राजनीति

काठमाडौं । ‘चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउनेलाई यसपाली मतदान गरिँदैन’ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ चाँगुनारायण नगरपालिका– १ की १९ वर्षीया मोनिका रोक्काले भनिन्, 'म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु, दुःख, सुखमा सहयोग गर्ने र यहाँको विकासमा ध्यान दिनेलाई भोट दिने हो, जनप्रतिनिधि भनेको जनताकै माझमा र मनमा बस्न सक्नुपर्छ ।' भक्तपुरका कतिपय ठाउँमा अझै सडक कालोपत्र भएको छैन । स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा यो क्षेत्र अझै पछि परेको छ जस्तो लाग्छ नागरिकलाई । मोनिकालाई जस्तै अरुलाई पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोतसाधनको सम्भावनाको खोजीका लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । मोनिकाजस्तै भक्तपुर निवासी केशव पराजुलीलाई पनि समस्या परेका बेलामा सहजीकरण गर्ने र चुनामा मात्र नभएर अरुबेला पनि यहाँका नागरिकमाझ रहने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ । 'चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउने, अनि अरुबेला वास्तै नगर्ने उम्मेदवारलाई भेट दिएर के गर्नु ?' पराजुलीले भने, 'नागरिकका समस्यामा साथ दिने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।' यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई भक्तपुरका स्थानीय जनताका माग यस्तै यस्तै छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा चुनावी चहलपहल निकै तरिकाले बढिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका सो क्षेत्रका मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहालले जानकारी दिए । यो क्षेत्रबाट विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता प्रेम सुवाल विजयी भएका थिए । नेता सुवाल आसन्न निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट सोमप्रसाद मिश्र, नेपाली कांग्रेसका किरण न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूकेश रञ्जित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भरतबहादुर खड्का, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ईश्वरीप्रसाद पैयानीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। त्यसैगरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रवि खाइजु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट दामोदर काफ्ले, नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट दीपककुमार पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्र्टीबाट विष्णुहरि न्हिसुतु, मितेरी पार्टी नेपालबाट सावित्री न्यौपाने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) चन्द्रमान कोजु, उज्यालो पार्टी नेपालबाट रमेश बल्ल, आमजनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट देवेन्द्र ठाकुर रहेका छन् । साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमा दशरथ थापा, पूण्यराम सुवाल, बालकृष्ण खाइतु, राज श्रेष्ठ, राजेश्वरी प्रजापति, विष्णुराम दुमरु, सुजीता बूढाथोकी, सुदीप न्यौपाने र सुरेश कोजु रहेका छन् । आफ्नो पक्षमा मत पार्न उम्मेदवारहरु मतदाताको घरघर पुगेर मत मागिरहेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले चौथो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले २०७४ सालमा राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि सुवालले निरन्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जित्दै आएका छन् । 'भक्तपुरका जनताको खुसी हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा हो', उम्मेदवार सुवालले भने, 'मेरो उम्मेदवारी यहाँका जनताको साथ र विकास निर्माणका लागि हो ।' यो निर्वाचन क्षेत्र एउटै पार्टीको एकल वर्चस्व रहे पनि यसपटक विभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई चुनौती दिएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि २०७० सालसम्मको पाँच वटा निर्वाचनमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे विजयी हुनुभएको इतिहास छ । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७९ सालमा पनि सोही पार्टीका नेता सुवाल निर्वाचित भएका थिए । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सोमप्रसाद मिश्रलाई नेमकिपालाई चुनौती दिन मन छ । 'हिलोमा नपसी कमलको फूल फुल्दैन, म चुनौती लिन तयार छु, म आफूलाई पनि मतदाताबीच परीक्षण गराउन चाहान्छु', नेता मिश्रले भने, 'मुुलुकमा प्रणाली परिवर्तन भयो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा फरक आउन सकेन, गल्तीहरु सच्याएर जाँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रयास म गर्नेछु ।' भक्तपुरको यो क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा नेपालमा राम्रो प्रगति भएको छ । पहिलेजस्तो डोकोमा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बिजुली, खानेपानी र सडक निर्माणमा राम्रो भएको छ । तर भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा जनताले खोजेजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । 'नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि प्रशासनिक काम कारबाहीमा सुधार भएको छैन', नेता मिश्रले थपे, 'यसमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन पनि जरुरी छ ।' नेता मिश्रलाई भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ र सिंहदरबारबीच जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 'सिंहदरबारको नजिक भए पनि हामी ओझेलमा परेका छौँ, मैले पुलको काम गर्नेछु', उनले भने, 'ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालयका कुरा उठिरहेको छ तर अहिले पनि हुन सकेको छैन, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पूर्वाधारमा पहल गर्नेछु, सङ्घीय सरकारको स्रोतसाधनलाई भक्तपुरमा लैजाने प्रयास गर्नेछु ।' जनताले आफूलाई मत दिनेमा उनी आशावादी छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किरण न्यौपानेको पनि सो क्षेत्रको विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा मुख्य प्राथमिकता छ । 'विसं २०७२ को भूकम्पका कारण चार/पाँच सय घरधुरी पालमुनि बस्न बाध्य छन्, अहिलेसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन', उनले भने, 'प्लानिङका नाममा जग्गा रोक्का राखिएको छ, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्, त्यसकारण पनि फरक उम्मेदवारलाई जिताउन जरुरी छ ।' उनले पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका हुन् । आफूलाई मतदाताले भारी मत दिने विश्वासमा उनी ढुक्क छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रञ्जित पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न निकै मेहनत गरिरहेका छन् । 'रास्वपाको मुख्य एजेण्डा सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हो', उनले भने, 'भक्तपुरको विकासका लागि मैले ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।' सो क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख प्रकाश मगरका अनुसार यहाँका कूल मतदाता एक लाख सात हजार ५४ छन् । त्यसमध्ये पुरुष मतदाता ५२ हजार ६६ (४८.६४ प्रतिशत), महिला मतदाता ५४ हजार ९८८ (५१.३६ प्रतिशत) छन् । समावेशीको आधारमा हेर्दा खस, आर्य ६८ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २८ प्रतिशत र चार प्रतिशत मधेसी रहेका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय १९ मतदान केन्द्र छन् । यहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवार १६ र स्वतन्त्र नौमध्ये पुरुष २२ र महिला तीन जना छन् । भौगोलिक क्षेत्रका हिसावले भक्तपुर–१ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका का सबै वडा पर्छन् । भक्तपुर नगरपालिका नेमकिपाको गढ मानिन्छ । चाँगुनारायण नगरपालिकामा मिश्रित जनमत छ । गत २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १० वटै वडा नेमकिपाले जितेको छ । यस क्षेत्रकै चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने नेमकिपाले वडा नं ९ को वडाध्यक्ष मात्रै जितेको छ । अरू वडामा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निमकिपाका प्रेम सुवालले ४२ हजार ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) का नवराज गेलालले ११ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचित सुवालको मतान्तर ३० हजार ७९३ रहेको थियो । राप्रपाका भरतबहादुर खड्काले नौ हजार ३०३ मतसहित तेस्रो भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनील गोठेले पाँच हजार २८३ मत प्राप्त गरेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले ६१ निर्वाचन चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यसपटकको निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । दुई हजार ८४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदनशील र तीन हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही माघ २१ गतेदेखि सेना पनि परिचालन भइसकेको छ । रासस

