बेइजिङ, मस्को र प्योङयाङ : नयाँ शक्ति सन्तुलन र उत्तर कोरियाको बदलिँदो रणनीति
काठमाडौं । महामारीपछि लामो समय बन्द रहेको बेइजिङ–प्योङयाङ हवाई सम्पर्क पुनः सञ्चालनमा आएसँगै उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । एयर चाइनाले सोमबारदेखि प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु गरेपछि विशेष उद्देश्यका यात्रुहरूलाई मात्रै अनुमति दिँदै आएको उत्तर कोरियाले अब क्रमशः सीमित खुलापनतर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । हालका लागि सामान्य पर्यटकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुमति नदिइए पनि विद्यार्थी, कामदार र सीमापार पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई आवतजावत खुला गरिएको विश्वास गरिएको छ । महामारीअघि सन् २०१९ मा करिब तीन लाख विदेशी पर्यटक उत्तर कोरिया पुगेका थिए । तीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत चिनियाँ थिए । पश्चिमी मुलुकबाट वार्षिक करिब पाँच हजार पर्यटक जाने अनुमान थियो । तर सन् २०१७ मा अमेरिकी विद्यार्थी ओटो वार्मबियरको गिरफ्तारीपछि मृत्यु भएको घटनाले पश्चिमी मुलुकहरूको यात्रा नीतिमा कडाइ ल्यायो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने विस्तारै ढोका खुल्न थालेका छन् । सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाले रुसी पर्यटकलाई प्रवेश अनुमति दिएको थियो भने २०२५ मा केही समयका लागि पश्चिमी टुर अपरेटरहरू पनि सीमित भ्रमणका लागि फर्किएका थिए । तर ती भ्रमणहरू अत्यन्त नियन्त्रणयुक्त थिए, जहाँ पर्यटकहरूको गतिविधि कडाइका साथ नियन्त्रित गरिएको थियो । चीनसँगको यातायात सम्पर्क विस्तार यस प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा बनेको छ । एयर कोर्योले सन् २०२३ मै बेइजिङ–प्योङयाङ उडान पुनः सुरु गरिसकेको थियो भने रेल सेवा पनि हालै मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अब चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीहरूले पुनः भ्रमण प्याकेजहरू प्रचार गर्न थालेका छन्, जसले भविष्यमा पर्यटक आगमन बढ्ने सङ्केत दिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध यस खुलापनको मुख्य आधार हो । दशकौँदेखि चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा आर्थिक र कूटनीतिक सहारा रहँदै आएको छ । खाद्यान्न र ऊर्जादेखि लिएर व्यापारिक वस्तुसम्म चीनमाथि निर्भरता उच्च छ । महामारीपछि द्विपक्षीय व्यापार करिब तीन अर्ब डलरको हाराहारीमा पुनः पुगेको बताइएको छ । यद्यपि, यी दुईबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज भने छैन । आणविक हतियार कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरिया प्रायः चीनका लागि संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिँदो विश्व राजनीति—विशेषतः युक्रेन युद्ध र डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः उदयले किम जोङ उनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाएको देखिन्छ । गत वर्ष बेइजिङमा भएको सैन्य परेडमा किम, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै देखिनु त्यसको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको तनावले पनि प्योङयाङ–बेइजिङ सहकार्यलाई अझ आवश्यक बनाएको छ । रुससँगको सम्बन्ध पनि समानान्तर रूपमा मजबुत बनेको छ । उत्तर कोरियाले युक्रेन युद्धमा सहयोगस्वरूप हजारौँ सैनिक र हतियार पठाएको बताइएको छ, जसको बदलामा उसले ऊर्जा, खाद्यान्न र सैन्य प्रविधि पाइरहेको छ । सन् २०२४ मा पुटिनको प्योङयाङ भ्रमणले यस सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको थियो । रोचक रूपमा, यातायात सम्पर्क पुनः खोल्ने क्रम रुससँग पहिले सुरु भएको थियो, जसले प्योङयाङले आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार निर्णय गरिरहेको सङ्केत दिएको छ । यसले चीनमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउँदै स्वतन्त्र कूटनीतिक सन्तुलन खोज्ने प्रयास पनि देखाउँछ । अब आगामी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । ट्रम्पको सम्भावित बेइजिङ भ्रमणका बेला यदि चीनले किमलाई पनि सहभागी गराउन सकेमा, यसले उत्तर कोरियामाथि आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसर प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले अब उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरणतर्फ धकेल्नेभन्दा पनि शासन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । हवाई र रेल जस्ता भौतिक सम्पर्कहरू पुनः सञ्चालन गरेर बेइजिङले आणविक हतियारसहितको उत्तर कोरियालाई स्थायी भू–राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गरिरहेको सन्देश दिएको छ । रासस
यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ विचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै सेवा प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने १५ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोमबार बिहान सातदोबाटो प्रहरी वृत्तबाट खटिएका प्रहरी टोलीले प्रहरीले एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ जना विचौलियालाई पक्राउ गरेको हो । एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी,सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने १५ जना बिचौलियाहरुलाई पक्राउ गरिएको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएको छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, 'संविधानमा उल्लेख गरिएकालाई पालना गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सक्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।' स्वास्थ्यका जानकारहरूले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
