संघीय मामिला मन्त्रालयमा ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न यो संयन्त्रको सुरुवात गरिएको जानकारी दिएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब सेवाग्राहीले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र नतिजासँग सम्बन्धित आफ्ना गुनासा तथा सरोकारका विषयहरू सिधै दर्ता गराउन सक्नेछन् । प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चालिएको यो कदमले नागरिकका गुनासाहरूलाई निश्चित समयभित्रै सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिने अन्य अवरोधहरूलाई हटाउन यो केन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता कँडेलले लिए शपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई आइतबार (आज) कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शपथ गराएकी हुन् । कँडेल आजै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । को हुन् उनी ? कँडेल पूर्वपत्रकार हुन् । २०५० को दशकमा बागलुङबाट पत्रकारिता गरेका उनले त्यसबेला रेडियो नेपालका लागि काम गर्थे । उनले करिब एक दशकभन्दा बढी समय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गरेका थिए । २०६० सालपछि भने कँडेल वकालत पेसातिर लागे । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक गरेका छन् भने बेलायतको क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधिवक्ताले सरकारवादी मुद्दाहरूको अभियोजन र बहस पैरवी गर्दछ ।
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार (आज) सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबार (भोलि)का लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने कसुर’ छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
