काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार सिफारिस
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । एमालेका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले काठमाडौं जिल्लाका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि आकाङ्क्षी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष निरौलाले निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका नामसहित जिल्ला कमिटीले ती उम्मेदवारका नाममा सुझाव दिँदै राजधानी प्रदेश कमिटीमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको बताए । एमालेले निर्वाचनका लागि यही पुस २४ गतेभित्र प्रदेश कमिटीमा नाम पठाउन जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले काठमाडौंले क्षेत्र नं २ र ८ बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना भन्दाबढी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । क्षेत्र नं २ मा मणिराज फुँयाल र क्षेत्र नंं ८ मा राजेश शाक्यको एकल नाम सिफारिस गरेको छ । निरौलाका अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा ईश्वर पोखरेलले चाहेको खण्डमा उनलाई नै उम्मेदवार बनाउने र नचाहेको खण्डमा अन्यलाई पनि उम्मेदवार बनाउन नाम सिफारिस गरिएको छ । उनले काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा मोहन रेग्मी, शर्मिला कार्की र सरोज ढकालसहित आठजना, काठमाडौं क्षेत्र नंं ३ मा रामेश्वर फुँयाल, कृष्ण राईसहित ६ जना, क्षेत्र नं ४ मा सचिव डा राजन भट्टराईसहित १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको बताए । त्यसैगरी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलसहित आठजना, क्षेत्र नं ६ मा केन्द्रीय सदस्य अमनकुमार मास्के, प्रकाश अधिकारीसहित १२ जना, क्षेत्र नं ७ मा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रघुजी पन्तसहित ११ जना, क्षेत्र नं ९ मा केन्द्रीय सदस्यद्धय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र डा अजयक्रान्ति शाक्यसहित सात जना र क्षेत्र नं १० मा केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठसहित सात जनाको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘इपिएस’ परीक्षा पास गरेकाका पक्षमा निर्णय
काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया जाने प्रयोजनका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका तर, विभिन्न कारणले हालसम्म अवसर नपाएका व्यक्तिको पक्षमा तीन वटा निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जान तयार गरिएको रोस्टरको हालको सीमाले रोजगारीको लागि कोरिया जान इपिएस परीक्षा पास गरेका तर रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका उम्मेदवारसमेत अवसरबाट वञ्चित भएकाले हालको प्रणालीमा देखिएको रोस्टर मान्य अवधि थप गर्ने विषयमा कोरिया सरकार समक्ष कूटनीतिक पहलमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जाने रोस्टरमा रहेका व्यक्तिका मागलगायत इपिएस प्रणाली अन्तर्गत नेपाली कामदारको कोरिया जाने कोटा वृद्धि गर्ने विषयमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने र इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जाने रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रिया लगायतका विषयको पारदर्शीता र निष्पक्षता कायम गर्न आवश्यक सुझावसहित सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको हो । यही पुस १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्व्यनमा लैजान पहल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८० हजार सेना परिचालन हुने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए । उनले भने, 'निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरुप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुनेछ ।' एकीकृत सुरक्षा योजना सरकारबाट अनुमोदन र सेनाको परिचालनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ सुरक्षादेखि महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्नेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले चार वटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा तल्लो तहसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत तालिम र अभ्यास सञ्चालन गर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहज होस् भन्ने हेतुले उक्त तालिम र अभ्यास गरिने छ । मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने छ । विगतमा जस्तै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सेनाले देशका विभिन्नस्थलमा सुरक्षा वेश स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएसँगै मत पेटिकाको ढुवानीदेखि मतगणनास्थलको सुरक्षालगायतका जिम्मेवारी सेनाले गर्नेछ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा अहिले प्रदेशस्तरमासमेत सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सरकारले थप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । सबै सुरक्षा फौज, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि सुरक्षाबीचका समन्वय र सहकार्यमा राज्यको प्राथमिक कार्यभारकारुपमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको सेनाको भनाइ छ ।
