१० वर्षमा दैनिक कारोबार ३० अर्ब पुर्याइने, ५ सय कम्पनी सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजी बजारलाई देशको आर्थिक विकासको दोस्रो प्रमुख स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको १० वर्षे रणनीतिक मार्गचित्रले आगामी दशकभित्र नेपाली पुँजी बजारलाई संरचनात्मक रूपमा सुदृढ, विविधीकृत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले परम्परागत बैंक केन्द्रित वित्तीय प्रणालीको विकल्पका रूपमा पुँजी बजारको भूमिका विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्म पुँजी बजारका प्रमुख सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल दैनिक औसत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कारोबार रकमलाई बढाएर ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र बजार पुँजीकरणको अनुपात हालको ७०–८० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी पु¥याइने, डिम्याट खाताको संख्या १.२ करोड बढी पुर्याइनेछ । यस्तै, संस्थागत लगानी कुल कारोबारको ४० प्रतिशत बढी, कर्पाेरेट बण्ड मार्केट कुल पुँजीको २० प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड्स १५० भन्दा बढी, एसएमई सूचीकृत २ सयभन्दा बढी, ग्रीन बण्डको सुरुवात गरेर नियमित गर्ने र विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको सहभागीता गराइने उल्लेख छ । बजार अझै पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साधारण सेयरमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी बजार, रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकासमा जोड दिइएको छ । मार्गचित्र अनुसार पहिलो चरण (सन् २०२६–२०२७) मा कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ । दोस्रो चरण (सन् २०२८–२०३०) मा बजार विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तिम चरण (सन् २०३१–२०३६) मा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गराउँदै नेपाली पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ब्याज घटेपछि लगानीकर्ताको दौड डिबेन्चरतर्फ, सेयर कारोबारको आधा हिस्सा
काठमाडौं । गत मंगलबार (असार २३ गते) ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट डिबेन्चर (ऋणपत्र) कारोबार भयो । त्यसैगरी, बुधबार ४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा २ अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, बिहीबार ४ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा १ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, शुक्रबार ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर कारोबार भयो । त्यसैगरी, सोमबार ७ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ३ अर्ब ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आज मंगलबार (असार २९ गते) ८ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ४ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट डिबेन्चर खरिद-बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वाधिक कारोबार डिबेन्चरकै भएको देखिन्छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने डिबेन्चरमध्ये केबीएलडी९० नामक ऋणपत्रको ५२ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, एनआईएमबीडी९० को ३९ करोड १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, एसबिआईडी९० को ३७ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ, ईबीएलडी९१ को ३६ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा एडिबिएलडी८३ को २८ करोड १२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, एनबिएलडी८५ को २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, एसबिएलडी८४ को २० करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, एनबिएलडी८७ को १९ करोड ४१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा नबिलडी८७ को १८ करोड ९६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्नेमा पनि डिबेन्चर नै अग्रस्थानमा रहे । केएसबीबीएलडी८७ नामक डिबेन्चरको मूल्य १०.२२ प्रतिशतले बढेर १ हजार २२९ रुपैयाँ पुगेको छ भने एसडीबीडी८७ को मूल्य ९.