सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने
काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, किसानको संरक्षण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन् । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा किसान परिचय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि एम्बुलेन्स, कृषि तथा पशुपन्छी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन र स्वरोजगारलाई जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत महसुल तथा भन्सार शुल्कमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सामुदायिक कृषि बीमाको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । किसानलाई प्रदान गरिने राहत वितरण प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रियागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला लगायत उच्च पहाडी जिल्लामा भेडाबाख्रा पालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नमुना परियोजना सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा त्यसमा आधारित उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले प्रदेशको पहिचान बोकेका बीउबिजन, बाख्रा, कुखुरा तथा रैथाने पशुपन्छीका नस्ल संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन बढ्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग १ लाख धरौटी माग
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले महरासँग १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो । भेपभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महरासहित भन्सार अधिकृतहरूसित ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङले लगेजमा ठूलो संख्यामा भेप ल्याएका थिए । जसमा ९ किलो सुन थियो । त्यो सुन विमानस्थलकै भन्सारबाट चोरी भएपछि मात्र सुन तस्करीबारे खुलेको थियो । महराको सम्बन्ध तस्करीका मुख्य नाइके दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरमा बचत रकम फिर्ता गर्न ६ हजार बढीको उजुरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि ६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको हो । सहकारी विकागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएका उजुरीका आधारमा छ हजार ३०० बचतकर्ताले माग गरेका छन् । यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्तामा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम बढी रहेको उनले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेले भने, 'निवेदनका आधारमा औसतमा यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजार जम्मा गर्ने अर्थात् साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको सङ्ख्या अत्यन्तै बढी छ ।' उनका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत छ । कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको रकम फिर्ता गरेको हो । सहकारीले आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ । कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीलाई पनि ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको पनि बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।' वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्ने प्रमुख काफ्लेले बताए । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिने उनले जानकारी दिए ।
