सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएमा सम्पर्क गर्न सञ्चार मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशका कुनै भूभागमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएमा वा त्यससम्बन्धी कुनै आकस्मिक सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक परेमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी देशका अधिकांश भूभागमा अविरल भारी वर्षाका कारण दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको जनाउँदै नेपाल विभिन्न सेवा प्रदायक संस्था र मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो । त्यसका लागि दूरसञ्चार कम्पनीको १४९८, एनसेलको ९००५, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ९८५१०८७४३२ र ९८४१३७६२०३ तथा मन्त्रालयको ९८४९०५३६६३ र ९८४१५२०११५ नम्बरमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालय र आवद्ध निकायका प्रतिनिधिबीच आज भएको छलफलले यस कठिन घडीमा सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध हुन नदिन र नागरिकलाई विपद्को समयमा सही सूचना प्रवाह गर्न थप तदरुकताका साथ कार्य गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 'जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार अझै तीन दिनसम्म भारी वर्षा जारी रहने अवस्था छ । विपद्को यस घडीमा नागरिकको जीवन रक्षा र जनधनको क्षति रोक्न हामी सबै सजग हुन आवश्यक छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा आज सञ्चार मन्त्रालय र आवद्ध निकायका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले थप दारुकताका साथ काम गर्ने निर्णय गरेको छ', मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले सार्वजनिक गर्यो लिलाम बिक्रीको अनलाइन पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको यस पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिहरुको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा गुगल म्यापमार्फत स्थान पहिचान गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ग्राहकहरूले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरेर सो पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले इच्छाएको सम्पत्ति खरिद गर्न थप जानकारी आवश्यक परेमा, सोही पोर्टलमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखी सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन पोर्टलमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा अद्यावधिक गरिने बताइएको छ । बैंकले यसबाट इच्छुक ग्राहकले सजिलै सम्पूर्ण विवरण बुझ्न र लिलाम बिक्रीमा भाग लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गरिँदै, नियम तोड्नेलाई ४ करोड ९५ लाख डलर जरिवाना
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । इनम्यान ग्रान्टले भने, 'केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।' प्राथमिकतामा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीमा अन्योल कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ । रासस
