राजनीति

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी रूपान्तरणका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पाण्डेले एमाले पहिलेकै लयमा अझै शक्तिशाली भएर उदाउनका लागि इतिहासको ब्याजमा नभई भविष्यको लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।  मेरो विश्वास छ, हामी फर्किने मात्र होइन, अझ आधुनिक र शक्तिशाली भएर उदाउन सक्छौं । तर, यसका लागि हामीले ‘इतिहासको ब्याज’ मा होइन, ‘भविष्यको लगानी’ मा ध्यान दिनुपर्छ । अबको एमाले केवल राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, देशका जटिल समस्या समाधान गर्ने ’विज्ञता र प्रविधि’ सहितको एउटा गतिशील संस्था बन्नुपर्छ । अबको एमाले बचाउन हामीले तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।  उनका अनुसार पहिलो, विज्ञतामा आधारित राजनीति– अब पार्टीले केवल भाषण होइन, विषयविज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूसँगको सहकार्यमा देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने ’प्राविधिक रोडम्याप’ तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, डिजिटल मेरिटोक्रेसी– व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रथा अन्त्य गर्न आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी ‘इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क’ लागू गर्नुपर्छ, जसले हरेक कार्यकर्ताको क्षमता र योगदानको निष्पक्ष मापन गरोस् ।  उनले तेस्रो, संरचित पुस्तान्तरणमार्फत नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन र अनुभवीहरूको ज्ञान उपयोग गर्न ‘को–लिडरसिप र मेन्टरसिप’ को वैज्ञानिक मोडल सुरु गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनको तयारी गरेको छ । चैत १२ गते सांसदहरुको सपथपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने तयारी भइरहेको हो । प्रधानमन्त्रीको सपथ कार्यक्रममा रास्वपाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूलाई निम्तो दिने गरी छलफल पनि भइरहेको बताइएको छ ।  चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने छन् । सरकार गठन तयारी लगायत विभिन्न विषयमा बिहीबार साँझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफल भएको थियो ।  रास्वपा स्रोतका अनुसार हालसम्म १६ देखि १८ वटा मन्त्री नियुक्त गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेनसँगै गृहमन्त्री डीपी अर्याल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बन्ने लगभग निश्चित भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।  रास्वपाका प्रस्तावित महामन्त्री सुनिल लम्साल, प्रवक्ता मनिष झा, सांसदहरू सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे, विराजभक्त श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।   

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०८२ मा दोस्रो दलमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले पराजयको प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै हारको जिम्मेवारी समग्र पार्टीले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले परिणामलाई ‘उच्च लोकतान्त्रिक संस्कृतिअनुरूप आत्मसात’ गर्ने उल्लेख गर्दै सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विजयभन्दा बढी कांग्रेसको पराजय प्रमुख तथ्य भएको उल्लेख गर्दै पार्टी समयमै रूपान्तरण गर्न असफल भएको स्वीकार गरिएको छ ।  ‘हामीले आफूलाई समयमै सम्हाल्न, बदल्न र मतदातामा सन्देश पु‍र्याउन सकेनौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कांग्रेसले विगतका निर्वाचन परिणामहरूको प्रवृत्ति औंल्याउँदै ०४६ पछिका आठ आमनिर्वाचनमा लगातार पहिलो र दोस्रो स्थानमा आलोपालो हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।  यसलाई संयोग नभई गहिरो संरचनात्मक समस्या भएको ठहर गर्दै विस्तृत समीक्षा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, प्रतिवेदनले देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वमा दोहोरिने अनुहार र नीति–थितिको कमजोर कार्यान्वयनलाई पराजयका प्रमुख कारण मानेको छ । पछिल्लो ३४ वर्षमा २५ सरकार परिवर्तन भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मतदातामा ‘स्थिर सरकारको खोजी’ बढेको उल्लेख गरिएको छ । सरकार फेरिए पनि प्रधानमन्त्रीमा उही अनुहार दोहोरिनु, गठबन्धन राजनीतिले सिर्जना गरेको वितृष्णा र प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर बनाउनु कांग्रेसका रणनीतिक त्रुटिका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी सत्ता–प्रतिपक्षबीचको अस्थिर भूमिकाले संसद बाहिर असन्तुष्टि बढ्न पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा निर्वाचन परिणामलाई ‘लोकप्रियतावादको लहर’सँग जोड्दै मतदातामा असन्तुष्टि, निराशा र आवेगलाई आधार बनाएर मत उत्पादन भएको विश्लेषण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र ‘एल्गोरिदम’ को प्रभावले मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा गहिरो असर पारेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु कमजोरी ठहर गरिएको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नु, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती र ुकर्म गर्ने तर प्रचार गर्न नसक्नेु पुरानो छवि परिवर्तन गर्न असफल हुनु पनि पराजयका कारणका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैगरी, अत्यधिक राजनीतिकरण, गुटबन्दी, र ‘मेरिटोक्रेसी’ कमजोर हुनुका कारण नागरिकमा वितृष्णा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले पुरानो संगठनात्मक संरचनाले नयाँ चुनौती सामना गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी पुनर्संरचना आवश्यक भएको जनाएको छ । उम्मेदवार चयनपछि केही नेताबाट भएको ‘साइलेन्स किलिङ’ र ‘स्याबोटेज’ ले पनि परिणाममा असर पारेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले ०७९ को स्थानीय निर्वाचन, संघीय निर्वाचन र तथाकथित ‘जेनजी विद्रोह’ लाई नागरिक असन्तुष्टिको क्रमिक अभिव्यक्ति मानेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय र नयाँ दलको प्रवेशलाई परम्परागत दलप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप दिएको राजीनामालाई ‘अवधि छोटो भएको’ र ‘परिस्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्राथमिक भएको’ भन्दै केन्द्रीय समितिले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनभन्दा अहिले संगठन सुदृढीकरण र परिस्थितिको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल भए पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘राम्रा काममा साथ र खराबीमा खरो विमति’ गर्ने नीति लिने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढीकरणमा योगदान दिने बताइएको छ । प्रतिवेदनले पराजयलाई ‘विगत’ भन्दै अब नयाँ रणनीति, नयाँ सन्देश र संगठनात्मक सुधारमार्फत आगामी दिनमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने संकल्पसमेत व्यक्त गरेको छ ।