राजनीति

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीवार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए । हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रवन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।  सभापति ढकालले भने, ‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।  उनले वैदिक कालदेखि नै संवाद र सामूहिक निर्णयको परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रणाली मात्र नभई निरन्तर संवादको अभ्यास भएको जिकिर गरिन् ।  ओलीले प्रधानमन्त्रीको संसदमा न्युन उपस्थितिलाई लिएर आलोचनासमेत गरिन् ।प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यासमा सहभागिता नखोज्नुले उनी सदनप्रति अनिच्छुक रहेको पुष्टि हुने ओलीको तर्क थियो ।  संसद्मा देशभरिका उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूको उपस्थिति हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता केवल औपचारिकता नभई जनताप्रतिको जवाफदेहिता र स्पष्ट दिशाबोधका लागि अनिवार्य रहेको उनले बताइन् । जनताले एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वास गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई सदनमा उपस्थित भएर जवाफदेही बन्न आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रारम्भमा देखाएको महत्वाकांक्षा र दस्तावेजमा समेटिएका विषयबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले संविधान संशोधनको बहसलाई उल्लेख गर्दै संविधानका अक्षरहरू बहुमतका आधारमा संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसले जनताको भावना र विश्वास जित्न नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए ।  ‘संविधानका अक्षरहरू बहुमतले संशोधन गर्न सक्ला, तर त्यसले जनताको मन छोएन भने त्यो केवल फोस्रो अक्षर मात्रै हुन्छ,’ उनले भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको आरोप लगाए ।  मुलुकको आर्थिक संरचना सुदृढ बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद नेम्वाङले देशको आर्थिक चुनौती समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, उत्पादनमुखी नीति र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।