राजनीति

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, ठगी र अपराधविरुद्ध कडा अभियान चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं नै पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणमा ठगीको शिकार भएको उनको सचिवालयले बताएको छ । फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका गृहमन्त्री गुरुङकै नाम जोडिएको जग्गा लिज प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिदै सचिवालयले कानुनी उपचारमा जाने बताएको हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उनले लिजमा लिएको जग्गा नै ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अतिक्रमित क्षेत्र भएको पुष्टि भएपछि उनी आफै ठगिएको दाबी गर्दै कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने भएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङ पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिका सँग सहकार्य गर्दै फेवाताल वरपर मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउने अभियानमा छन् । त्यही अभियानकै क्रममा विगतमा आफूले लिजमा लिएको जग्गा पनि अतिक्रमणभित्रै परेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रकरण थप पेचिलो बनेको  हो । झुक्याएर ठगियो : गृहमन्त्रीको सचिवालय गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार करिब ८ वर्षअघि साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । सो क्रममा जग्गा लिँदा जग्गाधनीले मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै विश्वास दिलाएको तर पछि वास्तविकता फरक रहेको पाइएको सचिवालयको दाबी छ । सचिवालयले भनेको छ देशमै केही गरौँ भन्ने सोचका साथ ठूलो लगानी र सपना बोकेर सुरु गरेको काममा हामीलाई गलत जानकारी दिइयो । लालपूर्जामा समेत सुरक्षित देखाइएको जग्गा पछि जाँदा ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो । गुरुङको सचिवालयका अनुसार गुरुङले आफू ठगिएको थाहा पाउनेबित्तिकै नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण निर्माण र लगानी रोकिएको स्पष्ट पारेको छ । हामीलाई झुक्याइएको पुष्टि भएपछि तुरुन्तै काम रोकेको सचिवालयले जनाएको छ । एउटा युवा उद्यमीको सपना र लगानीमाथि खेलबाड भएको छ, यो स्वीकार्य छैन सचिवालयले भनेको छ । गृहमन्त्री गुरुङसहित उनका साझेदारहरू अब कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको वताइएको छ । ठगी भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने संकेत उनको सचिवालयले दिएको छ ।

काठमाडौं । सांसद हर्क साम्पाङले सरकारले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिन लागेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै साम्पाङले सरकारले जनता र संसदलाई छलेर मनोमानी ढंगले ऋण लिन नहुने तर्क गरे ।  विभिन्न न्युज पोर्टल र सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारले करिब २८ अर्ब ऋण लिन लागेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै उनले भने,  ‘नेपाल सरकारले बहुमतको आडमा चार-पाँच जना मन्त्रीहरू मिलेर खुसी खुसी निर्णय गर्दैमा देश चल्दैन । सरकार त्यसरी चल्नु हुँदैन ।’ साम्पाङले ऋण लिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र यसको अनुमोदन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सदनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘त्यो ऋण केका लागि लिने हो, किन लिने हो, कुन प्रयोजनका लागि हो र कुन शीर्षकमा कसरी र कहिलेसम्म खर्च हुने हो ? यसको सबै चित्तबुझ्दो ब्रेकडाउन लिएर अर्थमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुपर्छ ।’  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ ।  यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् ।  चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ ।  शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।  तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके