काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएसँगै देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक अन्योलबारे आन्तरिक राजस्व विभागसँग प्रष्टीकरण मागेकाे छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक ऐन, २०५३ बमोजिम विद्युत शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उत्पन्न दुई महत्वपूर्ण विषयमा राय मागेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ ।
त्यसपछि कर विजक जारी गर्ने क्रममा केही विषयमा द्विविधा देखिएकाले विभागको आधिकारिक स्पष्टीकरण मागिएको हो ।
प्राधिकरणले असार महिनामा उपभोग भएको विद्युतको बिल साउन १ गते जारी भएमा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ ।
स्वीकृत ट्यारिफअनुसार उपभोक्ताबाट लिइने न्यूनतम चार्ज तथा डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ ।
करसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट भएपछि सोहीअनुसार बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन गरिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
