सेबोनका कर्मचारीको आक्रोश- 'हरेक विषयमा अर्थको स्वीकृति लिनु पर्ने भए, छुट्टै संस्था आवश्यक छैन'
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको बोर्डका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले ९ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको स्वायत्तता माथि पटकपटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको आरोप लगाए । ‘गत भदौ २३ गते र २४ गते जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका अर्थ मन्त्रीबाट प्राथमिकतामा राखी पुँजी बजार विकास तथा विस्तारका लागि कार्यदल गठन भएसँगै यस क्षेत्रको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण कर्मचारी कटिबद्ध रहेका छन् । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधार स्तम्भमध्ये पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएता पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण गम्भीर समस्यामा छ,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिवस्तरिय) निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्रले त्रास उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै मन्त्रालयको गैरकानुनी आदेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको उक्त आदेश खारेज नहुँदासम्म चरणबद्ध संघर्षका का कार्यक्रम तय गरेको उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । यस्ता छन् ९ बुँदे माग १. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता माथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको । स्वायत्त नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको । काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रत्र खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको । २. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ तथा दफा ११६ अनुसारको बोर्डको कोष, बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) अनुसारको कोषहरू बोर्डको संचालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्राप्त गरिदैं आएको सुविधा हो । उक्त सुविधा प्रचलित कानून विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । अहिले कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका होइनौ, भएकै सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेका हौ । ३. बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सो का लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा कटौती तर्फ लाग्नु विडम्बना पूर्ण रहेको छ । ४. हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा रहेको । यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवा निवृत्त (मृत्यु समेत भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय भएको । ५. धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानून (नियमावली) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि संचालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक रहेको नदेखिएको । ६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बमोजिम संचालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्तावेज हो । बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानून विपरीत बनेका दस्तावेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । ७. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धिमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने रहेकोमा कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिकको विषय होइन र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति/सहमति लिनु पर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाइराख्न आवश्यक छैन । ८. कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण), नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव अनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो । यसकारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको छ । ९. ७० लाख लगानीकर्ताको हक हितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरूमा दिन दिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।
नेप्सेका कर्मचारीले बस्याललाई अध्यक्ष नमान्ने अडान, बिचौलियाको आरोप
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अध्यक्षमाथि बिचौलियाको आरोप लगाएका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीईओ र अध्यक्षलाई बिचौलियाको अनुचित दबाब, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए । थापाका अनुसार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका आधारमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल र सीईओमा चुडामणि चापागाईं नियुक्त भएका छन् । अध्यक्ष बस्यालको कन्सल्टेन्सी र नेप्सेबीच पुरानो भुक्तानीसम्बन्धी विवाद रहेकै अवस्थामा उनी नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु स्वार्थ बाझिने विषय रहेको उनले आरोप लगाए । ‘पुरानो हिसाब मिलाउने गलत उद्देश्यका साथ उनी (बस्याल) नेप्सेमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । केही वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रीको दबाब प्रयोग गरेर नेप्सेसँग कुनै औपचारिक सम्झौता वा खरिद कानुनअनुरूप प्रक्रिया बिना कुनै देखावटी परियोजनाका लागि ‘परामर्श सेवा’ प्रदान गरेको भन्दै २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग्दा नेप्सेले अस्वीकार गरेको थियो,’ थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सोही विवाद जारी रहँदा भुक्तानी नपाएपछि उनले (बस्याल) समाजिक सञ्जाल तथा इमेलमार्फत नेप्सेको तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि अनर्गल आरोप लगाउँदै धितोपत्र बजारप्रति अविश्वास फैलाउने र संस्थाको छवि धुमिल पार्ने काम गरे ।’ स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा गर्ने स्वयम् बस्यालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने थापाको माग छ । नेप्सेलाई भित्रैबाट कमजोर बनाई बजारमा सक्रिय स्वार्थी समूहलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु उनको अर्को उद्देश्य रहेको र सो अनुरूप कर्मचारीबीच फुट ल्याउने, कसैलाई अपमान गर्ने, कसैलाई उक्साउने, धम्क्याउने र महँगा तालिमको प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गर्दै कार्य वातावरण बिगार्न थालेको थापाले आरोप लगाए । ‘ठूला खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सोबाट प्राप्त कमिसन तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चढाउने स्वार्थसहित बस्याल नेप्सेमा प्रवेश गरेको आशंका बलियो छ । नयाँ प्रणाली भित्राउन नसक्ने, विद्यमान प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न पनि असमर्थ बनाउने गरी नेप्सेलाई जटिलतामा पार्ने खेल सुरु गरिसकेका छन,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि नियुक्त सीईओ चापागाई एक्लैले गर्न नसकेको कामलाई समर्थन गर्न बस्याल ‘अतिरिक्त शक्ति’का रूपमा नेप्सेमा आएको देखिन्छ ।’ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टका सीईओको रूपमा मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलब र अन्य सुविधा छोडेर नेप्सेमा प्रतिबैठक २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरी आउनुले नै बस्यालको नियतप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । आर्थिक चलखेल गर्ने, कर्मचारी फुटाउने, प्रविधि बिगारेर सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाउने नियतले प्रवेश गरेका बस्याललाई नेप्सेका कर्मचारीहरूले अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बस्याल नेप्सेसँग स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिएको पात्र भएकाले हाम्रो लागि अस्वीकार्य छन् । त्यसैगरी सीईओ चापागाईंको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि ल्याउने तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेतर्फ भन्दा पनि बिचौलियाको अनुचित दवाव, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको देखिन्छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न असक्षम र असमर्थ भई कमजोर निर्णय क्षमताको कारण सीईओबाट आगामी दिनहरूमा संस्था सुधार गर्ने तर्फ कुनै पहल कदमीको सम्भावना समेत शून्य प्राय छ ।’ नेप्सेका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, धर्नामा बस्ने, सीईओको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र अध्यक्ष र सीईओको राजीनाको मागसहित चरणबद्ध सङ्घर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष बस्यालले लेनदेनसँग कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘कर्मचारीको बोनसको विवादलाई लिएर विषयान्तर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म नितान्त नेप्सेको हितका लागि आएको हुँ, मेरो कुनै स्वार्थ पनि छैन,’ उनले दावी गर्दै भने ।
नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ राति १२ बजेसम्म कार्यकक्षमै थुनिए, सेबोनका नेतृत्वको चाबी थुतियो
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’ उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’ नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ १३ घण्टा थुनिए नियामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२/१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले विकासन्युजसँग भने । बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका कार्य्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’ के हो विवाद ? राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे। कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो। त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’ उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ । नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । ‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’