८२ प्रतिशतले बढेर १ हजार २४१ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला केही कारोबार दिनयता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कर्पोरेट डिबेन्चर (ऋणपत्र)को कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कुल कारोबारको करिब आधा हिस्सा डिबेन्चरले ओगटेको देखिन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गर्छ । एक बैंकरका अनुसार साधारण सेयरको मूल्य लगातार घटिरहेका बेला डिबेन्चरबाट निश्चित प्रतिफल र नियमित ब्याज आम्दानी हुने भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । बीमा कम्पनीसहित संस्थागत लगानीकर्ताले डिबेन्चरमा सक्रिय रूपमा खरिद-बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ । थोरै नाफा भएपछि बिक्री गर्ने र नयाँ लगानीकर्ताले खरिद गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अन्य साधारण सेयरको तुलनामा डिबेन्चर सुरक्षित तथा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायी विकल्प बनेको उनले बताए । उनले ८-१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने डिबेन्चर उपलब्ध भएकाले मूल्य निरन्तर घटिरहेका साधारण सेयरमा लगानी गरेर घाटा बेहोर्नुभन्दा निश्चित ब्याज आम्दानी हुने डिबेन्चर रोज्ने लगानीकर्ता बढेको बताए । एक ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि डिबेन्चर कारोबार बढ्नुका प्रमुख कारणमा ब्याज प्राप्त गर्ने समयसीमा नजिकिनु र निक्षेपको ब्याजदर घट्नु रहेका छन् । डिबेन्चरको वार्षिक ब्याज प्राप्त गर्ने ‘रेकर्ड डेट’ नजिकिएकाले धेरै लगानीकर्ता अहिले खरिद-बिक्रीमा सक्रिय भएको उनको बुझाइ छ । साथै, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यस्तो कारोबार केही घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । उनले विगतमा बैंकको मुद्दती निक्षेप (एफडी) को ब्याजदर डिबेन्चरको प्रतिफलभन्दा बढी रहे पनि अहिले निक्षेपको ब्याजदर निकै घटिसकेको बताए । त्यसैले १०-११ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने डिबेन्चर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आकर्षक विकल्प बनेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक निक्षेपको तुलनामा १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल पनि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरू डिबेन्चरतर्फ आकर्षित भएका हुन् । साथै, आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि डिबेन्चर बिक्री गर्दा चालु आर्थिक वर्षमै नाफा देखाउन सकिने भएकाले पनि असार मसान्तमा कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । डिबेन्चर कारोबार बढ्नुको अर्को कारण असार मसान्तको वित्तीय व्यवस्थापन पनि रहेको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार ती डिबेन्चर बीमा कम्पनी, लगानी कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरिरहेका छन् । असार मसान्तभित्र वित्तीय विवरण मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि पछिल्ला दिनमा डिबेन्चर तथा म्युचुअल फन्डको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए । एक मर्चेन्ट बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय डिबेन्चर कारोबार बढ्नुको मुख्य कारण बैंकहरूको ब्याजदर घट्नु र डिबेन्चरको प्रतिफल आकर्षक हुनु हो । डिबेन्चरको ब्याज सामान्यतया त्रैमासिक वा छ-छ महिनाको अन्तरालमा वितरण गरिन्छ । अधिकांश डिबेन्चरको भुक्तानीको मिति नजिकिँदै जाँदा ती डिबेन्चर प्रिमियम मूल्यमा कारोबार हुने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ‘डिबेन्चरको मूल्य निर्धारणमा मुख्य कुरा प्राइसिङ हो । अहिले बैंकको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब २.५-३ प्रतिशतमा झरेको छ भने डिबेन्चरको कुपन दर ८-९ प्रतिशतसम्म छ । त्यसैले लगानीकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा डिबेन्चर खरिद गर्न आकर्षक ठानेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार ब्याजदर घट्दा उच्च ब्याजदर भएका पुराना डिबेन्चरको माग बढ्ने भएकाले ती प्रिमियम मूल्यमा कारोबार हुन्छन् । विपरीत अवस्थामा बजार ब्याजदर बढ्दा डिबेन्चरको बजार मूल्य घट्ने गर्छ । उनले असार मसान्तमा डिबेन्चर कारोबार बढ्नुमा नियामकीय व्यवस्थाले पनि भूमिका खेलेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना कर्मचारीको अवकाश (रिटायरमेन्ट) कोष आफैं व्यवस्थापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कोष नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत स्वीकृत संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । ‘विगतमा बैंकहरूले आफ्ना रिटायरमेन्ट फन्ड आफैं व्यवस्थापन गर्थे । ती कोषमा डिबेन्चर, मुद्दती निक्षेप, सेयर तथा नगदजस्ता विभिन्न लगानी थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असार मसान्तभित्र ती सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भएकाले डिबेन्चर कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा कम्पनीलगायत संस्थागत लगानीकर्ताले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि उच्च ब्याजदर भएका डिबेन्चरमा लगानी बढाएका छन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम एफडीमा हुन्छ । अहिले एफडीको प्रतिफल घटेकाले ८-९ प्रतिशत कुपन ब्याज दिने डिबेन्चर उनीहरूका लागि अझ आकर्षक लगानी विकल्प बनेको छ,’ उनले भने । डिबेन्चरको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्नुमा ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानीको समय र रिटायरमेन्ट फण्ड व्यवस्थापन मुख्य कारण रहेको एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार अधिकांश ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक (छ–छ महिनामा) भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया माघको पहिलो साता र साउनको पहिलो सातामा कुपन ब्याज भुक्तानी हुने गर्छ भने करिब ९९ प्रतिशत ऋणपत्र अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज वितरण हुने गरेका छन् । केही ऋणपत्रमा भने त्रैमासिक रूपमा पनि ब्याज भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ती बैंकरका अनुसार ऋणपत्रको बुक क्लोजर मिति सम्म जसको नाममा ऋणपत्र कायम हुन्छ, उसैले सो अवधिसम्मको पाकेको ब्याज प्राप्त गर्छ । उदाहरणका लागि, १० प्रतिशत वार्षिक कुपनदर भएको ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत ब्याज माघको पहिलो साता र बाँकी ५ प्रतिशत साउनको पहिलो साता भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पुस मसान्त वा असार मसान्तसम्म ऋणपत्र होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले सम्बन्धित अवधिको ब्याज पाउने उनले बताए । उनले बुक क्लोजरअघि ऋणपत्र बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले पाक्न लागेको ब्याज गुमाउने भएकाले खरिदकर्ताले सो ब्याजको मूल्यसमेत जोडेर ऋणपत्र खरिद गर्ने गरेको बताए । ‘माघदेखि असारसम्मको अवधिमा कसैले ऋणपत्र बिक्री गरेमा त्यस अवधिको ब्याज छुट्छ । त्यसैले नयाँ खरिदकर्ताले सोही ब्याजलाई ध्यानमा राखेर प्रिमियम मूल्यमा ऋणपत्र खरिद गर्ने गर्छन्,’ उनले भने ।
पुँजी बजारमा सेबोन आक्रामक : शुल्क घट्ने, आईपीओ प्रक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लगानीकर्ता संरक्षण, आईपीओ प्रणाली सुधार, मार्जिन कारोबार कार्यान्वयन, शुल्क पुनरावलोकन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनधिकृत लगानी गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजार सुधारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सेबोनले यस्तो जनाएको हो । मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र लगानीकर्ताको पहुँच बढेको उल्लेख गरेको छ । तर बजारको आकार, वित्तीय उपकरणको विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका र कर्पोरेट ऋणपत्र बजार अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय मजबुत बनाइने सेबोनले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि, अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार र वित्तीय ठगीमाथि कडा निगरानी गरिनेछ । त्यस्तै, विशेषगरी फिनफ्लुएन्सरहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइने सेबोनको भनाइ छ । आईपीओ प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार गरिनुका साथै कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक मूल्याङ्कनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिने सेबोनले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था छिट्टै मिलाइने सेबोनले जनाएको छ । सेबोनका अनुसार दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न म्युचुअल फन्डको लक–इन अवधि र बाँडफाँट व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका शुल्क पनि पुनरावलोकन गरिने पनि जनाइएको छ । बोर्डले नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै फ्री फ्लोट सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । आईपीओ जारी हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट संगठित रूपमा पुँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने बोर्डले स्पष्ट गरेको छ । बोर्डले ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
