पशुपति सहकारीका १४० ऋणीको नाम सार्वजनिक (विवरणसहित)
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १४० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ ऋणीहरूको विवरणः
नेपालको कुल ४३०० मेगावाट विद्युत्मध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्ट पारेको छ । २०८० जेठ ३२ मा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको र सरकारले ल्याएको बजेटबारे आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रकै सक्रियताका कारण नेपाल लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले ११५ वर्षको विद्युत् इतिहासमा हालसम्म उत्पादित कुल ४३०० मेगावाटमध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीबाट सम्भव भएको जानकारी दिए । ‘यदि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा प्रवेश दिइएको थिएन भने आज पनि देशले २१ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो,’ उनले भने । ऊर्जा उत्पादनमा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको इप्पानले जनाएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले हालसम्म ३७०० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । ४५० किलोमिटर सुरुङ र २७० वटा पुल निर्माण भएका छन् । १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय र १०७ खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिएको छ । यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुगेको इप्पानको दाबी छ । सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थात ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ यसका लागि इप्पानले विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसमा १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने रहेको छ । इप्पानको आगामी साधारण सभाबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा इप्पानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै अबको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मोहन डाँगीको नेतृत्वमा आउने नयाँ कार्यसमितिलाई पनि सबैको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरे । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा ६ लाखभन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी र १ करोडभन्दा बढी नेपाली सर्वसाधारण सेयरमार्फत जोडिएका छन् । राज्यलाई वार्षिक २५ अर्ब रोयल्टी बुझाउँदै आएको यो क्षेत्रले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्ने इप्पानले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
९ व्यवसायमाथि कडा कारबाही, फन पार्कसहित ६ कम्पनीलाई जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं फन पार्कसहित विभिन्न ९ कम्पनी तथा व्यवसायमाथि कडा कारबाही भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार (जेठ २१ गते) गरेको अनुगमनका क्रममा ६ वटा फर्मलाई जरिवाना र ३ वटा फर्मलाई निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-३१, भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फन पार्कलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, शंखमुलस्थित इलाभेन इलाभेन ग्रुप प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ, नयाँ बानेश्वरस्थित रेडोलेन्स नेपाल प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पञ्चकुमारीस्थित पूर्वेली सेकुवा कर्नरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-७ चावहिलस्थित मोबडिल्ज र महानगरपालिका-१० बुद्धनगरस्थित गणेश मोटर बाइक वर्कसपलाई ५-५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । विभागले भिमसेनगोला स्थित गर्ल्स क्लोजेट प्रालि, चावहिलस्थित रुम्बा कलेक्सन र नाचघर गल्लीस्थित डेलिसियस मःम पसललाई भने सामान्य निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न उद्योग तथा फर्महरूको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार आवश्यक निर्देशन तथा कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन तथा कानुनी प्रावधानको पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको विभागको भनाइ छ ।
