सरकारी वेबसाइटले गोपनीयता राख्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ । निर्देशिकाले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमसहितका विवरण राख्नुपर्ने, सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एक रुपताका लागि सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘नमूना’मा आधारित भएर वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “वेबसाइट निर्माण गरेपछि सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको अवस्थाबारे सूचना प्रविधि विभागबाट जाँच गर्नुपर्ने, वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, सरल र विश्वसनीय बनाउने, वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचामा हुनुपर्ने छ ।” निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गनुपर्ने र कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका अनुसार कार्यालयका पदाधिकारी र ठेगाना परिवर्तन भएमा २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
भुक्तानी प्रदायकलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन, डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बन्याे समिति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम्जारी गर्ने उद्धेश्यका साथ सो विनियमावली जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्दै भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् । सो विनियमावलीले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ । यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका प्रमुख संस्थापक शेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा एकै प्रकृतिको कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्नेछ ।
आधिकांश आईएसपीले तिरेनन् पोल भाडा, लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी इन्टरनेट तथा केबल टिभीको लाईन लगेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै पोलको भाडा नतिर्ने टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकका तार तथा उकरणहरू हटाईने जनाएको हो । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा ट्रान्समिसन टावरहरूमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने केही सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी रहेको, केहि सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट माग भए अनुसारको जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात समेत पेस नगरी समयमा नविकरण नगरेको तथा केही सेवा प्रदायक संस्थाहरूले परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका कारण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीमा प्रत्यक्षमा असर पर्न गएको छ । अतः त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई नयाँ सेवा विस्तार गर्न रोक लगाउने तथा विद्युत प्राधिकरणको पोलमा जडान गरेको तार तथा उपकरणहरू हटाउने अभियान सुरु गर्न लागिएकोले यसबाट पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई सोही अनुसार मनन् गरिदिनुहुन आम ग्राहक एवं उपभोक्ता महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबल टिभी व्यवसायीले प्रयाेग गरेको पोलको भाडा बृद्धि गरेको थियो । एकतर्फि रुपमा प्राधिकरणले आफूखुशी पोलको भाडा बढाएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध समेत गरेका थिए । विरोध गर्दै एनसेल बाहेकका अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने रकम समेत भुक्तानी गरेका छैनन ।
