कागेश्वरी नगरपालिकाबाट सुरु भयो नापी-मालपोत सेवा
काठमाडौं । आजदेखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । सेवा सञ्चालनको पहिलो दिन नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण गर्दै सेवा हस्तान्तरणको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तरर्गत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सेवा सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले देशभरका इच्छुक पालिकाहरूमा चरणबद्ध रूपमा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण मन्त्रालयको योजना अनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सेवा सन्चालनमा आएको हो । यसअघि मन्त्रालयको आह्वानमा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट समय, खर्च र झन्झट घट्ने तथा सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
१० स्थानीय तह पशुमा पूर्ण खोप घोषणा
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेतलगायतका रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको समन्व्यमा प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको हो ।
स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब अनुदान विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
