उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनाव : सुरक्षित निजी क्षेत्र घिमिरे समूहको मुख्य एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन चैत २९ र ३० गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिव प्रसाद घिमिरेले आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सुरक्षित निजी क्षेत्र सशक्त महासंघ’ को मुख्य नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा महासंघलाई केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिई आम उद्यमीको साझा र प्रभावकारी संस्था बनाउने संकल्प गरिएको छ । घिमिरे समूहले महासंघको वर्तमान कार्यशैलीमा आमूल सुधारको प्रस्ताव गर्दै पाँचवटा मुख्य आधारस्तम्भ अघि सारेको छ । सचिवालय पुनर्संरचना घिमिरे समूहको प्रमुख एजेण्डा महासंघको सचिवालयलाई आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली र दक्ष जनशक्तिसहित पुनर्संरचना गर्नु रहेको छ । सचिवालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरी सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ । 'हामी बोलेर होइन, गरेर देखाउने नेतृत्वका लागि मैदानमा आएका हौँ' प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । वस्तुगत परिषद् र नीतिगत पैरवी वस्तुगत परिषद्लाई महासंघको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्र बनाउने घिमिरेको योजना छ । सरकारी निकायसँगको संवादमा निजी क्षेत्र र सम्बन्धित वस्तुगत परिषद्का प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहमति खोजिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउन र आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि रोकिएका सरकारी भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा दिलाउन महासंघले नेतृत्व लिने बताइएको छ । स्टार्टअप, कृषि र निर्यातमा नयाँ मोडल घिमिरे समूहले युवा लक्षित स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र एसएमईएस स्थापनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको भूमिका न्यून गर्दै उत्पादनदेखि बजारसम्मको ’एकीकृत मूल्य श्रृंखला’ भ्यालू चेन निर्माण गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा र पर्यटनमा रणनीतिक पहल घिमिरे समूहले ऊर्जा सुरक्षाका लागि ३ देखि ६ महिनाको भण्डारण सुनिश्चित गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भने कर, हवाई टिकट शुल्क र परमिट शुल्कलाई समयसापेक्ष र व्यवसायी–मैत्री बनाउन सरकारसँग सशक्त पैरवी गर्ने एजेण्डा अघि सारिएको छ । निजी क्षेत्रको ‘सुरक्षा कवच’ बन्ने दाबी निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आँच आउँदा महासंघ मौन बस्न नहुने घिमिरे समूहको अडान छ । नीतिगत अनिश्चितता र बारम्बार हुने नियम परिवर्तनबाट व्यवसायीलाई जोगाउन ‘नीतिगत स्थिरता’ र ‘सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता’ लाई यस समूहले आफ्नो मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । चैत २९ र ३० गते हुने निर्वाचनका लागि घिमिरे समूहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रलाई केवल ‘चुनावी कागज’ मात्र नभई वार्षिक मूल्यांकन र सार्वजनिक प्रतिवेदनसहितको उत्तरदायी दस्ताबेज भएको दाबी गरेको छ । घिमिरे समुले निरन्तर एजेण्डामा काम गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धी नरेशलाल श्रेष्ठ समूह भने अस्पष्ट र अलमलमा देखिएको छ ।
ओलीको प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पक्राउ विरूद्ध उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगले ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरूद्ध कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले गत शनिबार उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
आन्तरिक पूँजी परिचालनमा जोड, १० अर्बको डेभलपमेन्ट कम्पनी सक्रिय
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेसँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भेट गरी समसामयिक आर्थिक मुद्दाहरूमा छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा महासंघको टोलीले नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत स्थिरता, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले सुरुमै निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुने गरि सुधारका काम अघि बढाएकोमा महासंघले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाट निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने खालका नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको बताए । साथै उनले अब आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिँदै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन आवश्यक भएको धारणा राखे । उनले आन्तरिक पूँजी परिचालन गरेर देश भित्रै पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरि काम गरिरहेको जानकारी दिए । साथै उनले मुलुक अझै संक्रमणमै रहेको र छिमेकी मुलुक बंगलादेशले समेत स्तरोन्नतिको समय सार्न पहल गरेको अवस्थामा नेपालको स्तरोन्नतिको समय सार्न सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई आफुले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । उनले उच्चस्तरिय आयोगको शिफारिश कै आधारमा आफुले पदभार ग्रहण गर्नासाथ विभिन्न १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको र १०० दिने कार्यक्रमममा पनि सुशासन र नागरिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने गरि कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । साथै उनले एलडीसी ग्रयाजुेयसनको समयसीमा सार्न पहल गर्नु पर्ने आफु सकारात्मक रहेको तर त्यो समयसम्म स्तरोन्नतिको लागि आन्तरिक तयारी भने गर्नु पर्ने धारणा राखे । आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिने गरि आर्थिक सुधारका कामलाई अघि बढाइने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धारणा राखे । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बहुमत प्राप्त सरकारबाट राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको धारण राख्दै राजस्व न्यायाधिकरण जस्ता संस्थाहरुको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले मध्यपूर्वको संकटले नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभावबारे सरकारले आवश्यक सचेतना अपनाउनु पर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वैदेशिक नीति तर्जुमा गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नु पर्नेमा जोड दिए । साथै उनले अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाको लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए । यस्तै महासंघका उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ, तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले मध्यपूर्वको संकटले धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे । साथै, उनीहरुले साना तथा मझौला उद्योग अहिलेको आर्थिक सुस्तताबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको भन्दै ती उद्योगहरूको संरक्षण, सहजीकरण र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि आग्रह गरे ।
