राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन ।  सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग समेत गरे । उनले भने,‘मध्यपूर्वको युद्धलाई निहुँ बनाएर हाम्रो सरकारले सरकारी र शिक्षण संस्थालाई दुई दिन बिदा गराउनु राम्रो होइन । करिब ३ दिन कर्मचारी र विद्यार्थीलाई बेरोजगार राख्नु बेथिति सृजना गर्नु हुनसक्छ । यो निर्णय फिर्ता लिएर सहजता उपलब्ध गराउन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’ सांसद सावित्री मल्लले खाने पकाउने ग्याससहित पेट्रोललगायतका इन्धनमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइन् ।  उनले बजारमा महंगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव भएकाले त्यसलाई सहज र सुलभ बनाउने काममा पनि सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताइन् । सांसद मल्लले सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेर आम उपभोक्तालाई मारबाट पार लगाउनुपर्ने पनि बताइन् ।

काठमाडौं । सोमबार (आज) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक घण्टाको ‘विशेष समय’ चलाउने निर्णय भएको छ ।सभामुख डीपी अर्यालको आह्वानमा आज सिंहदबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका निम्ति मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।  संसदको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ नियमावली बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । आज अपरान्ह १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने तय छ । बैठकमा तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।  संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, आजको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०८२’ स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक आजै अपराह्न १२ः१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रियसभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को २४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएका तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारविरुद्ध दायर मुद्दा सोमबार (आज) सर्वाच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा राखिएको छ । उदयपुर, पर्सा, सिन्धुलीलगायत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूमाथि कालोसूचीमा रहेको तथ्य लुकाएर उम्मेदवारी दिएको आरोपसहित रिट दायर गरिएको हो ।  रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने विवरण उम्मेदवारहरूले ढाँटेको भन्दै उनीहरूको उम्मेदवारी नै बदर गर्न माग गरिएको छ । यसअघि धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले मतदान हुन दुई दिनअघि नै खारेज गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा रहेको प्रमाण पुष्टि भएपछि आयोगले उक्त निर्णय लिएको थियो । यस्तै, उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद सूर्यबहादुर तामाङ र सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ का धनेन्द्र कार्कीसमेत कालोसूचीमा रहेको तथ्य लुकाएर उम्मेदवार बनेको आरोपमा मुछिएका छन् । उनीहरू दुवै जना निर्वाचनमा विजयी भइसकेकाले निवेदकले उम्मेदवारीसँगै सांसद पद पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् ।