महिला उम्मेदवारहरू जो चुनावी मैदानमा जित खोजिरहेका छन्
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबाट र स्वतन्त्र गरेर ३८८ महिला निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन् । दलहरूमा सवैभन्दा धेरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ मैदानमा उतारेको छ । नेपाली कांग्रेसले ११, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले १०–१० महिला उम्मेदवारलाई निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् । त्यसैगरी, ६० जना महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ८ जना महिलालाई मैदानमा ल्याउँदा तराईकेन्द्रित मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि ८ जना महिलालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले सहमहामन्त्रीसमेत रहेकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई मकवानपुर‑१ बाट मैदानमा उतारेको छ । यस्तै, सरिता प्रसाईं झापा‑२, मन्धरा चिमरिया झापा‑५ बाट प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । चन्द्रकलाकुमारी यादवले सिराहा‑४ बाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामा पुग्ने अपेक्षा गर्दा किरण यादव महोत्तरी‑२ बाट मैदानमा रहेकी छन् । सुशीला थिङ सिन्धुली‑२ र सपना राजभण्डारी काठमाडौं‑८ बाट निर्वाचनको महायुद्घमा रहेका छन् । नानु बस्तोला काठमाडौं‑९, मीनाकुमारी खरेल चितवन‑२ कुसुमदेवी थापामगर रुकुम–पूर्व र बास्ना थापा दैलेखबाट कांग्रेसको निर्वाचन प्रतिक वोकेर सँसद भवनको यात्रा तय गर्ने अपेक्षमा छन्। एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १० महिला उम्मेदवार मैदानमा उतारेको छ । एमालेको तर्फबाट बर्दिया–२ मा विमला विक, बागलुङ–२ मा मञ्जु शर्मा र तनहुँ–१ मा भगवती न्यौपाने मैदानमा छन् । यस्तै, पर्सा–२ बाट रिमाकुमारी यादव, बारा–३ बाट ज्वालाकुमारी साह र महोत्तरी–४ बाट नीलम अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् । धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो महासेठ, ओखलढुङ्गा बाट अस्मिता थापा, सोलुखुम्बु बाट कल्पना राई र सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी एमालेका महिला उम्मेदवार रहेका छन् । नेकपाबाट बीना मगर कञ्चनपुर –१, सिन्धु जलेसा नवलपरासी पश्चिम –१ र यशोदा सुवेदी गुरुङ मनाङबाट पार्टीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । रेनु दाहाल चितवन–३, रूपा महर्जन काठमाडौँ–१०, मेनका भण्डारी काठमाडौं–१ बाट मैदानमा रहेका छन् । रुवीकुमारी कर्ण सप्तरी–४, सरिता खड्का थापा सङ्खुवासभा–१ र धर्मशिला चापागाइ झापा–२ मैदानमा रहेका छन् । त्यस्तै, रामकुमारी चौधरी सुनसरी–२, पुनम देवी रौतहट–३ र बसुन्धरा हुमागाईँ काभ्रेपलाञ्चोक–२ बाट मैदानमा रहेका छन् । रास्वपाले १६ महिलाहरूलाई मैदानमा पठाएको छ । निशा डाँगीलाई झापा–१ बाट रास्वपाले प्रत्यक्ष टिकट दिएको छ । त्यस्तै, इन्दिरा रानामगर झापा–२, आशा झा मोरङ–५, रुबिना आचार्य मोरङ–६, सरिन तामाङ सुनसरी–१ आशिका तामाङ धादिङ–१, रञ्जु दर्शना काठमाडौ–१, तोसिमा कार्की ललितपुर–३ र सोविता गौतम चितवन–३ मा उम्मेदवार रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अभियानमा महिला उम्मेदवारहरूले मैदानमा सक्रिय हुँदै माहोल सिर्जना गरिरहेका छन् । बर्दिया–२ की विमला विक, बागलुङ–२ की मञ्जु शर्मा, तनहुँ–१ की भगवती न्यौपाने लगायतका नेतृहरू अहिले मैदानमै छन् । गाउँ–गाउँ, सडक–सडक, बजार–बजार पुगेर मतदातासँग संवाद गर्दै स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेकाले अभियानमा उनीहरूको जोश र ऊर्जा देखेर स्थानीय मतदाताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बर्दियाकी विकले बताइन् । बर्दिया–२ मा विकले आफ्नो क्षेत्रका महिला, युवाहरू र दलित समुदायसँग भेटघाट गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामाथि जोड दिइरहेकी छन् । बागलुङ–२ की मञ्जु शर्माले स्थानीय सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको निरीक्षण गर्दै आफूले अघि सारेको विकास योजना बुझाइरहेकी छन् । उनले महिला सशक्तिकरण र युवाहरूको रोजगारीमा जोड दिँदै मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेको