गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट ‘फिफ्थ फ्रिडम’ उडानको तयारी
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित उडान विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्ने नयाँ रणनीति अघि सारिएको छ । विमानस्थल व्यवस्थापनले आगामी हिउँदे तालिकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने तयारी थालिएको जनाएको हो । विमानस्थलका महाप्रबन्धक श्यामकिशोर साहका अनुसार हाल सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई व्यवस्थित गर्दै नियमितता दिन विशेष पहल भइरहेको छ । ‘हामी गर्मीयामको तालिकादेखि उडान सङ्ख्या बढाउने लक्ष्यसहित वायुसेवा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने । हालसम्म थाई एयर एसियाको उडानमार्फत बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित सेवा दिँदै आइएको थियो । पछिल्लो हिउँदे तालिकामा सातामा दुई दिन सञ्चालन गरिएको उक्त उडानलाई आगामी याममा थप विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ । लुम्बिनी–गयाजस्ता बौद्ध सर्किटलाई जोड्ने उडान विस्तारले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोगका लागि ‘फिफ्थ फ्रिडम’ उडान अवधारणा अघि सारिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक साहले उल्लेख गरे । यस व्यवस्थाअनुसार विदेशी वायुसेवा कम्पनीले भैरहवालाई ट्रान्जिट विन्दु बनाउँदै तेस्रो मुलुकसम्म उडान सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका रूपमा कतार एयरवेजजस्ता वायुसेवाले दोहा–भैरहवा–तेस्रो देश र पुनः सोही मार्गमार्फत उडान सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । यस सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाइएको जनाएको छ । सरकारी तहबाट शीघ्र आवश्यक निर्णय हुने अपेक्षा रहेको महाप्रबन्धक साहले बताए । ‘अहिले पनि कतार एयरवेजले कतारबाट नभई अन्य मुलुकबाट उडान गरिरहेको छ, हामीले कतार एयरवेजलाई भैरहवाबाट नै ‘फिफ्थ फ्रिडम’ अनुरूप उडान गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस विषयमा शीघ्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ उडान सङ्ख्या वृद्धि गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण योजनाअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाज भैरहवामा ‘बेस’ राख्ने तयारी गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक साहले जानकारी दिए । यसले यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कन्हैया बनियाँले अबको केही दिनमा नेपाल एयरलाइन्सले भैरहवालाई बेस बनाएर उडान गर्ने बताए । हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको आवागमन सहज बनाउन विभिन्न चार्टर उडान सञ्चालन भइरहेका छन् । कुवेत एयरवेजले कुवेत सिटी–भैरहवा उडानमार्फत नेपालीलाई स्वदेश ल्याइरहेको छ भने साउदी अरबको दमामबाट पनि उडान अनुमति प्रक्रियामा रहेको जानकारी विमानस्थलका महाप्रबन्धक साहले दिए । उनका अनुसार चार्टरसँगै नियमित उडानलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिइनेछ । ‘चार्टर र नियमित दुवै उडानलाई निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्ध छौं, शीघ्र नियमित उडान थप सुदृढ हुनेछ,’ उनले भने । उक्त पहलले लुम्बिनी केन्द्रित धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकका लागि सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सके क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुनुका साथै समग्र पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरोकार भएकाहरूको अपेक्षा छ । रासस
