‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रियो : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको उनीहरूको आरोप छ । केही समयअघि मात्रै व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । साथै व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरुलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । यसबारेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीलाई थुनेर लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुलाई पहिला मजबुत आधार बिना पक्राउ नगर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताए । महासंघको वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानूनहरूको सुधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले कालोबजारी ऐन जस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरूले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा गर्दै त्यस्ता प्रावधानमा सुधार ल्याउन महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले पुराना कानुनको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न उल्लेखनीय प्रयास गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनु यसै दिशाको एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका साझा एजेण्डामा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लले सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि उद्यमीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’ मल्लले सरकारले दिने आश्वासन र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको तर्क गरे । उनले राज्यले नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने समेत स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रश्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । प्रतिकुल आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिनुको सट्टा राज्यले धरपकडको बाटो रोजेको उनको गुनासो छ । महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले भने, ‘अनुसन्धान गर्नकै लागि व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु पर्दैन । न्यायिक निकायको फैसला आएपछि मात्र सजाय तोकिनुपर्छ । अहिलेको परम्परागत र निरंकुश शैलीको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गरे । सरकारले सयौँ वर्षदेखि राजस्व र रोजगारीमा योगदान दिने वर्गलाई थुन्ने र त्रसित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले ‘अग्रिम जमानत’ जस्ता उदार कानूनको आवश्यकतामा जोड दिए । आरोपका भरमा व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आपत्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरूलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उचित अनुसन्धान र ठोस प्रमाणबिना नै व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नहुँदै वा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरे । बिनाप्रमाण थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास र भरोसालाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनको तर्क छ । राज्यले पहिले अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाहीको कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको मुख्य माग भनेको पहिले सबै पक्षको कुरा सुन्ने र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि मात्रै दोषी देखिएमा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने हो ।’ निजी क्षेत्रका समस्या र यस्ता कार्यहरूका विरुद्ध अब अझ सशक्त र स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले देशभरका व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गरे । व्यावसायिक सुरक्षा र सम्मानका लागि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यस विषयलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले देशको अर्थतन्त्र र विकासमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य संयन्त्रले विना आधार जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले निजी क्षेत्रले उद्योग मात्र सञ्चालन नगरी देशको समग्र विकासमा अभिन्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले व्यवसायीहरूले तिरेको करबाटै सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र राज्य संयन्त्र सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘हामीले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र नेताहरू पालिएका छन्, सरकार चलेको छ । तर राज्यले हामीलाई नै जेल हाल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’ पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको यस्तो कदमको निजी क्षेत्रले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विना कसुर व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने उनको तर्क थियो । वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीहरू एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने प्रधानले बताए ।
सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : असिम शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम नरोकिउन् र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रवाह चुस्त होस् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गरेका छन् । उनले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउनका लागि आवश्यकपर्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका हुन् । सल्लाहकार शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताएका छन् । सोही प्रयोजनका लागि यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले भनेका छन्, 'वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । सो आग्रहका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध ‘डेड्लक’ अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।' उनले सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सो अध्यादेश ल्याइएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने जानकारी दिँदै विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, 'यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।'
विश्वकप लिग-२: ओमानसँग नेपाल १०२ रनले पराजित
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको खेलमा नेपाल डक लुइस पद्धतिका आधारमा १ सय २ रनले पराजित भएको हो । जितका लागि ३०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ३६ दशमलव ५ ओभरमा सात विकेट गुमाएर १५५ रन बनाउँदा वर्षा भएपछि खेल रोकिन पुगेको थियो । त्यसपछि पनि वर्षा नरोकिएपछि खेल सञ्चालन हुन सकेन र ‘डीएल मेथड’का आधारमा ओमान विजयी भएको हो । नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ६० रनको योगदान दिए । उनले ६२ बलमा सात चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै ६० रनको योगदान दिएका हुन् । त्यसैगरी भीम सार्कीले २८, आसिफ शेखले १९ रनको योगदान दिए भने आरिफ शेख र गुल्सन झाले समान १४–१४ रन जोडे । कप्तान रोहित पौडेलले १० रनमा आउट भए । बलिङतर्फ ओमानका नदिम खानले तीन विकेट लिँदा शाकिल अहमदले दुई विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको ओमानले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ३०५ रनको योगफल बनाएको थियो । ओमानको इनिङ्सका जतिन्दर सिंहले आक्रामक शैलीमा ९६ बलमा १५ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै १३० रनको शानदार शतक पूरा गरे ।