बताएकी छन् । बीना मगर कञ्चनपुर–१ र रेणु दाहाल चितवन–३ नेकपाका उम्मेदवार हुन् । मगर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय विकास र आधारभूत सेवामा सुधार गर्ने एजेन्डा अघि सार्दैछिन् । उनका अनुसार सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता प्राथमिक सेवामा निरन्तरता र सुधार आवश्यक छ । यसैगरी, उनी समावेशी विकास र समुदायको सुरक्षामा पनि जोड दिन चाहन्छिन् । यद्यपि उनको विस्तृत चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छैन । दाहालले चितवन–३ मा आफ्नो पूर्वमेयरको अनुभव मतदातासँग प्रस्तुत गर्दैछिन् । भरतपुरमा आफ्नो कार्यकालको समयमा उनले सम्पन्न गरेका परियोजनाहरू र स्थानीय पूर्वाधार सुधारलाई उनले मतदातामा विश्वास बढाउने आधार बनाइरहेकी छिन् । उनले स्थानीय सेवाहरू, सहरी सुविधा र समृद्धि विस्तारमा विशेष ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् । मकवानपुर–१ मा महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले सडक, खानेपानी, विद्युत र सञ्चार जस्ता आधारभूत सेवामा सुधारका साथै महिला र युवाको सशक्तिकरण र समावेशी विकासमा जोड दिइरहेकी छन्।् । झापा‑२ की सरिता प्रसाईंले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ सुविधा, स्थानीय बजार सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताएकी छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग भिडिरहेकी झापा‑५ की मन्धरा चिमरिया पनि कृषि विकास, पूर्वाधार सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका साथै सामाजिक समावेशीतामा जोड दिँदै मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेकी छन् । निशा डाँगीले आफ्नो चुनावी अभियानमा युवा नेतृत्व, सामाजिक परिवर्तन र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेकी छन् । उनी मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुधारका मुद्दा उठाउँदै निर्वाचनको माहोल बनाउँदै छन् । उनका योजनाले झापाको युवा मतदातालाई आकर्षित गर्ने उनको दाबी रहेको छ । इन्दिरा रानामगर पूर्वउपसभामुखसमेत रहिसकेकी छन् । उनले आफ्नो अनुभव र नेतृत्व क्षमतामा जोड दिँदै चुनावी मैदानमा सक्रियता जनाएकी छन् । उनका एजेन्डामा महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सुशासन मुख्य प्राथमिकतामा छन् । पूर्वसांसदको अनुभवले उनलाई मतदान क्षेत्रमा विश्वासयोग्य उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार महिला उम्मेदवारहरूको सक्रियता र सकारात्मक अभियान शैलीले निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साह बढाएको छ । यो निर्वाचन महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व र स्थानीय विकास प्राथमिकतामा जनताले कत्तिको विश्वास गर्छन् भन्ने परीक्षण पनि बन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । सम्पूर्ण महिला उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष संवाद र स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजनालाई अभियानको मुख्य रणनीति बनाएका छन् । यसले निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्नुका साथै महिला नेतृत्वको सशक्तिकरणलाई पनि स्पष्ट रुपमा देखाइरहेको छ । विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे पार्टीको संगठनात्मक बल, स्थानीय परिचित नेटवर्क र सामाजिक पहिचान भएका उम्मेदवारहरूले भोट संकलनमा तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । ‘महिला उम्मेदवारहरूले महिला र युवा मतदातालाई लक्षित गरेर प्रचार अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसले मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्नेछ,’ घिमिरेले भने । तर धेरै उम्मेदवार उच्च प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा रहेका कारण जातीय, सामाजिक समीकरण र विपक्षी दलको बलियो उपस्थितिले परिणाममा ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । विश्लेषक घिमिरे यो निर्वाचन महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व र स्थानीय आवश्यकतामा मतदाताको धारणा परीक्षण गर्ने मौका पनि हुने जनाउँछन् ।
ताप्लेजुङमा थेबेको परीक्षा, जोगाउलान् एमालेको विरासत ?
काठमाडौं । ताप्लेजुङमा यस पटक पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत बढाउने होडबाजीमा छन् । नयाँ अनुहारदेखि दोहोरिएका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पार्टीको र व्यक्तिगत एजेण्डा लिएर मतदाताको आँगनमा उम्मेदवारहरू पुगिरहेका छन् । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू भाषण गर्दै हिँड्छन् । उम्मेदवारहरू मिलेर टेबलमा खुला बहस गरौं । एजेण्डामा दैनिक छलफल गरौं, बहस गरौं, त्यहीँ भोटिङ पनि गरौं । एजेण्डा बहसलाई गाउँ र मतदाताको सम्म पुर्याऔं,’ दश महिनाअघि युवासंघका तत्कालीन अध्यक्ष क्षितिज थेवे एक अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए । उनै थेवे अहिले ताप्लेजुङमा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । उनले एक पोडकास्टमा भनेका थिए, ‘राम्रोलाई जिताऔं र राम्रो एजेण्डा भएका उम्मेदवारले जित्नुपर्छ ।’ ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईले टिकट पाउँदै आएका थिए । यसपटक भने उनले टिकट पाएनन् । जनजाति तथा लिम्बु समुदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा एमालेले उनै लिम्बुको छोरालाई टिकट दिइसकेको छ । केही समयअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईले जित्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । यसअघि उक्त क्षेत्रबाट भट्टराईले निर्वाचन जित्दै आएका थिए । भट्टराईले गत निर्वाचनमा २१ हजार ९४३ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए । ताप्लेजुङमा एमालेले समानुपातिकतर्फ १९ हजार ६०४ मत प्राप्त गरेको थियो । विगतमा प्राप्त गरेको मतलाई लिएर ताप्लेजुङमा एमाले पुनः हौसिएको छ । एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थेबे अध्यक्ष ओलीको निकट मानिन्छन् । उनी दुई पटक युवासंघको अध्यक्ष भइसकेका छन् । पार्टीका गतिविधिमा पास भएका उनी यो पटक जनताको परीक्षामा पास हुने दाउमा छन् । भट्टराईले २०७४ र २०७९ मा जितेको हुनाले थेबे जित्नैपर्ने बाध्यतामा पनि छन् । एमालेलाई पहिचानविरोधी पार्टी भनेर चिनिने भएकाले थेवेले पहिचान पक्षधरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको स्थानीय बताउँछन् । संगठनको हिसाबले ताप्लेजुङलाई एमालेको उर्वर भूमि मानिन्छ । जित हासिल गर्ने लक्ष्यसहित थेवे यतिबेला चुनावी प्रचार प्रसारमा मस्त छन् । उनले सँगसँगै चुनावी एजेण्डा पनि लिएर हिँडेका छन् । तमोर करिडोरको विकास, ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि तथा जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, पाथीभरा र कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको दिगो पर्यटन विकासलाई थेवेले प्राथमिक एजेन्डा बनाएका छन् । साथै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवालाई स्थानीय स्तरमै अवसर सिर्जना गर्ने उनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ताप्लेजुङमा विशेष गरी एमालेका थेवे, नेपाली कांग्रेसबाट गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको स्थानीय बताउँछन् । गत निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार खेलप्रसाद क्षेत्री उठेका थिए । उनले २१ हजार ७३५ मत प्राप्त गरेका थिए । उनै क्षेत्री यसपटक नेकपाको तर्फबाट दोहोरिएका छन् । उनी पार्टीको मुख्य एजेण्डासहित चुनावी मैदानमा होमिइसकेका छन् । मतदातासँग भेटघाटमा लागिसकेका उनले प्राकृतिक रूपमा पछाडि परेको जिल्लालाई विकासका पूर्वाधार खडा गरेर अगाडि बढाउने एजेन्डा राखेका छन् । ताप्लेजुङ जलस्रोतको धनी भएकाले हाइड्रोको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उम्मेदवार क्षेत्रीले बताए । ‘विविध जातजातिको समिश्रण भएकाले सबैको संस्कृति जोगाउने पहिलो कर्तव्य रहन जान्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतालाई राखेर काम गर्नेछु । यहाँ विशेष गरेर अलैंची खेती रहेकालाई उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्नेछु ।’ ताप्लेजुङ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको उनले बताए । ‘धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने विभिन्न योजनाहरू ल्याएर आम्दानीको स्रोत बढाउने काम गर्नेछु,’ उनले भने । कांग्रेस उम्मेदवार लिम्बु यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्ने दावी गर्छन् । ‘अगिल्लो चुनावमा गठबन्धनका कारण रुख चिन्ह हराएको थियो । यो चुनावमा हामीले रुखलाई पुनःस्थापित गर्छौं,’ उनले भने । यसपटक गठबन्धन नभएकाले कांग्रेसमा राम्रो भोट आउने उनको दावीसमेत छ । तमोर करिडोरको विकास र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरेर स्थानीयका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लिम्बुको मुख्य एजेन्डा हुन् । त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट सन्तोष राई उम्मेदवार छन् । उनी व्यक्तिगत एजेण्डाबिना मतदाताको घरआँगनमा पुगिरहेका छन् । एजेण्डा लिएर गए पनि मतदाताले नपत्याउने भएकाले व्यक्तिगत एजेण्डा नभएको राईको भनाइ छ । ‘निर्वाचित भएमा मतदाताको घरआँगनमा गएर समस्या सुनेर समाधान गर्नेछु,’ उनले भने । पुराना दलले जस्तै हामीजस्ता नयाँ दलले मतदातालाई ढाँट्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘श्रम संस्कृतिलाई सबैले अंगाल्नु पर्ने भएकाले हाम्रो एजेण्डा श्रमको महत्त्व बुझाउनु हो,’ उनी भन्छन् आफूले नजिते पनि श्रम संस्कृति पार्टी किङ मेकर रहेको पनि स्थानीयको भनाइ छ । अन्य उम्मेदवारहरू : अरुन सुब्बा (लेछर्वो) जनता समाजवादी पार्टी, इन्द्र कुमार लिम्बू नेपाल जनमुक्ति पार्टी, ईन्द्रप्रसाद थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, किर्ती मान मादेन उज्यालो नेपाल पार्टी, नरपति पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, वीरेन्द्र श्रेष्ठ रास्वपा, मुकसाम लाबुङ, लिम्बु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सन्तबहादुर लिम्बु मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, सन्तोष राई श्रम संस्कृति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुर्य गुरुङ रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङमा ९० हजार ३२७ मतदाता रहेका छन् । महिला मतदाता ४२ हजार ४२ र ४८ हजार २८५ मतदाता छन् । मतदान स्थल ८० र मतदान केन्द्र १ सय २७ वटा छन् । सामान्य मतदानस्थल २७, संवेदनशील २५ र अति संवेदनशील २८ वटा मतदानस्थल रहेको छ ।
पूर्वाधारमा विकासबारे गगन थापाको पाँचबुँदे रोडम्याप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा देखिएको अन्योल हटाउन पाँचबुँदे योजना अघि सारेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, कानुनी झन्झट र कार्यान्वयनको कमजोरी अन्त्य गर्न थापाले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको विकास दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन् । थापाले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति कम मात्र होइन, कानुनी जटिलता, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र बहु-निकायबीचको समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'हामीसँग योजना धेरै छन्, तर काम अघि बढाउने प्रणाली कमजोर छ ।' उनका अनुसार अब कांग्रेसले शासनको शैली नै परिवर्तन गर्ने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ । थापाका अनुसार पहिलो योजना पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन र सरलीकरण हो । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा रहेको दोहोरो कानुनी व्यवस्था, लामो स्वीकृति प्रक्रिया र मुद्दामामिलाका कारण आयोजना वर्षौ अड्किने समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने उनको दाबी छ । दोस्रो, योजना एकद्वार निर्णय प्रणाली लागू गर्ने रहेको छ । अहिले एउटा आयोजनामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले समय र लागत दुवै बढेको भन्दै उनले पूर्वाधार परियोजनाका लागि एकीकृत निर्णय संयन्त्र बनाइने बताएका छन् । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको तर्क छ। तेस्रो योजना कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित छ। थापाले प्राविधिक जनशक्ति, परियोजना व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा बजेट खर्च नहुने र काम अलपत्र पर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा आयोजना प्रमुखलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र परिणामसँग जोडिएको मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उनको दाबी छ । चौथो योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुधारसँग सम्बन्धित छ । संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधार आयोजनामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै थापाले साझा मापदण्ड र सहकार्यको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन् । 'संघीयता विकासको बाधक होइन, सहकार्य भयो भने यही प्रणाली विकासको गति बढाउने माध्यम बन्छ,' उनले भने । पाँचौ योजना पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया र आयोजना छनोटमा देखिने विवाद र भ्रष्टाचारका आरोपले विकासको गति रोकेको भन्दै थापाले डिजिटल ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचनाको अनिवार्य प्रकाशन र नागरिक अनुगमनलाई संस्थागत गरिने बताएका छन् ।
