काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एकै वर्ष १६६ वटा विधेयक तर्जुमा, संशोधन र संसदबाट अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुन सुधारका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची पेस गर्दै कानुन निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आगामी वर्षलाई औपचारिक रूपमा ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिने जानकारी दिँदै विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न व्यापक कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
‘आउने वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष घोषणा गर्दैछौं । यो वर्ष तयारी पुगेन, तर अब १६० भन्दा बढी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्छौं । सबै मन्त्रालयको समन्वयमा अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास हुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार विद्यमान ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण, एकीकरण तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिनेछ ।
त्यस समितिले प्रचलित कानुनहरूको समग्र पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले विधेयक निर्माण र संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न संसद् सचिवालय, विषयगत समिति तथा सम्बन्धित जनशक्तिको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ ।
सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग नियमित समन्वय गरेर विधेयक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुखहरूसँग विधेयकको प्रगतिबारे समीक्षा बैठक गरिनेछ भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा र संसदमा दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ ।
सरकारले ‘आफ्नो नियम आफै बनाऊ’ प्रणालीमार्फत नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
त्यही प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयनका क्रममा देखाएका समस्या र सुधारका सुझावसमेत अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र नजिरहरू अध्ययन गरेर कानून संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई वार्षिक विधेयक कार्ययोजनामा समावेश गरिने भएको छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन ‘लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ इन्स्ट्रक्सन’ पनि तयार गरिनेछ ।
सरकारले पहिलो पटक ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको तर्जुमा, स्वीकृति, संसद्मा दर्ता र पारित हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको दाबीअनुसार व्यापक कानुनी सुधारमार्फत विकास आयोजना, लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १६६ विधेयकको कार्यान्वयन भने सरकार, संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
