पालिका

काठमाडौं । स्थानीय तहको बेरुजु रकम १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु रकम बृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा २०७७/०७८ मा उक्त रकममा बृद्धि भएर १ खर्ब ३६ अर्ब बढी पुगेको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनमा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका २३.८७ प्रतिशत र सबै भन्दा घटी ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्घा गाउँपालिका र प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ । यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५३३,५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ रहेका छन् । यो वर्ष ३ हजार २८७ संघीय सरकार कार्यलयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ३४१ कार्यालय (४०.७९ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १३१ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ३४७ कार्यालय (३०.६८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष ५ हजार २१७ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) १ लाख ५५ हजार ८६९ बेरुजु देखिएकोमा ६४ हजार २७ दफा सैद्धान्तिक र ९१ हजार ८४२ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङमा गरेको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मिलेमतोमा स्मार्ट पार्किङको सम्झौता गरेको भन्दै महानगरले सो सम्झौता रद्द गर्ने भएको हो । तत्कालीन मेयर शाक्यले बिनाप्रतिस्पर्धा मार्फत् स्मार्ट पार्किङको ठेक्का दिइएको र त्यसको अधिक लाभ निश्चित व्यक्तिले लिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सो सम्झौतालाई रद्द गर्ने तयारी गरेका हुन् । ‘पार्किङमार्फत् महानगरलाई बुझाउनेभन्दा धेरै पैसा उठाउने काम भएको बुझिएको छ’, त्यसैले मेयर शाहले पार्किङको ठेक्कालाई रद्द गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो । तत्कालीन मेयर शाक्यले ०७६ साल बैशाखमा स्मार्ट पार्किङको नाममा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गरेको शुल्क उठाउने जिम्मा दिएका थिए । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवर हुन् । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । ०७८ चैत महिनासम्म सो कम्पनीले महानगरपालिकालाई पार्किङ शुल्क बापत जम्मा १ करोड २० लाख मात्रै बुझाएको छ । महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै २ वर्ष काम गर्न पाउने छ । शाक्यले लुकाएका थिए सर्वेक्षण तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएको महानगर स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वेक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्यौं तर, मेयरमार्फत् सो प्रतिवेदन नै लुकाउने काम भयो, अहिले त्यसको सफ्ट कपी भने हामीसँग छ, हार्ड कपि उहाँले लुकाउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो । अख्तियारको समेत साथ मेयर शाक्यले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरेरै र बिना प्रतिस्पर्धा निश्चित व्यक्तिलाई ठेक्का दिएपछि सो विषय अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्म समेत पुगेको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारणले सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने पत्र महानगरलाई पठाएको थियो । महानगरका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले आफुहरुलाई पार्किङको विषयमा जिम्मेवारी दिँदा कुनै सार्वजनिक सूचना वा प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा थाहा नभएको बताए । उनले काम गर्न भने अख्तियारले पत्र पठाएको पुष्टि गरे । महानगरलाई पौने २८ करोड घाटा इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०७५ सालमा बनेको कार्यदलले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदा वार्षिक कुल क्षमताको ७० प्रतिशत औसत राखेर पनि वार्षिक १२ करोड बराबरको आम्दानी हुनसक्ने सर्वेक्षणबाट निष्कर्ष निकालेको थियो । महानगर स्रोतका अनुसार महानगरपालिका आफैले काम नगरेर ठेक्कामा दिँदा सम्बन्धित पक्षलाई २० प्रतिशत ‘ओभरहेड’ दिन सकिने सर्वेक्षणबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो गर्दा पनि महानगरपालिकालाई वार्षिक रूपमा ९ करोड ६० लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । जस अनुसार ३ वर्षमा २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ । तर, अहिले ३ वर्षसम्म पार्किङको जिम्मेवारी लिएको व्ह्ल्सिले ०७८ चैतसम्ममा महानगरपालिकालाई जम्मा १ करोड २० लाख मात्रै बुझाएको छ । सो कम्पनीले सर्वेक्षण अनुसारको ठाउँहरुमा स्मार्ट पार्किङ नगरेर सीमित ठाउँमा