पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यको २७ दशमलव ४८ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले साउनदेखि मंसिर २० गतेसम्ममा विभिन्न शीर्षकतर्फबाट कुल ३ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । महानगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा संकलन गरेको रकम गत आवको तुलनामा कम हो । महानगरले गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । महानगरपालिकले चालु आवका लागि कुल १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं महानगरले चालु आवको चार महिनामा सबैभन्दा धेरै प्रगति आन्तरिक आयतर्फ गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयतर्फबाट २ अर्ब २८ करोड ८५ लाख राजश्व उठाएको छ । जुन चालु आवको लक्ष्यको २८ दशमलव ४८ प्रतिशत प्रगति हो। महानगरले चालु आवमा आन्तरिक आयबाट ८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा महानगरले आन्तारिक आयबाट २ अर्ब १४ करोड १६ लाख राजश्व उठाएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक अनुदानबाट ७१ करोड ५७ लाख राजश्व संकलन भएको छ । यो शीर्षकतर्फ महानगरले यस आवमा २ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । महानगरपालिकाले राजश्व बाँडफाँडबाट भने लक्ष्यको २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड २४ लाख राजश्व प्राप्त गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा २५ करोड ३४ लाखले फरक हो । गत वर्षको सोही अवधिमा २८ करोड ८९ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । कुन शीर्षकमा कति ? महानगरले एक अर्ब ७० करोड लक्ष्य राखिएको सम्पत्ति करमा ५५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा ३ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख लक्ष्य राखिएको घर बहाल करमा एक अर्ब १० करोड ६४ लाख अर्थात २९ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष १ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य राखिएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलव ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, महानगरले पर्यटन शुल्क १८ करोड ५ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ८ करोड ७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ । यस्तै, अन्य बिक्रीबाट ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा महानगरले चौमासिक अवधिमा २६ लाख ८० हजार राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको चौमासिकको तथ्यांकअनुसार नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १९ लाख ४५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ३२.४२ प्रतिशत हो । चालु आवमा महानगरले यस शीर्षकतर्फ ६० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखको थियो । त्यसैगरी, महानगरपालिकाले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट लक्ष्यको ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ८ लाख राजश्व उठाएको छ । चालु आवमा महानगरले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफततर्फबाट २ करोड ५० लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सो बराबर रकम उठेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले यस अवधिमा व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट २६ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा यस शीर्षकतर्फबाट ९५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी, महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्कमार्फत २ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको छैन । पार्किङ शुल्कबाहेक महानगरले वन रोयल्टी, विज्ञापन करबाट पनि राजश्व संकलन गरेको छैन । काठमाडौं महानगरले पछिल्लो समय जथाभावी पार्किङलाई निषेधित गर्दै आइरहेको छ । साथै महानगरले विगतमा पार्किङको अनुमति दिँदै आएका विभिन्न स्थलमा समेत पार्किङ बन्द गरेको छ । महानगरका राजश्व विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीले महानगरले कालोपत्रे सडकहरूमा पार्किङलाई पूर्णरूपमा निषेधित गर्दै लैजाने नीति लिएका हुँदा पछिल्लो समय पार्किङ शुल्कबाट उठ्ने राजश्व उठाउन बन्द गरेको बताए । त्यस्तै, महानगरले काठमाडौंका चोकचोकमा राखिने होडिङ बोर्डलाई पनि पूर्ण रूपमा हटाउने नीतिअनुरूप विज्ञापन कर नउठेको विभागीय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । मनोरञ्जन कर भने प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा उठ्ने हुँदा तथ्यांक उपलब्ध भइनसेको उनले बताए । यसैगरी, महानगरले नक्सापास दस्तुरबाट १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १३ दशमलव ०६ प्रतिशत राजश्व उठेको छ । महानगरले चालु आवमा यस शीर्षकमा एक अर्ब ५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाहेक महानगरले सिफारिस दस्तुरबाट लक्ष्यको ३१ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ४० लाख राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले सिफारिस दस्तुरतर्फ चालु आवमा ११ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सो बराबर राजश्व उठेको हो । त्यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फबाट १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । यो चालु आवमा लिएको लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । यस आवमा यस शीर्षकतर्फ महानगरले ७७ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाहेक महानगरले चालु आवमा पर्यटन शुल्कबाट ८ करोड ७ लाख, भूमिकर ६५ लाख, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ५ लाख १५ हजार राजश्व उठेको महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले थालेका कार्यक्रममध्ये प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् । मंसिर २१ र २२ गते विराटनगरमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन : इनभिजनिङ् अर्लि चाइल्डहुड डिभलपमेन्ट इकोसिस्टम’ कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा शिक्षाविद्हरू काठमाडौं महानगरपालिकासँग ज्ञान, सिप र अनुभव आदानप्रदान गर्न काठमाडौं आएका थिए । त्यस क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रियात्मक संवाद गरिएको थियो । संवादका क्रममा उपप्रमुख डंगोलले, महानगरपालिकाले शिक्षा नीति, शैक्षिक कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी विकास, शिक्षक-विद्यार्थी, विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्धमा जोड दिएको बताएकी हुन् । शैक्षिक सामग्री बनाउँदा स्थानीय स्रोत र उपलब्ध बस्तुको प्रयोग, एकीकृत र सिर्जनात्मक सिकाइ, शिक्षामा सिप कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको नतिजा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले, आफ्नो संस्कृति, आफ्नै परिवेश अनुरूपको सिकाइबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको बताएकी छन् । छलफलका लागि सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा शिक्षकलाई सरकारले दिएको तलबमा महानगरपालिकाले मासिक थप १० हजार रुपैयाँ थप दिएको छ । कार्यक्रमका आधारमा बजेट थपेको छ । बाल विकासका एउटा कक्षामा २५ जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी नराख्ने मापदण्डका आधारमा कक्षा सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाले शिक्षा नीतिमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको जानकारी प्राप्त भयो । शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘यो भनेको, हामीले लिएको लक्ष्य समय सान्दर्भिक छ, भन्ने हो ।’ विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक वातावरणमा अध्यापन गराउनु पर्छ । छलफलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वल्र्ड फोरम फर अर्लि केयर एण्ड एजुकेसन निर्देशक किस्र्टन हगेनले भने, ‘प्राकृतिक वातावरण भएको ठाउँमा बन्द कोठा निर्माण गरेर अध्यापन गराउने अभ्यासमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । सिकाइ भनेको स्थानीय परिवेशमा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास अनुकूल हुनुपर्छ ।’ छलफलका क्रममा पाकिस्तानका ह्युमन डिभलपमेन्ट फाउन्डेसनका निर्देशक ताइब जानले भने, ‘उपचार समाधान होइन । निरोगी हुनु दिगो समाधान हो । प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा उपचार होइन, निरोगी हुने उपाय हो ।’ भारतको मोबाइल ट्रेसका कार्यकारी निर्देशक चिराश्री घोषले, अभिभावकको रोजगारीका कारण बालबालिकाको रेखदेख र हेरचाहमा कमजोरी हुन दिन नहुने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्तै भारतकै नेशनल फोर्सेस फर चाइल्ड केयरका संयोजक डा. अपराजिताले, काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रम सिकाइमा उपयोगी अभ्यास रहेको बताउँदै भने, ‘भारतमा अभ्यास गरिएको वुक फ्रि फ्राइडे क्रमशः स्पोर्टस डे बनेको थियो । यो स्पोट्सका लागि मात्र होइन । मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न यसमा नियमित निगरानी चाहिन्छ ।’

बनियानी । झापाको कचनकवल गाउँपालिका विगत डेढ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले बताए । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र सुमन गत भदौ २४ गते सरुवा भएर गएपछि भदौ २७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पुण्यप्रसाद पौडेल हाजिर भएका थिए । उनको समेत गत कात्तिक ९ गते सरुवा भएपछि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको हो । ‘लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाउँपालिकाको काम प्रभावित भएको छ’, अध्यक्ष राजवंशीले भने, ‘गाउँपालिकाको काम ठप्पजस्तै बनेको छ ।’ गाउँपालिकाले आह्वान गर्नुपर्ने बोलपत्रदेखि अन्य दैनिक प्रशासनिक काम गर्न नसकिएको उनले बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गरेपनि हालसम्म नपठाएको उनले गुनासो गरे । आवश्यक निर्णय गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, योजना आह्वान, सम्झौतालगायतका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिवार्य भएकाले मारमा परेको अध्यक्ष राजवंशी बताउँछन् ।