सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं । आईएमईले चाडपर्व लक्षित गरी ल्याएको आईएमई डबलको डबलको डबल अफरको विजेत जिवेश दाहाल भएका छन् । आईएमईले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनलाई विजेता घोषणा गरेको हो । उनले दुबईबाट १ लाख ५६ हजार ५५८ रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत पठाएकोमा उनले कुल १२ लाख ५२ हजार ४६४ रुपैयाँ प्राप्त गरेका हुन् । आईएमई गु्रपका ब्राण्ड एम्बेस्डर दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले लक्की ड्रमार्फत् विजेता घोषणा गरेका थिए । उनी हाल दुवईमा भएपनि दाहालकी श्रीमतिलाई गिरी र निरौलाले फोन गरी बधाई दिएका थिए । उनीसँगै आईएमईले ८ औं साताको लक्की ड्र मार्फत मसनाल क्षेत्रीलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरेको छ । उनले पनि लक्की ड्र मार्फत कुल ८६ हजार रुपैयाँ हात पारेका छन् । उनले ४३ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए । आईएमर्ईले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ‘डबलको डबलको डबल’ अफर सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आइएमईले व्यवसायिक नाफाभन्दा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । अब नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेकोले यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे । ‘आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालमा २० प्रतिशत औपचारिक रुपमा र बाँकी अनौपचारिक रुपमा स्वदेशमा पैसा आउँथ्यो, तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ, यसमा हामीले महत्वपूर्ण काम गरेको आभास भएको छ, देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन र समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको हाम्रो बुझाई छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले अहिले रेमिट्यान्स लगानीमा भन्दा पनि उपभोगमा गइरहेको बताउँदै अब भविश्यका लागि पनि ‘लङ्ग टर्म इन्भेष्टमेन्ट’ गर्नु पर्ने बताए । लगानीबाट राम्रो प्रतिफल आउने भएकोले पनि रेमिट्यासन्लाई सही सदुपयोग गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे । यस्तै, कार्यक्रममा आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन पोखरेलले आईएमई जहिले पनि हाम सर्वसनधारणको सहजका लागि काम गर्ने संस्थाका रुपमा विकास भएको बताए । उनका अनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा होस् वा अन्य समयमा पनि आम सर्वसाधारणहरुका समस्या समाधान गर्ने प्रयास आईएमईले वर्षेनी गर्दै आएको बताए । उनले पनि आईएमईले औपचारिक क्षेत्रबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि गरेको पहल स्मरण गर्दै अब डिजिटल रेमिट्यान्सको विकल्प नरहेको पनि प्रष्ट पारे । ‘अबको प्रविधिको हो, हामीले डिजिटल रेमिट्यान्सको सुरुवात गरिसकेका छौं ,यसको राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, कोठामै बसेर कम खर्चमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले कार्यक्रममा नेपालमा रेमिट्यान्स कम आउनुको कारण पनि बताएका थिए । कार्यक्रममा ब्राण्ड एम्बेस्डर द्वय गिरी र निरौलाले पनि धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सेवाप्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि साविककै नम्बर राख्न सकिने ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ सम्बन्धी नियमावली तयार पारेको छ । प्राधिकरणले ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ को मस्यौदा तयार गरी बुधबार आप्नो बेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । सो नियमावली अनुसार अब एक सेवाप्रदायक कम्पनीको नम्बरबाट अर्काे सेवाप्रदायक कम्पनीको सेवा लिन सकिनेछ । तर, आफ्नो नम्बर अर्को सेवामा परिवर्तन गर्नुभन्दा अघि पुरानो सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा ९० दिनभन्दा धेरै उक्त मोबाइल नम्बर सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ । कुनै एक सेवाप्रदायक कम्पनीको नम्बर ३ महिनासम्म प्रयोग गरेमा आवश्यकता अनुसार अर्काे सेवाप्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिने भएको हो । प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरिरहेको सिमकार्डमै आफूले चाहेको नेटवर्कमा स्विच गर्नसक्ने व्यवस्थाका साथ एमएनपी सम्बन्धी नियमावली ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको अर्थ अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले आफूले प्रयोग गरिरहेकै नम्बरमा कम्पनी परिवर्तन गरी सेवा लिन सक्नेछन् । मस्यौदा अनुसार एमएनपीको बोलकबोलबाट लागि नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ (एनपीसी) का लागि अनुमति प्रदान गरिने छ । जसले एमएनपीका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय र मर्मतको सम्पूर्ण काम गर्नेछ । यदि तोकिएबमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा त्यस्ता कम्पनीको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको मस्यौदा: [pdf id=302574]