मात्रै काम गर्दै आइरहेको महानरगको भनाइ छ । सो कम्पनीले हाल न्यूरोड, बसन्तपुर लगायतका ठाउँहरुमा पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ । नाफा हुने ठाउँहरुमा मात्रै शुल्क उठाएर अन्य ठाउँमा अव्यवस्थित रुपमा छोडेको महानगरको भनाइ छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा यहाँका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक भत्ता दिन सुरु गरिएको छ । महानगरले उपलब्ध गराएको २० लाखको अक्षयकोषबाट भत्ता दिन सुरु गरिएको हो । सो कोषमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाले एक लाख थप गरी भत्ता वितरण थालिएको हो । कोषका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक समारोहकाबीच रकम हस्तान्तरण गरेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले महासङ्घका अध्यक्ष नारायण अधिकारीलाई सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । महासङ्घले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबाट गत वैशाखदेखि असारसम्म तीन महिनाको चार जना पत्रकारलाई मासिक चार हजारका दरले हुन आउने १२ हजार जनही वितरण गरिएको छ । योग्यता पुगेका एक जना नेपाल बाहिर रहेकाले पछि सो रकम हस्तान्तरण गरिने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ र महानगरपालिका मिलेर भरतपुर महानगर ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरण कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ बनाई सो कार्यविधिअनुसार कोष स्थापना गरी प्राप्त व्याजबाट भत्ता वितरण सुरु गरिएको हो । कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको महानगरले जनाएको छ । लाभग्राही पत्रकार थपिएसँगै स्वतः महानगर र महासङ्घले कोषमा रकम थप गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कोष सञ्चालनका लागि महासङ्घका पदाधिकारी र महानगरका कर्मचारी रहेको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ । रकम हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख दाहालले महासङ्घसँग सहकार्य विगतमा झै आगामी दिनमा पनि गर्दै जाने बताइन् । उमेर घटाउने र कोषलाई वृद्धि गर्दै लग्ने विषयमा महानगरले छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमानै पहिलोपटक पत्रकारिता क्षेत्रमा नमूना कार्य गरिएको बताइन् । महासङ्घले अघि बढाएको पत्रकार तालिम केन्द्रका लागि महानगरले दुई कठ्ठा जमिन संरक्षणका लागि दिएको भन्दै उनले तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । यससँगै लेखनवृत्ति, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यमा महानगरले सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख भएसँगै अघिल्लो कार्यकालमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताइन् । यस कार्यकालमा पनि महासङ्घका प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिने उनले जानकारी दिइन् । सोही अवसरमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नेपालमै महानगरले महासङ्घसँग सहकार्य गरेर अनुकरणीय काम अघि बढाएको बताए । यसबाट दुई संस्थाबीचको सहकार्य थप मजबुत हुने उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले महानगरले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महासङ्घसँग सहकार्य गरी भत्ता वितरण कार्यका लागि कोषमा जम्मा हुने गरी रकम वितरण गरेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव सिर्जना अर्यालले देशमानै नमूना काम यहाँको महासङ्घ र महानगरले गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । महासङ्घका अध्यक्ष अधिकारीले संस्थागतरुपमा महासङ्घबाट आएका प्रस्ताव अहिलेसम्म फर्किनु नपरेको भन्दै अब अगाडि सारिएका आयोजनामा सहकार्य गरिदिन आग्रह गरे । सोही अवसरमा ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ पत्रकार रेशम वीरही, डिल्लिराम पोख्रेल, मोहोन पोख्रेल र महेन्द्रराज श्रेष्ठलाई तीन महिनाको निवृत्तिभरण रकमबापत १२ हजारका दरले चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । निवृत्तिभरण रकम बुझेसँगै वीरहीले पत्रकारको योगदान हालसम्म राज्यले गर्न नसकेको बताए । साे कार्यको थालनी महत्वपूर्ण भएको उनले बताए । भत्ता वितरण कार्यविधिअनुसार महिला, दलित, अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यकका लागि ५५ वर्ष र अन्यको हकमा ६० वर्ष कटेका र २० वर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारलाई यो कोषबाट भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनयोग्य उमेर भएपछि यो कोषबाट भत्ता पाइने छैन । यससँगै नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायका नियमित सुविधा लिनेलाई कोषमा समावेश गरिने छैन ।