राजनीति

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहसँग टेलिफोन संवाद गरेको विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिएको छ । बिहीबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई भारतले स्वागत गरेको बताएका हुन् । उनले भारत र नेपालबीच ऐतिहासिक, बहुआयामिक र निकट साझेदारी रहेको स्मरण गराउँदै नयाँ सरकारसँग सहकार्यलाई थप अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जैसवालका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन संवादका क्रममा नेपालका जनता र नयाँ नेतृत्वलाई बधाई दिँदै भारत असल मित्र र छिमेकीको नाताले नेपालसँग नजिकबाट काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका थिए ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र पृष्ठपोषणप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु प्रारम्भिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै साझा प्रयासबाट अहिले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको जानकारी दिए ।      अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार छलफलमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, घरेलु उद्योग संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउने तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा सुझाव आदानप्रदान भएको थियो ।      अर्थमन्त्री खनालले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावअनुसार केही विषय सम्बोधन गरिएको तथा नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा बाँकी काम आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गर्न देखाएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामबाट सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर राख्नुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अन्तःशुल्कका उच्च दर घटाउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो ।  मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।  फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’  अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान  छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनसमा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।   फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।