१६ वर्षपछि कालीगण्डकी बेसीनमा दुर्लभ पन्छी चिरकालिजको सङ्ख्या १८ जोडी
म्याग्दी । कालीगण्डकी नदी आसपासको उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुर्लभ पन्छी चिरकालिजको सङ्ख्या बढेको छ । नेपाल पन्छीविद् सङ्घले गरेको अध्ययनअनुुसार १६ वर्षअघिको तुलनामा यस वर्ष चिरकालिजको सङ्ख्या बढेको हो । सङ्घले हालै मुुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसा, लेते, कुुञ्जो, टिटीताल, खन्ती, झिप्रा देउरालीमा चिरकालिजको अध्ययन गरेको थियो । मुस्ताङमा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारेको टोली चिरकालिजको अवस्था अध्ययनका लागि म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका र ढोरपाटन सिकार आरक्षमा आएको छ । अध्ययन टोलीमा सहभागी अनुुसन्धानकर्ता विराट रजकले सन् २००९ मा छ जोडी चिरकालिज रहेको उक्त सात ठाउँमा यसपालि १८ जोडी भेटिएका जानकारी दिए । 'सन् २००४ मा १७ र २००६ मा ११ जोडी कालिज भेटिएका थिए', उनले भने, 'सन् २००९ पछि अध्ययन भएको थिएन । सोह्र वर्षपछि यसपालि भएको अध्ययनका क्रममा कालीगण्डकीको माथिल्लो क्षेत्रमा चिरकालिजको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ ।' समुदायमा संरक्षण शिक्षा, चेतनाको विकास, चोरी सिकारी नियन्त्रण, बासस्थान वरपर मानवीय र घरपालुुवा जनावरको गतिविधि बढ्दा चिरकालिजको सङ्ख्या वृद्धिमा सहयोग पुुगेको अनुुसन्धानकर्ता रजकले बताए । खरबारी, पाखोबारीमा मानिसले घाँस काट्ने, पशुुचौपायाको चरन क्षेत्र हुँदा झाडी हटेर आहारा खोज्न सजिलो हुने भएकाले चिरकालिजको बसोबासका लागि अनुुकूल वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । चिरकालिजले फुल कोरल्नेबाहेकका समयमा डढेलो लाग्दा झाडी नष्ट हुुने र प्रशस्त आहारा पाउँदा उसका लागि अनुुकूल मानिन्छ । चैत, वैशाख र जेठ चिरकालिजले फुल पार्ने, कोरल्ने र चल्ला निकाल्ने समय हो । समुद्री सतहबाट एक हजार चार सय मिटरदेखि तीन हजार छ सय मिटरसम्मको उचाइमा चिरकालिज पाइने गर्छ । सामान्य कालिजजस्तै यो तल्लो तटीय क्षेत्रमा पाइँदैन । यो चरा झट्ट हेर्दा कालिजको पोथीजस्तै देखिए पनि धेरै भिन्नता रहने अनुुसन्धानकर्ता केशव चोखालले जानकारी दिए । 'चिरकालिजको भालेको पुच्छर लामो, आँखाको रङ पनि रातो हुने, शरीरमा सेतो थोप्लामा कालो बुट्टा हुन्छ भने आकारमा पोथी भालेभन्दा सानो र पुच्छर पनि छोटो हुन्छ', उनले भने, 'बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि र साँझमा सूर्यास्त भएपछि दिनको दुईपटक मात्र चिरचिर गरेर कराउने भएकाले यसलाई चिरकालिज भनिएको हो ।' ‘क्याट्रस वालिची’ वैज्ञानिक नाम रहेको यस पन्छीलाई अङ्ग्रेजीमा चिरफेजेन अर्थात् नेपालीमा चिरकालिज र सुदूरपश्चिममा चेडु चराको नामले चिनिने गरिएको छ । भिरमा नै बासस्थान बनाउने यो पन्छीले एकपटकमा सातदेखि १५ वटासम्म फुल पार्ने जनाइएको छ । चिरकालिज नेपालमा मुख्यगरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्वतसँगै म्याग्दी र बागलुङ तथा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पाइन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मै यसलाई लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा सूचीकृत गरेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुु अधिकारीले बताए । कालीगण्डकीका साथै म्याग्दी र रघुगङ्गाको तटीय क्षेत्रमा देखिएकाले अनुुसन्धान थालिएको हो । चिरकालिजको अध्ययनका लागि दातृ निकाय टोलेडोजुले सहयोग गरेको नेपाल पन्छीविद् सङ्घले जनाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाको म्याग्दी नदी आसपास र ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रमा अध्ययनपछि प्राप्त हुुने प्रतिवेदनका आधारमा चिरकालिज संरक्षण कार्यक्रम गरिने जैविक बिविधता संरक्षण समाज नेपालका कार्यक्रम अधिकृत पवन राईले बताए । दुर्लभ पन्छी हेर्नका लागि विदेशी पर्यटक आउँदा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना र आयआर्जन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनले बताए । रासस
उद्योगीले एक किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्ने प्रस्ताव, अदालत पनि जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी रहेको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा विवादित शुल्कमध्ये २८ भागको एक भाग प्राधिकरणालाई बुझाएपछि विद्युत जडान गरी उद्योग पनि खोल्ने, विवाद समाधानका लागि अदालतको ढोका पनि खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न सचिवहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव आएको हो । छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ता बुझाउँदै आएको सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्येको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानिँदै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सो विषय पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति राखी पुनरावलोकन तथा अन्य विवरण उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने भएका छन् । समस्या समाधानका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँगको छलफलमा किस्ता नभई विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्रदान भए सहमति गर्न सकिने बताएका थिए । हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
अर्थमन्त्री र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, आर्थिक साझेदारी अझ सुदृढ गर्ने सहमति
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालस्थित कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते यङबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट सम्पन्न भएको छ । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले नेपाल–कोरियाबीच कायम रहेको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै कोरिया सरकारले प्रदान गर्दै आएको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले कोरियाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए र आर्थिक साझेदारीलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा राजदूत पार्क ते यङले कोरिया सरकारको सहयोग निकाय कोइका र नेपाल सरकारबीचको द्विपक्षीय सहकार्य ३० वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै यस अवधिमा भएको समन्वय र साझेदारीप्रति सन्तोष व्यक्त गरे । उनले कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । यसैगरी, राजदूतले कोरिया सरकारले नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउन छुट्टै भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराए । साथै, ईपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया गएका र फर्किएका नेपाली कामदारहरूको उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कोइकाको सहयोगमा कृषि विकास बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।
