सभामुखको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत व्याख्या गरिएको भन्दै सभामुखका केही अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । आइतबार आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि एमालेले नियमापत्ति जनाउँदै सभामुखको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ सम्बन्धमा सभामुखबाट गरिएको व्याख्या नियमावलीको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले सभामुखले नियमावलीको गलत अर्थ लगाएको भन्दै त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरे । महरले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सभामुखले दिएको व्याख्याले संसदीय अभ्यास र नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । उनले नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै सभामुखको उक्त भनाइ रेकर्डमा राख्न नहुने धारणा राखे । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न दिइएको समय र त्यससम्बन्धी सभामुखको व्याख्यालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ । एमालेले सभामुखको व्याख्या नियमावलीअनुकूल नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने यस विषयमा संसद्मा थप छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँग संसदमा प्रत्यक्ष सम्वाद, आजै हर्क अनुपस्थित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सांसदहरूबीच सवाल-जवाफ चलिरहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ भने बैठकमा अनुपस्थित रहे । साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिएको भन्दै आन्दोलन र बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । सोही रणनीतिअनुरूप आजको प्रश्नोत्तर सेसनमा पनि साम्पाङ संसद् भवन छिरेनन् । तर, अध्यक्ष सडक र बहिष्कारको नीतिमा रहँदा श्रम संस्कृति पार्टीकै तर्फबाट सांसद आरेन राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे ।
आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने दावी गरेका छन् । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे प्रश्न राखेका थिए । सोही प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने दावी गरेका हुन् । उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यही हिसाबले गर्छ ।’ संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जारी नै छ ।
