पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको कमलपोखरीलाई सौन्दर्य र सुरक्षासहित आधुनिक तर पारम्परिक शैलीमा पुनर्जीवन दिने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । उक्त योजनाको दोस्रो चरणको कामको अनुगमन गर्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले रातको उज्यालो व्यवस्था, वर्षाको पानी पुनःभरण प्रणाली र आकर्षक सौन्दर्यीकरणमा जोड दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन् । उनले सार्वजनिक निर्माण विभाग र उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजनाका अधिकारीहरूलाई कार्य योजनाअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेकी छन् । पोखरी वरपर राखिएका चैत्य र मूर्तिहरूमा आगन्तुकले क्षति पुर्‍याएको देखेपछि उपप्रमुख डंगोलले सिसिटिभी क्यामरा जडान गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ पार्न निर्देशन दिएकी हुन् । अनुगमनमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले पोखरीको विकासमा जनअपेक्षाअनुरूप जनमैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिइएको जानकारी दिए । कमलपोखरी करिब २३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसलाई परम्परागत, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पोखरीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार पुनःनिर्माणको काम भइरहेको हो । गुरुयोजनाको पहिलो चरणमा करिब ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरी र यसको संरचना निर्माण गरिएको थियो । हाल दोस्रो चरणअन्तर्गत सौन्दर्यीकरण र मर्मतको काम भइरहेको छ । यो दोस्रो चरणको योजना ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको हो । योजना कार्यादेश २०८१ सालको भदौ १९ गते दिइएको हो र कार्य सम्पन्नको समय सीमा २०८२ साउन १५ गतेसम्म तोकिएको छ । यो योजना सार्वजनिक निर्माण विभागमार्फत कार्यान्वयनमा आएको हो । पोखरीको वरिपरि रहेको क्षेत्र र सडक किनारका लागि ट्याक्टिकल अर्बनिजम अन्तर्गत पनि काम भइरहेको छ । उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजनाले साविकको प्रहरी बिट रहेको करिब ५ रोपनी क्षेत्रमा पार्क निर्माण गरिरहेको छ । यसमा बस बिसौनी, पौधारोपण, फूलबारी र विश्रामस्थल निर्माण भइरहेको छ । फुटपाथ र सडक किनारमा फल्चा शैलीमा परम्परागत बस्ने ठाउँ, पोखरी र सडकको दृश्यावलोकन गर्न मिल्ने स्थानहरू निर्माण हुँदैछन् । आयोजनाका इञ्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र ट्याक्टिकल अर्बनिजमअन्तर्गत ३२ स्थानमा करिब २ करोड रुपैयाँको लागतमा काम सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको छ । यसअन्तर्गत कमलपोखरीका चारै कुनामा कमल रोप्ने र माछा राख्ने योजना समेत रहेको छ, जसले पोखरीको जैविक तथा सौन्दर्य पक्षमा थप योगदान दिनेछ । पोखरी वरिपरि साँझ र विहान हिँड्न सकिने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि वडा कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पत्राचार गरिसकेको छ । वडा नं. १ का सचिव सर्वज्ञराज पौडेलले पोखरीको सौन्दर्य र सुरक्षाका लागि नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कमलपोखरीको वरिपरि पैदल मार्ग, चिल्ड्रेन पार्क, मकराकृतिका ढुंगेधारा, अपाङ्गमैत्री शौचालय, खुला व्यायामशाला, तथा उद्यान रहेका छन् । पोखरीका चार ओटै कुनामा संस्कृति झल्किने आकर्षक मण्डपहरू छन् । मुलढोकासँगै पूर्वतर्फ एक ठूलो मण्डप रहेको छ, र सम्पूर्ण मिलाएर ५ वटा मण्डप निर्माण गरिएको छ । पोखरी छिर्ने गेट परम्परागत नेपाली शैलीको बनाइएको छ । पुनःनिर्माणका क्रममा नेपाली इँटा र दर्शन ढुंगा प्रयोग गरिएको छ, जसले सम्पदाको मौलिकता झल्काउँछ । कमलपोखरीको पुनर्जीवनले काठमाडौंको ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, पर्यटकीय प्रवर्द्धन र जनमैत्री सार्वजनिक स्थलको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँगको सहकार्यमा खाद्य सेवासँग सम्बन्धित बजार अनुगमनमा घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालन थालेको छ । बिहीबार