राजनीति

काठमाडौं । ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना नै सुकुम्वासी बस्ती भत्काएर नागरिकलाई विस्थापित गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बुधबार (२०८३ असार ३१ गते) प्रमुख चार राजनीतिक दलका सांसदहरूले संयुक्तरूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई समर्थक रहेका छन् । दर्ता गरिएको प्रस्तावमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हकका साथै सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावमा गत वैशाख महिनामा सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा कुनै ठोस पुनर्स्थापना योजना र विकल्पबिना नै डोजर चलाएर नागरिकहरूलाई सडकमा पुर्‍याएको उल्लेख छ ।  सरकारको सो कदमले मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सांसदहरूले विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन लगायतका मुख्य ५ वटा विषयमाथि सदनमा तत्काल छलफल चलाउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ ।  प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले सहकार्यको भावना विपरीत व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयतर्फ अघि बढेको सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारहरूमा एमालेसँगको सहकार्य प्रभावकारी नभएको, सरकार सञ्चालनमा समन्वयको अभाव देखिएको तथा राजनीतिक समझदारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको स्नेहीले बताए । स्नेहीका अनुसार सत्ता सहकार्य गरेको दल एमालेले ६ प्रदेशमा फुटबलको नियम र एक प्रदेशमा क्रिकेटको नियम लगाउन खोज्दा समस्या आएको छ । यही असन्तुष्टिका बीच कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार ह्याकुलो र फलमासु आफूले लिने र आन्द्रा र छाला सत्ता सहयात्री दललाई दिने एमालेको चरित्रले सहकार्य धरमराएको छ ।  यसबारे औपचारिक निर्णय भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा सम्बन्धित निकायबाट हुने नेताहरूले बताएका छन् । यदि कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  एकै वर्ष १६६ वटा विधेयक तर्जुमा, संशोधन र संसदबाट अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुन सुधारका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची पेस गर्दै कानुन निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आगामी वर्षलाई औपचारिक रूपमा ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिने जानकारी दिँदै विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न व्यापक कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन् । ‘आउने वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष घोषणा गर्दैछौं । यो वर्ष तयारी पुगेन, तर अब १६० भन्दा बढी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्छौं । सबै मन्त्रालयको समन्वयमा अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास हुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । मन्त्रालयले तयार गरेको ९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार विद्यमान ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण, एकीकरण तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिनेछ ।  त्यस समितिले प्रचलित कानुनहरूको समग्र पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । सरकारले विधेयक निर्माण र संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न संसद् सचिवालय, विषयगत समिति तथा सम्बन्धित जनशक्तिको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ ।  सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग नियमित समन्वय गरेर विधेयक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुखहरूसँग विधेयकको प्रगतिबारे समीक्षा बैठक गरिनेछ भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा र संसदमा दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ । सरकारले ‘आफ्नो नियम आफै बनाऊ’ प्रणालीमार्फत नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने नीति पनि लिएको छ ।  त्यही प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयनका क्रममा देखाएका समस्या र सुधारका सुझावसमेत अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र नजिरहरू अध्ययन गरेर कानून संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई वार्षिक विधेयक कार्ययोजनामा समावेश गरिने भएको छ ।  साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन ‘लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ इन्स्ट्रक्सन’ पनि तयार गरिनेछ । सरकारले पहिलो पटक ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको तर्जुमा, स्वीकृति, संसद्मा दर्ता र पारित हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको दाबीअनुसार व्यापक कानुनी सुधारमार्फत विकास आयोजना, लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्य राखिएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १६६ विधेयकको कार्यान्वयन भने सरकार, संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।