पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं ।  सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएका सार्वजनिक विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्यका रूपमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ मन्त्री पदमा रहँदा र त्यसपछि उठेका विभिन्न विवाद तथा सार्वजनिक प्रश्नहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको जानकारी दिइन् । अध्ययन पूरा गरी स्पष्ट राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्रै सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने दाहालले बताइन् ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका छन् ।       अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता रहेका छन् । विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्तमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सृदृढीकरण रहेका छन् ।        यसैगरी, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेका छन् ।  प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता  :

मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम विसं २०८२ चैत १३ गते गठित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन गरेका हुन् । कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सीता वादी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीमा निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरमन्त्रीमा गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरी कुमारी र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।