नाट्टाका अध्यक्ष थपलिया विश्वव्यापी संस्था ‘युफ्टा’ को सञ्चालक समितिमा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलिया विश्वव्यापी ट्राभल एजेन्सीहरूको सर्वोच्च निकाय, ‘युनाइटेड फेडरेशन अफ ट्राभल एजेन्ट्स एशोसिएशन्स’ (युफ्टा) को बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा नियुक्त भएका छन् । सन् २०२५/२६ का लागि हालै सम्पन्न युफ्टाको वार्षिक साधारण सभाले थपलियाको नियुक्तिलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो । युफ्टाका अध्यक्ष सुनिल कुमार आरको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा विभिन्न महादेशका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बोर्डमा निर्देशक पद सुरक्षित गर्नु गौरवको विषय मानिएको छ । यो नियुक्तिले विश्व पर्यटन बजारमा नाट्टाको उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउनुका साथै नेपालको पर्यटन उद्योगप्रतिको बढ्दो वैश्विक विश्वासलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ । आफ्नो नियुक्तिपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष थपलियाले यो अवसरले नेपालको पर्यटन क्षमतालाई विश्वमाझ अझ प्रभावकारी ढंगले चिनाउन र विश्वव्यापी पर्यटन विकासमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नवनियुक्त १२ सदस्यीय बोर्डमा अध्यक्ष थपलियासँगै अन्य देशका चार पर्यटन नेतृत्वकर्ताहरू पनि निर्देशकका रूपमा चयन भएका छन् । जसमा टर्कीका सेटिन गुर्कुन, श्रीलंकाका दुमिन्दा कुरुविटार्ची, इजरायलका योसेफ फातेल र फिलिपिन्सकी मारीजेल मानोतोक रहेका छन् । सन् १९६६ मा स्थापना भई मोनाकोमा मुख्यालय रहेको युफ्टाले विश्वभरका ट्राभल एजेन्टहरूको हकहित र उड्डयन क्षेत्रका जटिलताहरू सुल्झाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । यस्तै, नेपालमा ८०० भन्दा बढी ट्राभल एजेन्टहरूको छाता संगठन नाट्टाले पनि सन् १९६६ देखि नै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्दै आएको छ । नाट्टा र युफ्टाबीचको यो साझेदारीले आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ।
अब ५ कक्षासम्म ‘फेल’ गर्ने प्रणाली अन्त्य
काठमाडौं । अछामको षोडशा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक हिरासिंह खड्का कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीलाई पढाउन कक्षाकोठामा पुग्दा हातमा मूल्याङ्कन कपी बोकेर जान्छन् । हरेक दिन, हरेक विषयको पढाइमा उनले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उनले सिकाएका कुरा विद्यार्थीले कति बुझे, कतिले बुझेनन् भन्ने कुराको मूल्यांकन तत्काल कपिमा टिपोर्ट गरिहाल्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई पढेको कुरा परीक्षासम्म कण्ठ नहुने भएकाले विद्यार्थीको हरेक दिनको मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थीको हरेक दिनको मूल्यांकन शिक्षकले गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीलाई जान्ने विद्यार्थी बनाउन शिक्षकले पनि त्यत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उद्देश्य भनेको ‘ग’ स्थानमा रहेको विद्यार्थी ‘ख’ हुँदै ‘क’ स्थानमा ल्याउनु हो ।’ गणित विषय पढाउँदा १० बाट ५ घटाउँदा कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि शिक्षकले हरेक उदाहरण दिएर बुझाउँछन् । अझ यो विषयमा जान्ने बनाउनका लागि शिक्षकले विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ दिएर पाँच रुपैयाँको कुनै सामान किनेर ल्याउने भन्छन् र बाँकी पैसा फिर्ता ल्याउन भनिन्छ । यसरी बचेको पैसा कति रह्यो भने सोध्दा विद्यार्थीले सही जवाफ दिन सक्यो भने उसले बुझेको मानिन्छ । यदि उसले बुझ्न सकेन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई थप बुझ्ने तरिकाले पढाइन्छ । यसरी बुझाएर जान्ने विद्यार्थीलाई एक श्रेणीमा राखिन्छ भने नजान्ने विद्यार्थीलाई अर्को श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ । विषयवस्तुको स्वरूपअनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइका क्रममा गरिने नियमित र निरन्तर मूल्याङ्कनलाई विद्यालय स्तरीय परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण प्रमाणीकरण गरिन्छ । यो प्रणाली नेपाल पाठ्यक्रम २०७६ ले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ तीनको पाठ्यक्रममा समावेश गरेपछि लागू भएको हो । योभन्दा पहिले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली थिएन । कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीले वैशाखमा पढेको कुरा अर्को चैत महिनासम्म याद हुन गर्न नसक्ने भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालदेखि यो प्रणाली लागू गरेको हो । पास/फेल परम्परा कायमै १ देखि ३ कक्षासम्मको विद्यार्थी सिकाइ प्रणाली फेरिए पनि पास÷फेल प्रणाली भने कायमै छ । अछामका शिक्षक कुल बहादुर बुढ्थापा भन्छन्, ‘कक्षा कोठामा दिनहुँ विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गरिए पनि वर्षको अन्तिममा लिने परीक्षामा पास/फेल गराइन्छ ।’ प्रधानाध्यापक बुढ्थापा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा मात्र पठनपाठन गराएर नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि अभिभावकलाई छोराछोरीलाई घरमा सिकाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन । अर्को चेत भएकालाई सिकाउने समय नै हुँदैन । कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा चढाएर के गर्नु भन्ने हुन्छ, जान्नेलाई पास र नजान्नेलाई फेल गराउने चलन अहिले पनि छ ।’ ‘अहिले फेल गराउन पाइँदैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर, हामीले पास/फेल गराउँदै आएका छौं । अब सरकारले यो नियम हटाउनुपर्छ भन्छ भने हामी पनि त्यसै गर्छौं,’ उनले थपे । कक्षा पाँचसम्म विद्यार्थीलाई फेल गर्न नपाइने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई फेल गराउने परम्पराको अब अन्त्य हुँदैछ । विद्यार्थी फेल हुँदा उसको मनोविज्ञानमा असर पर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल नगराइने नीति ल्याउन ल्याइएको हो । २०७६ सालपछि १ देखि ३ सम्मको सिकाइ प्रणाली फेरिए पनि पास/फेल गराइने परम्परा अझै छ भने कक्षा चार र पाँचका विद्यार्थीलाई झन बर्षभरि पढाएर तीन घण्टाको परीक्षामा मूल्यांकन गरी पास फेल गराइने प्रवृत्ति छ । यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको मनोवलमा असर पर्ने भन्दै सरकारले अब कक्षा पाँच सम्म विद्यार्थीलाई फेल गराउन नपाउने नीति ल्याउन लागेको हो । भर्खरै बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिनमा गरिने सूचीमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूलाई पास फेल गराउने प्रणाली बन्द गर्ने भनेको छ । यसले कस्तो असर पार्छ ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने प्रणालीले विद्यार्थीलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । फेल नगराउने नीतिले कतिपय विद्यार्थीमा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने मानसिकताले मिहिनेत गर्न छोड्न सक्ने हुन्छन् भने परिवारले र शिक्षकले पनि वेवास्ता गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रधानाध्यापक बुढ्थापाले यो प्रणालीले ग्रामीण स्तरका विद्यार्थी अझ कमजोर हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अभिभावकले छोराछोरीको पढाइप्रति ध्यान नदिने प्रचलन पहिले नै छ, अब फेलै नहुने भए विद्यार्थीले पनि मिहिनेत गर्न छोडछन्, अभिभावकले पनि ध्यान दिँदैनन्,’ उनले भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालपछि ल्याएको मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीको सिकाइमा भने धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । दैनिक कक्षाकोठामा गरिने आन्तरिक मूल्यांकनले शिक्षकले पढाएको वा भनेको कुरा विद्यार्थीले तुरुन्त जाने वा जानेन भन्ने थाहा हुन्छ भने विद्यार्थीको कमजोरी मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिन्छ । स-साना गतिविधि, चित्र, खेल जस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको पढाइमा रुचि बढ्छ । यस्तै, हरेक दिनको सिकाइले विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने बानी पर्छ भने कसरी पढाउँदा विद्यार्थीलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ र उनीहरूले छिटो बुझछन् भन्ने विषयमा प्रष्ट हुँदा शिक्षकलाई शिक्षण सुधार्न मद्दत पुग्छ । अब सरकारले चार र पाँच कक्षाका विद्यार्थीको हकमा पनि मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न