हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले नेपालको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको होे । व्यवसायी अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको यो टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि गत कात्तिक ५ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र जवाफ दिनेगरी सो कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हेलो नेपालले गत असारसम्म दोस्रो किस्ता रुपमा ३३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता रकम निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो । साही निर्णय अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले २०७६ को साउन १५ गते बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाउँदै मन्त्रिपरिष्दको बैठकले अन्तिम मौका स्वरुप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५ किस्तामा बुझाउनेगरी समय दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने समय दिइएको थियो । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले २०७७ को असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ । यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
स्टार्टअप सक्सेस अवार्डबाट ‘खल्ती’ सम्मानित
काठमाडाैं । ‘न्यु बिजिनेस एज’द्वारा आयोजित “न्यु बिज स्टार्ट अप समिट एण्ड अवार्ड २०२१” मा खल्ती (स्प्यारो पे प्रा.लि.) लाईस्टार्टअप सक्सेस अवार्डद्वारा सम्मानित गरिएको छ। ५ वर्षको यात्रामा खल्ती स्टार्टअपबाट एक सफल कर्पोरेट हाउस बनिसकेको छ । हाल कम्पनीमा २३० जना खल्ती परिवार छन् भने ६० हजार बढी व्यापारी तथा २० लाख बढी खल्तीका प्रयोगकर्ताहरूले ‘खल्ती’लाई विश्वास गर्दै आएका छन्। यस उपलब्धिमा खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले भने, “यस सम्मानको योग्य बन्न पुर्याउनु भएको योगदानको लागि सम्पूर्ण खल्ती परिवार,साझेदार, नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यवसायी, एजेन्ट र प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। सहजताको साथ वित्तीय साक्षरता र पहुँच, हरेक नेपाली माझ पुग्न केही समय लाग्नेछ । त्यहाँ नपुगुन्जेल हामी कडा परिश्रम गरिरहनेछौं।” खल्ती नेपालको फिनटेक उद्योगमा एक युवामैत्री, प्रचलित र नवीन ब्रान्ड बन्न पुगेको छ । हाल, लाखौं मानिसहरू नियमित रूपमा स्वयम् र एजेन्ट नेटवर्क मार्फत विभिन्न बिल भुक्तानी सेवाहरूको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्छन्। प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न बिल भुक्तानी सेवाहरू, मोबाइल र डीटीएच रिचार्ज, उडान र होटल बुकिङ, चलचित्र र कार्यक्रम टिकट, पत्रिकाको शब्स्क्रिप्शन , अनलाइन सपिङ साइट भुक्तानीहरू, र विभिन्न अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू बीच बीमा प्रिमियम भुक्तानी सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
बोर्ड राखेर टिभिको उद्घाटनः कारवाही गर्नुपर्ने आधार भेटिएन
काठमाडौं । यही मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसमेतले ‘टेलिभिजन’ उद्घाटन गरेका थिए । भारतीय योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री सशित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले ‘पतञ्जलि नेपाल’ र ‘आस्था’ टेलिभिजन उद्घाटन गरेपछि सो टेलिभिजले अनुमति नै नलिएको तथ्य खुलेको थियो । नेपालमा विदेशी लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइदैन् । प्रधानमन्त्री स्वयमले दर्ता बिनका गौरकानूनी सञ्चार माध्यमको तामझामका साथ उद्घाटन गरेको भन्दै विभिन्न आलोचना समेत भएको थियो । अनुमति नै नलिएको भन्ने तथ्य बाहिरिएपछि सूचना तथा सञ्चार विभागले टोलीले मण्डिखाटारमा रहेको टेलिभिजनको कार्यालयमा आइतबार आकस्मिक निरीक्षण समेत गर्याे । सो टेलिभिजनले विभागबाट प्रसारण अनुमतिपत्र र पूर्वप्रसारण अनुमति समेत नलिई टेलिभिजन उद्धघाटन गरेपछि विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराई संयोजक रहने गरी एक समिति गठन गरेको थियो । टेलिभिजनको अनुगमन गरेर सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड राखेर मात्र टेलिभिजन उद्घाटन गरेको पाइएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुगमन टोलिले टेलिभिजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनादेखि कुनै पनि उपकरण खरिद गरेको नभेटिएको जनाएका छन् । ‘बिना अनुमति आवश्यक तयारी गरेको, स्टुडियो, प्रसारका लागि आवश्यक उपकरणहरु ल्याएर जडान गरेको भए हामीले नियमानुसार कारवाही गर्न सक्थ्यौँ, तर बोड मात्र राखेर उद्घाटन गरिएको स्थानमा हामीले कारवाही गर्न मिलेन’, उनले भने । उनले टेलिभिजनले अनुमतिका लिनका लागि आवश्यक तयारी थालेको जानकारी गराएको बताए । ‘टेलिभिजनको नाम जुनसुकै होस् हामीले हेर्ने कुरा भएन, तर विदेशी लगानी हुनुभएन, नेपाली लगानीमा आयोभने हामी प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति दिन्छौँ’, उनले भने । अनुगमन टोलिका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बिना जानकारी टेलिभिजन उद्घाटनमा जानु नै लाजपूर्ण गतिविधि भएको बताए । ‘हाम्रा नेताहरुलाई जसले जहाँ बोलाए पनि गएर भाषण गरे पुग्छ, कस्तो कार्यक्रम हो, कुन करा गर्दा ठिक हुन्छ केही हेक्का हुँदैन्, बोलएको ठाउँमा गएर ठूला भाषण गरे पुगिहाल्छ’, ती सदस्यले भने ।
