यस वर्षदेखि २ एनएम चिप्सको ठूलो उत्पादन सुरु गर्नेछ । गत हप्ता भारतीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले बेंगलुरुमा सेमीकन्डक्टर डिजाइन कम्पनी एआरएमको नयाँ अफिस उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘यो कम्पनीले एआई सर्भर, ड्रोन र मोबाइल फोनका लागि प्रयोग हुने अत्याधुनिक २ एनएम चिप्स यहाँ डिजाइन गर्नेछ ।’ तर विज्ञहरूका अनुसार भारतको भूमिका अझै सीमित रहन सक्छ किनकि चिप डिजाइनको मूल बौद्धिक सम्पत्ति प्रायः अमेरिका वा सिंगापुरजस्ता देशमा सुरक्षित हुन्छ । ‘भारतसँग डिजाइन क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिभा छ, किनकि सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ र परीक्षण त पछिल्लो २ वर्षमा मात्र सुरु भएका हुन्, तर डिजाइन १९९० दशकदेखि चलिआएको छ,’ विशेषज्ञ जयन्त बीआर भन्छन् । उनका अनुसार विश्व कम्पनीहरूले प्रायः ‘ब्लक–लेभल’ डिजाइन भ्यालिडेसनको काम भारतलाई आउटसोर्स गर्छन् । योभन्दा अघि बढ्न भारत सरकारले आईपी (बौद्धिक सम्पत्ति) कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् वकिल सजय सिंह । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा अमेरिका, युरोप र ताइवानसँग छ, जसको बलियो आईपी कानुन र स्थापित चिप डिजाइन पारिस्थितिक प्रणाली छ,’ उनी भन्छन् । हुवावेको एटलस ९५० : एनभीडीयालाई हल्लाउने ‘एआई बम’ ! चीनले एनभीडीयाको एआई चिप्स प्रतिबन्ध लगाएपछि सीईओ हुवाङ असन्तुष्ट चीनको कडाइपछि एनभीडीयाको एच २० चिप उत्पादन संकटमा, ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा