रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सवोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बिहीबार (आज) उक्त पार्टीका सभापति लामिछाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयबारे फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । यो आदेश महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै दिइएको हो । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने भनी २ फागुनमा गरेको निर्णय पेश नभएको भन्दै उक्त निर्णय अनिवार्य रूपमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै इजलासले आगामी सुनुवाइका लागि ९ चैतमा पेसी तोक्दै हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा मुद्दा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ तीन दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर बहस भएको थियो । यस मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
राप्रपाको संसदीय दलको नेतामा शाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदीय दलको नेता ज्ञानबहादुर शाहीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार (आज) पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले शाहीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रमुख सचेतकमा खुश्बु ओलीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ । शाही जुम्लाबाट निर्वाचित भएका हुन् भने ओली समानुपातिक सांसद हुन् । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ १ सिट र समानुपातिकमा ४ सिट प्राप्त गरेको छ । दलको नेता चयन भएका शाही राप्रपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक्ला सांसद हुन् । उनी जुम्लाबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सांसद केसीले चलाउने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य भएकाले उनले प्रारम्भिक बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउने भएका हुन् । अभिलेखअनुसार सांसद केसीको उमेर ७७ वर्ष रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधानको धारा १९ को ५ ले उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरका आधारमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार केसीले पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । उनी प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन् । पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएको अधिवेशनसम्बन्धी पत्र वाचन, सभामुख तथा उपसभामुख चयन प्रक्रियाको सुरुआत र आवश्यक प्रारम्भिक कार्यसूची तय गरिनेछ । सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई संसदीय प्रक्रियाको औपचारिक सुरुआतका रूपमा लिइन्छ । सभामुख निर्वाचित भएपछि भने प्रतिनिधिसभाको नियमित अध्यक्षता सभामुखले नै गर्नेछन्।