सके सहज हुने शिक्षकहरू बताउँछन् । स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा शिक्षाको आवश्यकता एकातिर काम अर्कोतिर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ल्याउने पर्ने आवश्यक विषय शिक्षा ऐन हो । निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका विषयमा नबोल्नु आश्चर्यजनक रहेको उनको भनाइ छ । कक्षा ५ सम्मको पढाइमा फेल गर्न नपाइने विषय आवश्यक भए पनि विद्यार्थी फेल नगर्न कसको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट नभएको कोइराला बताउँछन् । विद्यार्थी फेल नगराउन उनीहरूको परीक्षा नै नलिने हो कि, विद्यार्थी आफैले आफैंलाई मूल्यांकन गर्ने हो कि, अभिभावकले आफै मूल्यांकन गर्ने हो, त्यसमा आवश्यक मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा उनको जोड छ । विश्वका धेरैजसो देशहरूले १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पास/फेल गराउँदैनन् । युरोप अमेरिकातिर हेर्ने हो भने नर्सरी, केजीका विद्यार्थीको परीक्षा लिन पाइँदैन । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ नर्सरी केजीका बच्चाहरूको पनि परीक्षा लिइन्छ । ‘स-सना बालबालिकालाई तिमी फेल भयौ भन्दै मनोबल कमजोर पार्नु हुँदैन भन्ने हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो तरिकाले हेर्ने हो भने अहिले सरकारले गर्ने भनेको काम ठीकै हो । तर प्रश्न के आउँछ, जाँच नलिएपछि यी केटाकेटीको जिम्मेवारी कसले कसरी लिने भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ अहिले पाठ्यक्रममा बालविकास पास गरेको, पाँच कक्षा पास गरेको, आठ कक्षा पास गरेको वा दश कक्षा पास गरेका विद्यार्थीको कति क्षमता हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यो क्षमता नपुगेको जिम्मेवारी कसको थाप्लोमा थुपार्ने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । केही वर्ष पहिले कक्षा दशमा लिइने एसएलसीलाई निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा राखिसकेपछि एसईईको रिजल्ट खत्तम भयो, विद्यार्थीले पढेनन् भन्ने कुरा आएको थियो । राम्रो मापदण्डबिना परीक्षा हटाउँदा सानो कक्षाबाटै यो समस्या आउने हुँदा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसलाई गुणस्तरको मानक बनाएर विद्यार्थीले आफूले आफैंलाई जाँच्ने तरिका ल्याउनुपर्ने कोइरालाको बुझाइ छ । विद्यार्थीले आफूले आफैंलाई जाँच्ने र नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्ने अनि त्यो कुरा शिक्षकले पुरा गरिदिनुपर्छ । तर यहाँ शिक्षकले कक्षामा पनि नपढाउने तर पालिकाले ट्युसन सर्पोट भनेर पैसा दिइरहेको पाइन्छ । कोइराला गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने काम पनि शिक्षक हो भनिदिने हो भने कक्षा पाँचसम्म मात्र नभई दश कक्षाको पनि परीक्षा नलिए फरक नपर्ने बताउँछन् । कोइराला आफ्ना केटाकेटीको मूल्यांकन अभिभावकले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो बच्चा पढाइ, लेखाइ र बुझाइमा कत्तिको सक्षम छ भनेर अभिभावक आफैले फाराम मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा अभिभावक आफैले कुन विषयमा कति कमजोर छ, त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने तरिकाले अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्छ, नभए पढाइको गुणस्तर जिरोबाटै बिग्रन्छ ।’ उनका अनुसार शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी स्वयंको भूमिका के हुने भन्ने मापदण्ड पनि अनिवार्य हुनुपर्छ । ‘मापदण्ड पनि चाहिन्छ, जिम्मेवार मान्छे पनि चाहिन्छ, विद्यार्थीको क्षमता भएन भने अर्थात् जति हुनुपर्ने हो त्यो सक्षमता विद्यार्थीमा भएन भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा पनि तोकिनुपर्छ, ’कोइरालाले भने । पाठ्यक्रममा कति कक्षाका विद्यार्थीको न्यूनतम् सिकाइ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै लेखिएको हुन्छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोकेर मात्र अघि बढ्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।
