रुसमा मोटोपनाको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै
काठमाडौं । रुसमा मोटोपनाको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले यसलाई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । रुसी विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाविद् गेन्नादी ओनिश्चेन्कोका अनुसार मोटोपनाको दर बढ्ने गतिका आधारमा रुस विश्वका शीर्ष १० देशभित्र पर्न थालेको छ र निकट भविष्यमै अमेरिकासँग बराबरीमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मोटोपनाको संख्या धेरै भएका विश्वका शीर्ष ५० देशमध्ये पनि रुस समावेश रहेको उनले बताए । विशेषज्ञहरूका अनुसार रुसमा मोटोपना बढ्नुको मुख्य कारण अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली हो । विशेषगरी फास्ट फुड, अत्यधिक चिनी र सेतो रोटीको बढ्दो प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ । ओनिश्चेन्कोले कालो रोटी तथा सम्पूर्ण अन्नबाट बनेका रोटी स्वास्थ्यका लागि बढी लाभदायक हुने बताउँदै यस्ता खाद्य पदार्थमा कार्बोहाइड्रेटसँगै रेसा र वनस्पतिजन्य प्रोटिन पाइने जानकारी दिए । रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अन्तःस्रावी अनुसन्धान केन्द्रकी निर्देशक तथा शिक्षाविद् नतालिया मोक्रिशेभाले बालबालिकामा पनि मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार बालबालिका डिजिटल उपकरणको अत्यधिक प्रयोगका कारण शारीरिक रूपमा कम सक्रिय भइरहेका छन्, जसले ऊर्जा खर्च कम भई तौलसम्बन्धी समस्या निम्त्याइरहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम र सक्रिय जीवनशैली अपनाउन आग्रह गरेका छन् । रासस
दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार बढी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए
मुस्ताङ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार ९७७ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म आन्तरिक तथा बाह्य गरी उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दश महिनामा चार लाख २० हजार ८६ आन्तरिक र एक लाख ५३ हजार ८९१ जना बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए । आन्तरिकतर्फ दुई लाख १९ हजार ८१७ पुरुष र दुई लाख २६९ जना महिला पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसैगरी बाह्यतर्फ ९० हजार ९५७ पुरुष र बाँकी महिला पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका प्रहरी निरीक्षक बस्यालले उल्लेख गरे । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना थासाङ गाउँपालिका-४ घाँसास्थित प्रहरी चेक पोस्टमा प्रविष्ट भएको प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा कम साउनमा १९ हजार ७९१ र सबैभन्दा बढी वैशाख महिनामा एक लाख पाँच हजार ५०३ जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बस्यालका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म कोरला सडकको म्याग्दी हुँदै एक लाख ३१ हजार ६७२ वटा विभिन्न प्रकारका सवारीसाधन मुस्ताङ भित्रिएका छन् । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै अनुकूल पर्यटकीय याम चैत र वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका उनको भनाइ छ । यसैगरी हिउँदयाम अघिको असोजमा ७५ हजार ५९९ र कात्तिकमा ८३ हजार ७६६ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । बर्खायामको सुरुवाती समयको अनुकूल याममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको घुइँचो बढ्ने गरेको हो । अनुकूल यामको मौका छोपेर उल्लेख्य सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक र नेपाली पर्यटक मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने गरेका प्रहरी चेक पोस्टमा प्रविष्ट तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुस्ताङ भित्रिएका बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशत बढी भारतीय पर्यटक हुने गरेका प्रहरी निरीक्षक बस्यालको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख पाँच हजार ७७९ जना पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । गतवर्ष भित्रिएका पर्यटकमध्ये पाँच लाख ५५ हजार ३२६ जना आन्तरिक र एक लाख ५० हजार ४५३ जना बाह्य रहेका प्रहरी निरीक्षक बस्यालले जानकारी दिए । चालु आवको भदौमा जेनजी युवाको आन्दोलन, अमेरिका(इजराइल र इरानबीचको मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मुस्ताङको पर्यटनमा आशिंक असर पुगेको उनको बुझाइ छ । बर्सेनि बढ्दो क्रममा पर्यटन आगमन रहेको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-१ मा अवस्थित पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने उद्देश्यले भारतीय र नेपाली पर्यटक मुस्ताङ आउने गर्दछन् । यसका साथै कागबेनीधाममा श्राद्ध र तर्पण गर्ने, कोरला नाका र लोमान्थाङको अवलोकन गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा पर्यटकको उपस्थित हुने गरेको हो । यहाँको पृथक प्रकारको भूगोल, जैविक विविधता, प्राचीन कला संस्कृति, रहनसहन, हिमाली सौन्दर्यता र यहाँको विशेष प्रकारको मौलिकताका कारण मुस्ताङमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । रासस
सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिँदा नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा, सरकारसँग निष्पक्ष निर्णयको माग
काठमाडौं । नेपालमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । देशभर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालकै स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा आकस्मिक सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनीहरूले भविष्यमा महामारी व्यवस्थापनदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्म गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि अहिले नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको गति बढाइएन भने भविष्यमा अस्पताल सञ्चालन र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक भार विदेशिने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि बढिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्न सके विद्यार्थीलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि आफ्नै अस्पताल, पर्याप्त बेड क्षमता, बिरामी अकुपेन्सी र पूर्वाधारलगायतका आधारमा कडा मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यी मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार आएको दाबी गरिए पनि अहिले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरू वर्षौंदेखि सम्बन्धको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ । विसं २०६९ सालदेखि दर्ता भएका धेरै संस्थाहरूले सीटीईभीटीबाट एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण तथा अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । धेरै संस्थाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै अस्पताल स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । तर, सम्बन्ध प्रक्रिया भने अझै अघि नबढ्दा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेल’ को आरोप स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सीमित पुराना नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव कायम राख्न नयाँ संस्थालाई रोकिएको आरोप पनि उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूले सीटीईभीटीभित्र आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटका कारण सीमित संस्थाले मात्र स्वीकृति पाएको तर योग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरूलाई रोकिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर केही संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नै अग्रिम स्वीकृति लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘पूर्वाधार निरीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अघि बढाइएका फाइलहरू निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र यस समस्याको समाधानका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा किशोर थापाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले देशभरका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र पूर्वाधार अनुगमन गरी सम्बन्ध पाउन योग्य संस्थाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती प्रतिवेदन तथा फाइलहरू हालसम्म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै रोकिएको दाबी गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूमा निराशा र अन्यायको अनुभूति बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण, अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्ध प्रदान गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, किशोर थापाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएका फाइलहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट तथा अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । त्यसैगरी, करोडौं लगानी गरेर वास्तविक रूपमा पूर्वाधार तयार गरेका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा सीमित समूहको प्रभावमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र जनहितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तारलाई अब केवल शैक्षिक मुद्दाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, विद्यार्थी विदेशिने क्रम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र अवसर विस्तार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