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल भाडा सम्झौता नगरेको जनाएको छ । केही सेवाप्रदायक कम्पनी सम्पर्कमा आए पनि विद्युत प्राधिकरणले भने अनुरुप कोही पनि पोल भाडा सम्झौता गर्न नआएको प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कात्तिक मसान्तसम्म पोलभाडा सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले निर्देशनको वेवास्ता गर्दै तोकिएको समयभित्र कुनैपनि कम्पनी पोलभाडा सम्झौताका लागि नआएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको हो । ‘दुई चारवटाले पोलभाडा सम्झौता नै नगरी हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरेको देखिएको छ, त्यसलाई हामीले मान्दौनौँ’, सिलवालले भने, ‘हामीले उनीहरुको वास्तविक संरचना कति छ, ती विषयको आधारमा सम्झौता गरेपछि मात्र पैसा जम्मा गर्ने कुरा हा, सम्झौता नगरी पैसा पठाएर त्यसबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ, त्यसलाई हामीले मान्दौनौँ ।’ उनले पोलभाडा सम्झौता गर्न नआउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको विषयमा नियामक निकायको रुपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेर थप निस्कर्ष निकाल्ने तयारी भएको बताए । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार डिशहोम, एनसेल, सिजी र केही मात्रामा नेपाल टेलिकमले बाहेक अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीले पोल भाडा रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । अन्य कम्पनीको तुलनामा एनसेलले नियमित जस्तै रकम बुझाउने गरेको बताइएको छ । ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको तथ्यांक अनुसार हाल १ सय ३३ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालमा रहेछन् । ‘सबै कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्न सम्भव छैन, हामीले पोल भाडाको समस्यामा नीतिगत रुपमा नै समस्याको समाधान खोज्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पोलभाडा सम्झौता गर्न र पूरानो बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेका हौँ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कात्तिक मसान्तसम्म पोलभाडा सम्झौता गरिसक भनेर निर्देशन नै दिएको थियो ।’ यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणलाई पोल प्रयोगको विषयमा जानकारी गराएको बताए । इन्टरनेट कम्पनीले प्रयोग गरेको पोलको तथ्यांकसँगै पोलको भाडा समेत बुझाइसकेको भन्ने जानकारी पाएको भन्दै उनले एकै स्थानबाट नभएर देशै भरका वितरण केन्द्रबाट संकलन भएको भन्दै कतिले पोलभाडाको तथ्यांक बुझाए भन्ने यकिन तथ्यांक आइनसकेको बताए । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोलको भाडा नै बुझाएनन् भन्ने गरेको भन्दै सम्झौताभन्दा अगाडि पैसा बुझाएको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई पैसा नै बुझाएनन् भन्ने आरोप लागेको छ, हामीले सोही आरोप अनुसार सम्झौताभन्दा अगाडि रकम भुक्तानी गरेका हौँ, प्राधिकरणले किलोमिटरका आधारमा पोलभाडा सम्झौता गर भनेको छ, हामी त्यसमा मान्दैनौँ’, उनले भने । उनका अनुसार धेरैजस्तो सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल भाडा बापतको रकम भुक्तानी भएको भन्दै पत्र पठाएका छन् भने केहीले मैले यति पोल प्रयोग गरेको छु, कति पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर पत्र पठाएका छन् । ‘जबसम्म नयाँ सम्झौता हुने पोलको विषयमा समितिले निर्णय गर्दैन, तबसम्म हामी पुरानै रुपमा पोलभाडा भुक्तानी गछौँ,’उनले भने । प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामिण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार समेत काटेको थियो । पटक/पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोभन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो । इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संचार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ । समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।