आरोग्य पर्यटनमा नेपाल हब बन्ने सम्भावना उच्च, निजी क्षेत्र उत्साहित
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने योजना अघि सारेको छ । यो विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त योजना समेटेको छ । यसका साथै सरकारले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणसमेत भइसकेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यसले नेपाललाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने । अध्यक्ष शाहले ‘नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट आरोग्य पर्यटन केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश’ भएकोले सरकारले अघि सारेको यो कदम निकै नै सकारात्मक रहेको औंल्याए । नेपालको आरोग्य पर्यटन पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै शाहले यसलाई प्राचीन ऋषि–मुनिहरूको ज्ञान र वेदमा वर्णित जीवनशैलीसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए । त्यस्तै, उनले नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘आरोग्य दिवस’का रूपमा मनाउन थालेको विषयलाई पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । साथै उनले सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ घोषणा गर्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए । ‘सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ भनेर घोषणा गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा आरोग्य पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल भारतभन्दा पनि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको स्कोप धेरै राम्रो छ, भारतको भन्दा पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तपोभूमि, विभिन्न मठ–मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, जहाँ मानिसहरूले आध्यात्मिक शान्ति र स्वास्थ्य लाभ दुवै प्राप्त गर्न सक्छन्।’ पाण्डेले विगतमा योजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति भने दुःख व्यक्त गरे । ‘विगतका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, जसका कारण सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । तर नयाँ सरकारले सुरुवातदेखि नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढाउन खोजेकाले अब कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । के पूर्वाधार पर्याप्त छन् ? सरकारको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार आरोग्य पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नेपालमा भइसकेको छ । हानका अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपालका अधिकांश ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूमा फिटनेस सेन्टर, योग, ध्यान, स्पा र जिमजस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेकोले उचित नीति–नियम र समन्वय भएमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने । टानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमा आरोग्य पर्यटन लक्षित छुट्टै रिसोर्ट वा होटलहरूको विकास अझै हुन सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको पाण्डे औंल्याउँछन् । आरोग्य पर्यटनका लागि शान्त, एकान्त र प्राकृतिक वातावरण अनिवार्य हुने बताउँदै उनले यस्तो विशेषतायुक्त गन्तव्य निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर लाग्नु पर्ने बताएका छन् । थप प्रचार–प्रसार बढाउँदै पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालले ‘माइन्ड, बडी र सोल’ शुद्धीकरणको अवधारणामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक विशेषताले यस क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सहयोग पुर्याएको छ । निर्देशक ऐरले भने, ‘नेपालमा योग, विपश्यना, आयुर्वेद र स्पाजस्ता सेवा–सुविधाहरू अहिले चारतारे र पाँचतारे होटलहरूमा उपलब्ध भइसकेका छन्, जसले आरोग्य पर्यटनको आधार तयार भइसकेको छ ।’ ऐरका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । तर सरकारी वन ऐनका कारण निजी क्षेत्रलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले जानकारी दिए । ‘चन्द्रागिरि हिल्स जस्ता सफल परियोजनाका लागि जस्तै मोडल यहाँ पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनले हालसम्म आरोग्य पर्यटनका लागि मात्रै नेपाल आउने पर्यटकहरूको छुट्टै तथ्याङ्क (डेटाबेस) नभएको स्वीकार्दै भविष्यमा यस्तो ‘सेग्मेन्टेसन’ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सन् २०२७ लाई ‘वेलनेस टुरिजम वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा पर्यटन बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । पर्यटन बोर्डले मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘फ्यासिलेटर’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको ऐरले स्पष्ट पारे ।
शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएको छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, 'संविधानमा उल्लेख गरिएकालाई पालना गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सक्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।' स्वास्थ्यका जानकारहरूले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
शिक्षामन्त्री र कर्मचारीबीच ‘मिस अन्डरस्टाण्डिङ’
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी लिइने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम आगामी बैशाखबट सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने भन्दै मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको थियो । मन्त्रालयले सूचना निकालेको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नै फेसबुकमार्फ अर्को सूचना सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको समग्र सिकाइ र विद्यालय शिक्षाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमार्फत नै सूचना राखेपछि मन्त्रालयले वेवसाइटबाट आफ्नो सूचना हटायो । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै वेबसाइटबाट हटेपछि यो विषयलाई लिएर सरोकारवालामा एक किसिमको संशय सिर्जना भएको छ । ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति र शिक्षामन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमै कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनामा विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भनिएको छ भने मन्त्रीको सूचनामा कक्षा १२ सम्म उल्लेख गरिएको छ । यो कुरामा मन्त्री र कर्मचारीबीच मिस अन्डरस्टाण्डिङ हुँदा समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनापछि मन्त्री आफैले सूचना जारी गर्नु र मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटको सूचना हटाउनुले पनि मन्त्री र कर्मचारीबीच यो विषयमा कुरा नमिलेको बुझिएको हो । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्दा सूचना सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे सूचना अस्पष्ट भएको र प्रष्ट पार्न हटाइएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले सुधार गरेर आज नै (सोमबार) अर्को सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । दोधारमा इन्स्टिच्युट मन्त्रालय र मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै सूचनाले विद्यार्थीलाई तयारी कक्षा गराउँदै आएका इन्स्टिच्युटहरू दोधारमा परेका छन् । ‘तयारी कक्षा बन्द गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन थियो तर सरकारले निर्णय गरे मान्नै पर्यो बागबजारमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दे आएका एक इन्स्टिच्युटका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर मन्त्री र मन्त्रालयको सूचनाले हामीलाई दोधारमा पार्यो ।’ उनी यो विषमा सरकारको एकिन धारणाको पर्खाइमा छन् । पुतली सडकमा रहेको नेम इन्स्टिच्युट सञ्चालक माधव पाण्डे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएमात्र यो विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी यो विषयमास सरकार आफै दोधारमा रहेको बताउँदै आधिकारिक सूचनाको पर्खापछि आफूहरूले धारणा बनाउने बताउँछन् ।