कामपाको उपप्रमुख एवं अनुगमन संयोजक सुनिता डङ्गोलले थापाथली स्थित प्रसूतिगृह र नर्भिक अस्पतालका क्यान्टिनका खाद्य वस्तुका नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण कार्यको शुभारम्भ गरेकी हुन् । त्यसक्रममा संयुक्त अनुगमन टोलीले खाद्य व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निरीक्षण, खाद्य नमुनाको स्थलगत परीक्षण विश्लेषण गरेको थियो । घुम्ती प्रयोगशालाबाट हुने कामका विषयमा जानकारी लिँदै उपप्रमुख डङ्गोलले, खाद्य स्वच्छताबाट उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गराउन घुम्ती प्रयोगशालाबाट तथ्यमा आधारित विवरण प्राप्त हुने बताइन् । यसबाट प्राप्त हुने नतिजाका विषयमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘स्वच्छ खाद्य व्यवसायका लागि वैज्ञानिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न घुम्ती प्रयोगशालाबाट महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण हुनेछ ।’  कामपाको सहकार्यबाट गुणात्मक नतिजा प्राप्त हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक सोमकान्त रिजालको अपेक्षा गरे । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको चमेना गृह (सुनिल क्यान्टिन), स्टाफ क्यान्टिन (मनकामना माई क्यान्टिन), अस्पतालको निःशुल्क खाजा, सुप तथा अन्य बिरामीका लागि तयार गर्ने भान्छा र नर्भिक अस्पतालको क्याफे केयर प्रालिको अनुगमन निरीक्षण गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा सुनिल क्यान्टिन र मनकामना क्यान्टिनबाट दूध, पानी र खाने तेलको स्थलगत नमूना सङ्कलन र परीक्षण गरियो । घुम्ती प्रयोगशालाको परीक्षणबाट यी खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको पाइएको छ । यस्तै क्यान्टिनबाट लिइएको मःमसँग खाने अचारको नमूना लिएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना ‘रिफरेन्स’ प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको छ ।  नर्भिक अस्पतालको क्याफे केयरबाट नमूना लिइएको क्रिम दुनटको नमूना पनि ‘रिफरेन्स’ प्रयोगशालामा पठाइएको छ । कामपाका ‘फुड टेक्नोलोजिष्ट’ भारती अधिकारीका अनुसार स्त्रीरोग अस्पतालको चमेना गृहमा मासु तथा मासु जन्य पदार्थ र तरकारी तथा सागसब्जीसँगै राखिएको पाइएको थियो । ग्यास चुलो, रेफ्रिजरेटर फोहर अवस्थामा भेटिएको र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमजोर देखिएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार लेबल नभएको खाद्य सामग्रीको प्रयोग भेटिएको र ‘सिन्थेटिक’ रङको अनुचित प्रयोग भेटिएको थियो ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले राजस्व बाँडफाँटवापत देशभरका ६ महानगरलाई १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरले ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।  दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिलाई ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै, भरतपुर महानगरले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटवापत ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।  संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटबापत वीरगञ्ज महानगरलाई २३ करोड ७८ लाख छुट्याएको छ । सरकारले ललितपुर महानगर र विराटनगर महानगरलाई अरू महानगरको तुलनामा कम बजेट पारेको छ । राजश्व बाँडफाँटबापत ललितपुर महानगरले २० करोड ४३ रुपैयाँ प्राप्त गर्दा विराटनगरले २० करोड ५२ लाख पाउने भएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटवापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  वित्तीय समानीकरण अनुदान  आगामी आवमा काठमाडौं महानगरले कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको आधारमा सरकाबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै, ललितपुर महानगरले ३९ करोड ७२ लाख, पोखरा महानगरपालिकाले ५० करोड ८६ लाख, विराटनगरले ३४ करोड ३४ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी र मधेशमा बढी राजस्व बाँडफाँट, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा न्यून