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विगतदेखि नै दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर, नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  सधैंझैं यस पटक पनि दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषय न्यून मात्रै समेटिएका छन् भने धेरैजसो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा बीमा क्षेत्र पछिल्लो दशकमा तीव्र विस्तार भए पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतामा बीमाको दायरा विस्तार भइसकेको छ भने झण्डै १ करोड नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा सबै दलको साझा एजेण्डा आजको दिनसम्म फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जति पनि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, ती सबैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रलाई अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य बीमालाई साझा एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।  यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वित्तीय घाटा, अस्पतालको असन्तुष्टि, दाबी भुक्तानी ढिलाइ र सेवा गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै दलले पनि स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विस्तारको कुरा भए पनि दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन । नेपाली काग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विपन्न वर्गका लागि प्रिमियममा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्छौं,’ जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’   कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गरी नजिकका अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई निर्ममताका साथ रोकेर दण्डित गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बीमा आवद्ध गराउने, सबै उपचार बीमामार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । बीमा स्वेच्छिक नभएर अनिवार्य र नागरिकको अधिकार सरकारको कर्तव्य भएको कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएर आफ्नो र परिवारको उपचार खर्चबारे निश्चिन्त रहून् । हरेक नागरिकले उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस्, राज्य छ भन्ने गर्व गरून् र ढुक्कसँग भन्न सकून् । कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले बेहोर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जसअन्र्तगत औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायतको आयका आधारमा बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिकको सबै उपचार बीमाबाट बेहोर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य आबद्ध भएपश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिनसक्ने व्यवस्था गर्छौं,’ कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाएर र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने,  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र’ का रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । जारी घोषणात्रमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल स्वास्थ्य स्वचालित दाबी प्रणाली  र जालसाजी नियन्त्रणमार्फत भुक्तानीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउँछौं । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्छौं।’ सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’  सञ्चालन गरी नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत न्यूनतम उपचार आफ्नै घरदैलोमा पाउने सुनिश्चित गर्ने घोषणा कांग्रेसले अघि सारेको छ । आवश्यकताअनुसार थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी वा निजी दुवै अस्पतालबाट उपचार लिन सक्ने सहज ‘रेफरल’ प्रणालीको सिर्जना गर्ने र बिमा आबद्धता र नवीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचार खर्च लाग्ने रोगको उपचार तथा सिकलसेल थालसिमिया, एपलाष्टिक एनिमियालगायतका रोगलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत असीमित र पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।  स्वास्थ्य बीमाबाहेक कांग्रेसले कृषि बीमाको मुद्दालाई अघि सारेको छ । कांग्रेसले कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने  आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्र : गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा  नेकपा एमालेले ‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा’ भन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने एमालेको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने एमालेले जनाएको छ । ‘सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेर्छौं,’ एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने, राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने एमालेले घोषणा गरेको  छ । त्यस्तै, एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  एमालेको घोषणापत्रमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ । नेकपाले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइने घोषणा गरेको छ । ‘हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००  पुर्याइनेछ,’ नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।’  नेकपाले  गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकीय र पारदर्शी बनाइने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण र कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने नेकापाले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइने,  भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेर्होनेसमेत नेकपाले घोषणा गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागू गरिने पनि नेकपाले घोषणा गरेको छ ।    रास्वपाको घोषणापत्रमा बीमा स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा ४१ दलले पार्टीको घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।  आयोगले शुक्रबार (आज) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ४१ वटा दलले पार्टीको घोषणापत्र बुझाएको जानकारी दिएको हो ।  आयोगले फागुन ४ गते अगाडि नै घोषणापत्र बुझाउन भने पनि दलहरूले अहिलेसम्म पनि घोषणापत्र बुझाइरहेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनले जानकारी दिइन् ।  उमेदवारहरूको हकमा भने जिल्ला तहको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताइन् । सहायक प्रवक्ता पुनले प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रको सबै मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङको काम सकिएको र समानुपातिकतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, कोसी प्रदेशमा ढुवानी गरिसकेको पनि जानकारी दिइन् ।