प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : पाँच उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मंगलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयनपत्र दर्ता गरेका तीन हजार ४८६ उम्मेद्वारमध्ये पाँच उम्मेदवारविरुद्ध मात्र उजुरी दर्ता भएको छ । देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म प्रारम्भिक जानकारी अनुसार पाँच उजुरी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए । बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेद्वारको योग्यता पुगेको छैन भने त्यसको विरोधमा उजुरी दिने अवधि निर्धारण गरिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतसमक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची १६ बमोजिम उजुरी दर्ता भएको हो । उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले निर्देशिकाको अनुसूची १७ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी अनुसूची १८ बमोजिमको भरपाइ सम्बन्धित उजुरी कर्तालाई दिएको जनाइएको छ । निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी गर्ने म्याद समाप्त भएपछि म्यादभित्र दर्ता हुन आएका उजुरीको विवरण अनुसूची १९ बमोजिम तयार गरी कार्यालयमा प्रकाशनसमेत गरेका छन् । यसरी प्रकाशन गरिने सूचनामा जसका विरुद्ध उजुरी परेको हो, सो पक्षले सूचनामा तोकिएको अवधिमा प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ । यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारले सोको सूचना पाएको मानिने व्यवस्था छ । बुधबार दिउँसो ३ बजेदेखि माघ ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ एवं निर्णय गरिने उनले बताए । माघ ८ गते बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ । माघ ९ गते दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्ममा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । त्यसै दिन दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । आयोगमा अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार पुरुष ३०८९, महिला ३९६ र तेस्रो लिङ्गी एक गरी ३४८६ को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
भोजपुरमा महिलाको शून्य उम्मेदवारी, १२ दलका १२ जनाको मनोनयन दर्ता
भोजपुर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आ-आफ्ना उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दलको उम्मेदवारी हेर्दा महिला उम्मेदवारलाई भने उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । भोजपुरबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन १२ राजनीतिक दलका १२ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसमा महिलाको सङ्ख्या शून्य रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख डिकेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्य दलहरूले नै महिला उम्मेदवार सहभागी नगराएका हुन् । आसन्न निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुराना र नयाँ दलले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भोजपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट राजाराम बासी, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुव राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट शेरधन राई, जितेन्द्र राई राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट, जनक नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट, रमेशप्रसाद ओझा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट र चन्द्रप्रसाद राईले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकाे कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अजम्वर राई, नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का देवानराज राई, जनता समाजवादी पार्टीका गोपालकुमार राई र आमजनता पार्टीका तर्फबाट युवराज थापाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । भोजपुरमा कूल एक लाख २५ हजार ७६६ मतदाता कायम भएका छन् भने ८७ वटा मतदानस्थल र अस्थायीसहित १६१ मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
श्रम, श्रमिक र माटोका लागि श्रम संस्कृति पार्टीलाई मत दिन आग्रह
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीकी समानुपातिक उम्मेदवार अस्मिता गैरेले श्रम, श्रमिक र माटोको सेवाका लागि आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गरेकी छन् । नवलपुर क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी गैरेले भुइँमान्छेसँग प्रत्यक्ष जोडिएर तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित आफू श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध भएको बताइन् । उनले श्रमको सम्मान, श्रमिकको अधिकार र माटोसँग जोडिएको जीवनशैलीको संरक्षणलाई पार्टीको मूल एजेन्डा बनाइएको उल्लेख गर्दै भुमिहीन, सुकुम्बासी तथा सिमान्तीकृत समुदायको मुक्ति र सशक्तीकरणका लागि पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारिन् । गैरेले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र श्रममैत्री नीतिको कार्यान्वयनमार्फत राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
